काठमाडौं, १७ भाद्र । १२ अर्ब पर्ने सेक्युरिटी प्रेसलाई २४ अर्ब तिर्न तयार हुने गरी प्रक्रिया मिलाउन तयार हुने र सो कामका लागि सिधै ७० करोड घुस माग्ने तत्कालीन सूचना,प्रविधि तथा सहरी विकास मन्त्री गोकुल बास्कोटाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको अनुसन्धान नटुंग्याउन यो प्रकरणलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने व्यवसायी विजय मिश्रले संबन्धित सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

व्यवसायी मिश्रले आइतबार राति जापानबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू यस विषयको प्रमाण संकलनको क्रममा जापानमा आएको र प्रमाणहरुसहित छिट्टै नेपाल आउने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले प्रेस विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट चलानी नं ८२२९ नम्बरको आवश्यक सहयोगको लागि भनी अनुरोध गरिएको पत्र मेरो हात परेकोमा दुईमत छैन । त्यसै पत्रको आधारमा मैले रेकर्डिड. डिभाइस अख्तियारलाई बुझाउनु पर्ने र त्यो. डिभाइस जापानमा भएको हुँदा म डिभाइस लिन जापानमा आएको हुँ । मेरो नेपाल फर्किने फ्लाईट निश्चित भैसकेको अवस्थामा भागेर जापान गयो भन्ने केही पत्रकार साथीहरुले अतिरञ्जित गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नु भनेको आफूले गरेको पत्रकारितामाथि विश्वास नगर्नु हो ।”

पूर्व मन्त्री बास्कोटाले उहाँसंग नै ७० करोड रुपैयाको मोलमोलाई गर्नुभएको थियो । आफूसंग ठूलो रकम घुस मोलमोलाई गरी प्रचलित बजारभाउ भन्दा दोब्बर मूल्यमा सो सामान आपूर्तिको जिम्मा दिने तारतम्य मिलाएको थाहा पाए पछि उहाँले यो विषय सार्वजनिक गरिदिनुभएको थियो ।

उहाँले विज्ञप्तिमा राजनीतिक खोल ओढेको यस प्रकरणमा अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सघाउन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजनीतिक संलग्नता भेटिएको यो भ्रष्टाचारजन्य विषयको अनुसन्धान अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले यसलाई राजनीतिक भ्रष्टाचारको रुपमा व्याख्या गर्दै यस्तो राजनीतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्न सबैले आआफ्ना ठाँउबाट सहयोग गर्नुहुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

अख्तियारको चोख्याउने कसरत

यस प्रकरणका सूचक(शंखघोषक) तथा सेक्युरिटी प्रेस खरिदको टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी विजय मिश्र जापान गएको अवसर पारेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्न लागेको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८को दफा १९ (१२) अनुसार ‘अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले चोख्याउन चाहेका व्यक्तिलाई ऐनको सो दफा अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदन र राय सिफारिस तयार गर्न लगाएर आयोगका आयुक्तहरुको बेठकमा पेश गरिन्छ र संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने आधार देखाएर उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने गरिन्छ ।

सेक्युरिट प्रेस खरिदको मोलमोलाई प्रकरणको उजुरीमाथि गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ‘बाँस्कोटाले घुस लिएर खाएको प्रमाणित हुनेपर्याप्त आधार र प्रमाण फेला नपरेको र पर्ने अवस्था नरहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यसैको आधारमा तात्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई क्लिन चिट दिने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अनुरुप अख्यिारका प्रमुख आयुक्तको इशारा अनुरुप बनेको सो प्रतिवेदन आयुक्तहरुको बैठकमा भने निर्णयार्थ पेश हुन पाएको छैन् ।
तीन सातापछि अवकाश पाउन लाग्नुभएका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे कोरोना संक्रमण भएर अहिले बिदामा बस्नुभएको छ र आयुक्त गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । मुख्य व्यक्ति मानिएका मिश्रको बयान लिन नपुगेको भन्ने आधारमा फाइल लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको प्रत्यक्ष दबाब र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको इशारा बमोजिम घूसको मोलमोलाइका सन्दर्भमा भेटिनसक्ने महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरु संकलन गर्न अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले चासो दिनुभएन । अख्यिारको अनुसन्धान संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको जतिको पनि प्रभावकारी नभएको बताइन्छ । लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङका विज्ञ समेत बोलाएर राय लिई सो प्रकरणको मिहिन ढंगले अध्ययन गरेको थियो । उसले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारेमा प्रमाणहरु जुटाएको थियो ।

लेखा समितिका सदस्यहरु सार्वजनिक भएको ‘अडियो रेकर्डलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण जति पनि भेटिने दावी गरिरहेका छन् । घूसकै कारोबार गरेको प्रमाण नभेटिए पनि घुस खाने उद्योग गरेको मुद्दा चल्न सक्थ्यो ।फौजदारी न्यायप्रणालीमा कुनै अपराधको प्रयास गरेको तर अपराध भइनसकेको विषयलाई कसुरको उद्योग भन्ने गरिन्छ । त्यो पुष्टि भए मूल कसुरको आधा सजाय हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध नेपाल इञ्जिनियरिड. कलेजको विवादका सम्बन्धमा परेको उजुरी मिलाईदिने नाममा घुसको मोलमोलाई गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि भने उहाँका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । तर सेक्युरिटी प्रेसको मामलालाई भने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष दबाबमा तामेलीमा राख्ने कसरत भैरहेको छ ।

सरकारको दबाबमा भैरहेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तामेलीमा राख्ने दुस्प्रयासलाई व्यवसायी विजय मिश्रले चुनौती दिनुभएको छ । हेरौ नेपाल आउन टिकट काटेर बस्नुभएका मिश्रले यो प्रकरणमा राजनीतिक र आर्थिक भ्रष्टाचारीहरुलाई चौखुर्याउन कस्ता प्रमाणहरु संकलन गरेर अख्तियारसामु पेश गर्नुहुनेछ ।