काठमाडौं, २० कार्तिक । आधारभूत र आकास्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउदै कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने मार्ग अबलम्बन गरिरहेको के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झापड दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस्तो सेवा निःशुल्क गर्न पहिले दिएको पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको पुनरावलोकन निवेदन बिहिबार खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो ।
सर्वोच्चले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
उक्त निवेदनले अनुमति नपाएसँगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
