काठमाडौं, १९ भाद्र । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानको लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेसंगै नेपालको राजनीति तरंगित भएकोे छ ।
संविधानको भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका धारा ८६ को राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा २ (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनुभएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको गोलाप्रथाबाट निर्धारित २ बर्र्षे कार्यकाल गत फागुन २१ गते सकिएपछि सो स्थान हालसम्म रिक्त रहेको थियो । फागुन १४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले त्यसरी रिक्त हुने स्थानमा त्यतिबेलै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने निर्णय गरी सोको लागि मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको विशेष कृपा पाउनु भएका र नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)भित्र उहाँको समतुल्य समग्र बैंकिड. क्षेत्रको अनुभवप्राप्त,राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष रही योजना तर्जुमा बजेट तर्जुमामा अनुभव प्राप्त, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रममा काम गरेको अनुभवका साथै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र अन्य दातृ मुलुकहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध भएको पात्र अर्र्को नभेटिएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई छोड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थेन ।
पार्टीको निर्णयलाई पनि अवज्ञा नगर्ने र आफूलाई देशको अर्थ व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा हाँक्नको लागि भरपर्दो सहयोगीको साथ पनि नगुमाउने सन्तुलित उपायको रुपमा उहाँले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य नबनाएरै बाहिरबाट पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरिदिनुभयो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने राष्ट्रिय सभामा उपयुक्त समयमा नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाउ थियो ।
गत बैशाख महिनामा पार्टी सचिवालयको बैठकबाटै वामदेव गौतमलाई प्रनिनिधि सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गराएर उहाँले डा. खतिवडालाई आफ्नो साथैमा र काखैमा राख्ने परिस्थिति निर्माण पनि गर्न खोज्नुभएको हो । तर समयले साथ दिएन् । गत बैशाख ८ गते दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिलाई उपेक्षा गर्ने अध्यादेश जारी भएपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था नाजुक हुन गयो ।
आषाढ १० गतेदेखि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैपदबाट राजिनामा दिने माग उठेपछि उहाँको रक्षाकवच बनेर वामदेव गौतम साउन १३ गते ६ बूँदे प्रस्तावसहित प्रकट हुनुभयो । वामदेवले कोल्टफेरेर कुर्सी जोगिएका कारणले प्रधानमन्त्री ओली उहाँप्रति अनुगृहित हुनुपर्ने आवश्यकता थियो ।
देशमा कोरोना संक्रमण बढीरहेको र कुनै सांसदलाई राजिनामा गराएर उपचुनाव गरी प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्ने बन्ने संभावना नदेखिएको हुनाले गौतमले आफू राष्ट्रिय सभामा जान इच्छा प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसंग त्यसलाई टार्ने सामाथ्र्य रहेन । किनकी उहाँले कोल्ने र्फर्नासाथ सचिवालयमा अल्पमतमा पर्ने र स्थायी समितिले घेर्ने र सत्ताच्यूत हुनुपर्ने अवस्था पुन सिर्जना हुने खतरा रहिरहेको थियो ।
उहाँले वामदेव च्यापेर आफ्नो सत्ताको बचाउ खोज्नुभयो, परिणाम डा. युवराज खतिवडालाई चाहेर पनि राष्ट्रिय सभामा ल्याउन उहाँले सक्नुभएन् ।
भावि अर्थमन्त्री को ?
हुन त एकथरी मान्छेहरु डा. खतिवडालाई पहिले जस्तै राजिनामा गर्न लगाएर पुन नियुक्ति गर्न मिल्ने तर्क पनि गर्दछन् तर त्यस्तो कार्यलाई संविधानले नै निषेध गरेको छ । संविधानको भाग ७ को संघीय कार्यपालिका संबन्धी व्यवस्थाको धारा ७८ संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था अन्तरगत उपधारा (३) मा उपधारा २ बमोजिमको अवधि(६ महिना)भित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भन्ने स्पष्ट किटान छ ।
यो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभर संघीय संसदको सदस्य नरहेर मन्त्री हुन पाउने सुविधाबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा वञ्चित हुनुभएको छ । उहाँलाई मन्त्री नबनाई नछाड्ने हो भने कि अन्य कुनै सांसदलाई राजिनामा गराएर उहाँलाई सांसद बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा उपाध्यक्ष एवम् सगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतम जाने निश्चित भएसंग भावि अर्थमन्त्री को भन्ने प्रश्न उठ्न गएको छ । हुन त वामदेव गौतमले नै आफू उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन इच्छुक रहेको बताउनुभएको छ । तर अति महत्वाकांक्षी नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री पद दिनुहोला भनेर विश्वास गर्न सकिदैन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सो पद पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हालको सत्ता संकटबाट बचाउन सहयोग गर्नुभएका महासचिव पौडेल प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्तनिकटका विश्वास पात्र मानिनुहुन्छ ।
हुन त पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पद अर्थात एक जिम्मेवारीको कुरा उठाउनेहरुले यसको विरोध गर्ने जोखिम छदैछ । यो पदमा सुरुदेखि आँखा लगाएर पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि बस्नुभएको छ तर उहाँले महासचिव पौडेल जति प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्नुभएको छैन् ।
वामदेवलाई थप जिम्मेवारी के ?
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किएपछि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाबाट समेत प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने र वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने तारतम्य अनुरुप संविधान संशोधन कार्यदल समेत बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पार्टीका उपाध्यक्ष एवम् संगठन विभाग प्रमुख र पटकपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रालय सम्हाल्नुभएका बामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा गमन केवल राष्ट्रिय सभाको सांसदको लोगो झुण्ड्याउन मात्रै हो भन्ने अवस्था छैन् ।
पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले सरकारबाट हटाउने निर्णय गर्ने संगीन घडीमा आफ्नो अडान र क्याम्प परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अभयदान दिने गौतमले सो निर्णय गर्दा नै केही बार्गेन गरेको पनि बताइन्छ । बाहिर भन्नलाई उहाँले उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी माग्नुभएको छ तर उहाँको आँखा,मन र पेटमा भने गृहमन्त्रालयकै वास छ ।
हुन त संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा.भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संविधानले मन्त्री बनाउने परिकल्पना नगरेकोले नेकपाका उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य बने पनि मन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७८को संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री हुने संबन्धी व्यवस्था अन्तरगत उपधारा १ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा(९)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको उपधारा ४ मा उपधारा(१)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ ले संघीय संसदको सदस्य रहेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न कुनै शर्त बन्देज नराखेको र सदस्य नरहेकोलाई मन्त्री बनाउदा मात्र धारा ७८ आकर्षित हुने विचार अर्को संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
त्यसैले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठनमा वामदेव गौतम उपप्रधान र गृहमन्त्री, पार्टी महासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीको रुपमा प्रवेश पाउनुभयो भने अन्यथा नमाने हुन्छ । त्यसो हुँदा गृहमन्त्रालयबाट रामबहादुर थापा बादल विस्थापित हुनुहुनेछ र उहाँ रक्षामा पुग्नुभयो भने उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयतिर सर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
पार्टी सचिवालयमा पनि आफ्नो बहुमत बनाइ राख्नका लागि प्रधानमन्त्री के.पी. ओली कम्तिमा सचिवालयमा रहेका सदस्यहरुलाई सरकारबाट बाहिर पारेर चिढ्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । यद्यपि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेल औषधी खरिद, सेनाको ठेक्का पट्टा, कोभिडको खराब व्यवस्थापन र राजनीतिक नियुक्तिमा निकै विवादास्पद र बदनाम बन्दै गइरहनुभएको छ ।
अति महत्वाकांक्षी बामदेव गौतमको इरादा पूरा गर्न सक्नुभएन भने प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता जतिबेला पनि तासको महलजस्तो गल्र्यामगुर्लुम ढल्न सक्छ । वामदेवले कोल्टे फेर्नासाथ सचिवालयको सन्तुलन बिग्रन्छ । स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत छैन् । अब प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तह लगाउनुहुन्छ वा उपाध्यक्ष गौतमले निर्दलीय र अधिनायकवादी शैलीमा स्वछन्द ढंगले शासन सञ्चालन गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको नीति,सिद्धान्त र प्रक्रिया अनुरुप सञ्चालन गर्र्ने परिस्थितिमा पुर्याउनु हुन्छ ? त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।
डा. खतिवडाको उपयोगिता कहाँ ?
नयाँ घट्नाक्रमले शुक्रबार वा शनिवार नै राजिनामा दिने अवस्थामा पुग्नुभएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको साथ र सहयोग गुमाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ ।
यसका लागि उहाँले डा. खतिवडालाई निकट नै राख्नुपर्ने अवस्था छ । खास गरी कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमण र त्यसलाई रोक्नका लागि गरिएको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको तथ्यसंग प्रधानमन्त्री अनविज्ञ हुनुहुन्न । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले १५ औं योजनाको लक्ष्य हासिल नहुनेभएकोले यसको संशोधनको कुरा उठाइसक्नुभएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सम्हालिसकेको, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष्य रही आवधिक योजना,नीति,रणनीति तर्जुमा गरिसकेको, अर्थमन्त्रीको रुपमा पटकपटक बजेट ल्याएको, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रममा काम गरेको अनुभवप्राप्त र व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक चरित्रमा दाग नलागेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका पीएचडीधारीहरु मध्येका अब्बल व्यक्ति डा. खडिवडालाई धेरै टाढा राख्न सक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न ।
यसमाथि आर्थिक संकटले घेरिएको मुलुकमा अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिने मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तरगतको ५ सय मिलियन डलर(झण्डै ६० अर्ब रुपैया) को सहयोग संझौता संंसदबाट ऐन बनाएर पारित गर्नुपर्ने छ । चीन सरकारले उसको बेल्ट एण्ड रोड अन्तरगत दिने सहयोग भित्र्याउनु पर्ने र भारतसंगसंग चिसिदै गएको टेढो हुँदै गएको सम्बन्ध न्यानो र सोझो बनाउनु छ ,त्यसमा डा. युवराज खडिवडाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीका सामु डा. खतिवडालाई दिने जिम्मेवारी सीमित छन् कि त उहाँले उहाँलाई आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि अमेरिकाको लागि राजदूत बनाउनु पर्ने हुन्छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न कि उहाँलाई पुनः योजना आयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर पार्टीमा लामो समयदेखि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुभएका र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि अहोरात्र खटिनुभएका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कँडेललाई हटाउने अवस्था छैन् । सरकारले ठूलो भरोसा गरेको तर सरकारी उपेक्षाको कारण कुनै काम गर्न नसकेको राष्ट्रिय नीति प्रतिष्ठान पनि डा. खतिवडाका लागि उपयुक्त ठाँउ हो । तर त्यहाँ पनि केही पहिले प्रधानमन्त्रीले डा.विष्णु उप्रेतीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिसक्नुभएको छ । यसर्थ डा.खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउने बढी संभावना रहेको बताइन्छ । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीको नियमित पदावधि सकिएर पनि उहाँलाई समयावधि किटान नगरी अमेरिकाको राजदूतको पदावधि थपिएको छ ।
