काठमाडौं, २१ कार्तिक । हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चिनिया कम्पनीको काउण्टर ग्यारेन्टी बस्दा डुबेको डेढ अर्ब रुपैयाँ उठने निश्चित जस्तै भएको छ ।

आज चीनको आज जेन्जल उच्च अदालतले बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

मेलम्ची आयोजनामा सुरुड. निर्माणको सुरु ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनीको काउण्टर ग्यारेन्टी बसेका यी दुवै बैंकहरुको झण्डै डेढ अर्ब रकम सो कम्पनी काम नगरिकन मोबिलाईजेशन रकम लिएर भागेपछि फस्न पुगेको थियो ।बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोभनदेव पन्तले ‘उच्च अदालतले चाइना रेल्वेलाई काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको हाम्रो रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको खबर भर्खरै प्राप्त भएको बताउनुभएको छ । उहाँले ‘लामो प्रयासपछि न्याय पाएका बताउनुभएको छ ।

कसरी फसे नेपाली बैंक ?

दुवै बैंकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुड. निर्माणको सुरु ठेकेदार चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीका तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी बसेको बेलामा सो कम्पनी १५ प्रतिशत परिचालन खर्च लिएर काम नै नगरिकन २०६९ भदौमा भागेको थियो ।

ठेकेदार भागेको र मख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्सट्रक्सन्स बैंकलाई समाउने उपाय नपाएपछि मेलम्ची आयोजनाले सहायक काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका बीओके र हिमालयन बैंकसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको थियो ।

बैंक अफ काठमाण्डूको ८५ करोड र हिमालयन बैंकले ६६ करोड रुपैयाँ गरी १ अर्ब ५१ करोड बराबरको काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए ।

काम छोडेर मोबिलाइजेशन खर्च लिएर भागेको चाइना रेल्वे ग्रुप अफ कम्पनीले चीनको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालेको रिट निवेदनको आधारमा चीनस्थित न्यायालयले चाइना कन्सट्रक्सन बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको भुक्तानी बैंक अफ काठमाडूलाई र हिमालयन दिन नपर्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

तर मेलम्ची आयोजनाले भने आफ्नो रकम मोबिलाईजेशनको रुपमा भुक्तानी लिइसकेको कम्पनी भागेकोले त्यसको कामको प्रत्याभूति दिने नेपाली बैंकले सो रकम तिर्नुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

काउण्टर ग्यारेन्टी बस्ने दुवै बैंकले चाइना रेल्वेबाट पैसा नआएकाले आयोजनालाई रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छैन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मेलम्ची आयोजनाको दाबी विरुद्ध ‘निषेधाज्ञा’ को माग गर्दै मुद्दा दायर गराएका थिए ।

तर, अदालतले चिनियाँ अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम अन्तिम टुङगो नलाग्दासम्म आयोजनाले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको रकम ‘एयरमार्क’ लगाएर राष्ट्र बैंकमा राख्न आदेश दियो ।

अदालतको आदेश अनुसार दुबै बैंकले २०६९ माघमा काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ ‘एयरमार्क’ गरी राष्ट्र बैंकमा जम्मा पनि गरे ।

पुनरावेदन अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि बैंकहरुले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको सयुक्त इजलासले दुबै बैंकले हालेको रिट २०७५ मा खारेज हुने फैसला गरेका थिए ।

२०७५ फागुन ३ गते चिनियाँ अदालतले यो मुद्दाको फैसला गर्ने कार्यतालिका थियो । दुबै बैंकले कानूनी परामर्शताता चीन पठाएका थिए ।अदालतमा उपस्थित चाइना रेल्वेका प्रतिनिधले .रकम तिर्न आफूहरु तयार भएको बताएका थिए ।

दुईदशकभन्दा बढी समय नेपालको भौतिक विकासमा सबैभन्दा चर्चित आयोजनामा नेपालका दुई प्रभावशाली बैंकहरुको रकम डुबेको विषयलाई सरकारले पनि उच्च महत्व दिएर हेरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चीन भ्रमणको समयमा चिनियाँ अर्थमन्त्री लाउ ब्रिज र वाणिज्य मन्त्री गाओ होचेङसँग चाइना रेल्वेले नेपाली बैंकहरुको काउण्टर ग्यारेन्टीको रकम नतिरेकोले सो कम्पनीलाई बाध्य पार्न आग्रह गर्नुभएको थियो । दुवै मन्त्रीहरुले नेपालस्थित चिनिया दूताबासको समन्वयमा काम गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि आयोजनाको मुख्य ग्यारेन्टी बसेको चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंकले भुक्तानी नगरेको भन्दै चीनको केन्द्रिय बैंकका गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता नपाएपछि नेपाल बैंकर्स संघले चाइना कन्स्ट्रक्सन्स बैंक र चाइना रेल्वे कम्पनीका लागि कुनैपनि नेपाली वाणिज्य बैंकहरु ग्यारेन्टी नबस्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

आयोजना विकास समिति र चाइना रेल्वेबीच सन् २००९ को फेब्रुअरीमा भएको सम्झौतामा सन् २०१३ को सेप्टेम्बरसम्ममा मेलम्चीको रिवर्मागदेखि राजधानीको सुन्दरीजलसम्म २६.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर, सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म ठेकेदारले जम्मा ६ किलोमिटर मात्रै सुरुङ खनेको थियो ।

समितिले सन् २०१५ सम्मका लागि समययावधि थप गरिदिएको थियो । तर, उसले एकतर्फी ठेक्का तोडेको पत्राचार गरी स्वदेश फर्कियो र काममा फर्किएन ।

बन्द हड्तालले काम गर्न नपाएको, सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिन ढिलो गरेको, समयमा साइड उपलब्ध नगराएको बताउँदै आएको ठेकेदार कम्पनी चाइना रेल्वेले नेपाल सरकारले नै सम्झौता तोडेको दाबी गर्दै चिनियाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ठेकेदार भागेपछि आयोजना विकास समितिले उसलाई प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्काबाट हटाउदै पुनःटेण्डर गरी इटालीको सीएमसीलाई ठेक्का सुम्पेको थियो । सो कम्पनी पनि टाट पल्टेर भागेपछि पुनः चिनिया कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सुरुड.को निर्माण सम्पन्न भएको छ ।