काठमाडौं, २१ कार्तिक । उत्तरी छिमेकमा रहेको आफ्नो निकट मित्रराष्ट्र नेपालसंगको सम्बन्ध सुधार गरेर उसको उत्तरमा रहेको आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धी मुलुक चीनसंगको भौतिक टकरावलाई केही हदसम्म कम गर्न आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ४ बर्षको अवधिमा ३ पटक नेपाल भ्रमण गर्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा दुवैतिरको संवेदनहिन कार्यशैलीले आपसी सम्बन्ध राजनीतिक तहबाट झरेर सुरक्षा निकायले नियन्त्रण गर्नुपर्ने नाजुक स्तरमा झर्न पुगेको छ ।

राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको राजकीय स्तरबाट गिरेर शस्त्र र अस्त्र शक्तिमा निर्भर सेनाध्यक्ष र औपचारिक रुपमा सम्बन्ध देखाउन नमिल्ने गरि राज्यले स्थापना गरेका गुप्तचर निकायका प्रमुखको तहमा पुग्नुले नेपालका कम्युनिष्ट शासकहरुले राज्यको हैसियत कहाँ पुर्याएछन भन्ने स्पष्ट गरेको छ । अब यो सम्बन्ध राजनीतिक तहमा स्तरोन्नति हुन्छ कि यही तहमा रहन्छ कि अझ यो भन्दा तल्लो तहमा कुनै प्रतिक्रिया नै नजाउने स्तरमा पुग्छ कि वा बिग्रेर युद्ध हुने स्थितिमा पुग्छ ? आँकलन गर्न कठिन छ । यसै पृष्ठभूमिलाई लिएर बीबीसीका संवाददाता शरद् के.सी.ले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट :

भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामान्त गोयलले ‘खुला’ ढङ्गले नेपालको भ्रमण गरेपछि उत्पन्न तरङ्ग बाँकी हुँदै भारतीय सेनाका प्रमुखले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान लिन नेपाल आउनुभएको छ।

कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादले निम्त्याइदिएको नेपाल र भारतबीचको तिक्तता र त्यससँगै देखिएको संवादहीनता कायम हुँदै गर्दा भारतका दुई सुरक्षा निकायाका शीर्षस्थ व्यक्तिले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको हो।

नेपालमा कोरोनाभाइरस महामारी अझै बढ्दो छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका पनि बन्द छन्। तर गोयल र नरवणेका लागि नेपाल भ्रमण गर्न ती कुनै कुरा बाधक भएनन्।

कतिपयलाई लाग्न थालेको छ, दुवै देश राजनीतिक तहको संवादको बाटोमा फर्किने वातावरण बन्दै गएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि त्यो संवाद अगाडि बढ्ने आशामा हुनुहुन्छ।

बीबीसीसँग छोटो कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपमा भारतीय गुप्तचर प्रमुख आइसकेपछि र भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणले केही नयाँ स्थिति निर्माण गरेको छ, अब नेपाल(भारतबीच छलफलहरूको शृङ्खला अगाडि बढ्ने आशा छ।’

मोदीका ‘तीन सन्देश’

भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका विदेशमामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईका अनुसार गोयलको भ्रमणले दुई प्रधानमन्त्रीबीच सन्देश आदान-प्रदानको काम गरेको छ। गोयलमार्फत् नरेन्द्र मोदीले तीनवटा सन्देश ओलीले पाउनुभएको छ।

पहिलोः भारत दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउँदै निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ।

दोस्रो : हामीबीच केही समस्या छन्, ती वार्तामा बसेरै समाधान हुन्छन्। शान्तिपूर्ण हिसाबले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा भारत छ।

तेस्रो : समस्या समाधानपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्‍याऔँ भन्ने भारतको चाहना छ।

पहिलो बुँदामा भनिएको विश्वासको वातावरण वातावरण बनाउन वा उक्त इच्छा प्राप्तिको निम्ति दोस्रो बुँदामा प्रवेश गर्न राजनीतिक वा कूटनीतिक संवादको चरणको खाँचो पर्ने ठानिन्छ।

कतिपयले त्यसको निम्ति राजनीतिक तहको भ्रमण हुने आँकलन पनि गर्न थालेका छन्।

राजनीतिक भ्रमण होला त ?

जानकारहरूका विश्वासमा त्यो प्रक्रिया अब क्रमश: अगाडि बढ्नेछ। तर कुन तहबाट कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने बेला भइसकेको छैन।

कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा तत्काल अनुकूल अवस्था नदेखेका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईले कुनै पनि तहको राजनीतिक भ्रमणको तयारीबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. भट्टराईको भनाईमा वातावरण अनुकूल हुँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा माथिल्लो तहका भ्रमणहरूले समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन, नयाँ दिशा दिन सहयोग पुर्‍याउने भएकाले त्यो अघि बढाउनुपर्छ ।

खासगरी ‘रअ” प्रमुख गोयलको भ्रमणले प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपाभित्र हलचल निम्त्याइदिएको छ।

कतिपय नेताले त्यो पार्टी नीति र निर्णयविपरीत भएको बताइरहेका छन्।

त्यस्तै कतिपय जानकारहरूले पहिले गुप्तचर र पछि सेना प्रमुखको भ्रमणका कारण गुप्तचरी र सैन्य कूटनीतिले दुई देशको राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई किनारा लगाउने आशङ्का व्यक्त गरेको पाइन्छ।

नरवणे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान ग्रहण गर्न नेपाल आउनुभएको हो ।

‘सैन्य कूटनीति’को भूमिका कस्तो ?

तर भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर आएपछि को आयो भन्ने गौण हुन्छ, उहाँले (गोयलले) प्रधानमन्त्रीको सन्देश दिनुभएको हो।’

आफ्ना विश्वासपात्र मानिएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो कार्यालयमा तानेर रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले शुक्रवार भेट्दै हुनुहुन्छ ।

भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला दुई देशबीच उत्पन्न तनाव अन्त्य गर्न पनि ुसैन्य कूटनीतिु को उपयोग गरिएको दाबी गरिएको थियो। त्यसबेला नेपालमा ओली र भारतमा मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

तात्कालिक प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले त्यसबारे भारतीय समकक्षी दलबीर सिंह, गृहमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो।

ती वार्तामा भारतविरोधी वा नेपालविरोधी भावना दुवै देशमा फैलिँदै गयो भने त्यसलाई त अनावश्यक तत्त्वहरूले प्रयोग गर्न सक्ने कुरा राखेको जानकारी क्षेत्रीले बीबीसीलाई दिनुभएको थियो।

उक्त आन्तरिक गृहकार्यपछि विकसित घटनाक्रममा बन्द सिमानासँगै ओलीको भारत भ्रमणको बाटो पनि खुला भएको थियो।

दलबीर सिंह गोर्खा राइफल्सबाट सेना प्रमुख हुने तेस्रो सैन्य अधिकारी भएको बताइन्छ। उहाँपछि सेनापति बन्नुभएका विपिन रावत अवकाशपछि भारतको चीफ अफ डिफेन्स स्टाफमा नियुक्त हुनुभएको छ। नरवणे उहाँकै उत्तराधिकारी हुनुहुन्छ।

केही महिनाअघि नरवणेले नेपाल-भारत सीमा विवाद गरेको टिप्पणीको नेपालमा आलोचना भएको थियो। तर पछि उहाँले नेपालसँगको सम्बन्ध सधैँ बलियो रहने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो।

नेपाल-भारत सीमा विवादको पछिल्ला घटनाक्रम

विसं २०७६ कार्तिक १६ः भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र-शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश
विसं २०७६ कार्तिक २० :  कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
विसं २०७६ कार्तिक २१ : भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
विसं २०७६ मङ्सिर ३ : भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनस्स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
विसं २०७७ वैशाख २६ :  भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश-मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन

विसं २०७७ वैशाख २७ : सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारीविपरीत रहेको नेपालको भनाइ
विसं २०७७ वैशाख २७ :  भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमाभित्रै रहेको प्रतिक्रिया
विसं २०७७ जेठ ७ : नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
विसं २०७७ जेठ ३१ : नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित