प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २५ कार्तिक । एउटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा ७० करोड कमिशन माग्ने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका प्रियपात्र तथा तात्कालिन सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि र शहरी विकास मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको जागिर समेत धरापमा पार्ने हुनुभएको छ ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बास्कोटाले घुसको मोलमोलाई गरेको अडियो भिडियोसहितको डिभाइस र सो प्रकरणमा झण्डै १४ अर्ब रुपैया भ्रष्टाचार गर्न अपनाइएका अनियमितताका दर्जनौ प्रमाण व्यबसायी विजय मिश्रले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुभएको छ, जसमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ ।

व्यवसायी मिश्रका तर्फबाट कामनपा १२ बस्ने आजाद कार्कीले मंगलबार बिहान काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाउनुभएको हो । सो डिभाइससहित अदालतमा उहाँले २२ वटा प्रमाण बुझाउनुभएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा आफूलाई ७० करोड कमिशन मागेको रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तात्कालिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीबाट राजिनामा दिन बाध्य हुनुभएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट संघीय प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका नेकपा नेता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले सो रेकर्ड सार्वजनिक गरेको भन्दै व्यवसायी बिजय मिश्रविरुद्ध विद्युतिय तथा आम संचारका माध्यमहरु बाट झुठा लान्छना लगाई गाली वेइज्जती गरेको विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । त्यसैको प्रत्युत्तरमा मिश्रले सो डिभाइससहितका भ्रष्टाचार गर्न गरिएका नियोजित रुपमा चालिएका कदम र प्रमाणहरुको पोको अदालतमा पेश गर्र्नुभएको हो ।

प्रमाणमा के छ ?

नेपालमा बैंक नोटसहित चेक,टिकट,राजश्वका स्टिकर,राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत अत्यन्तै राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने सामग्री छाप्ने मेसिन जडान तथा सञ्चालन गर्न स्वीजरल्याण्डको केबीए नोटासिसका तर्फबाट लगानी बोर्डमार्फत निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण शैलीको लगानी(बूट मोडल) प्रस्ताव पेश गर्नुभएका मिश्रले आफूसंग आफूसंग सबै कुरा गरी ब्यापारिक आइडिया लिएपछि सञ्चारमन्त्रीले बिना टेण्डर फ्रान्सको कम्पनीसंग सरकार सरकारका बीचको खरिद(जी टू जी) को नाममा राज्यलाई अबौं नोक्सानी पुर्याउन खोजेपछि यो विषय सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसपछि यो खरिदमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो लिएको थियो ।

गोकुल बास्कोटाले अश्लील बोल्दै कमिसनको कुरा गरेको अडियो सार्वजनिक

मिश्रले काठमाडौ जिल्ला अदालतमा स्वीजरल्याण्डको केबीए नोटासिसले पेश गरेको निवेदन र प्रस्ताव, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश भई प्रकाशित भएको राजपत्र, केबीए नोटासिसले भवन बनाउन पेश गरेको क्षेत्रफल सहितको नक्सा, लगानी वोर्डको २५ औं बैठकले उक्त प्रस्ताव पास केबीएलाई दिएको पत्र लगानी वोर्डको २५ औं बैठकले पास गरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पठाएको पत्र, स्वीजरल्याण्डस्थित केबीए इन्फोसिसले प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन पेश गरेको अनुरोध पत्र,सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभव घटाई राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना, जर्मनको भेरीडोस र फ्रान्सको आईएन ग्रुपले प्रस्ताव गरेको मूल्यसूची, सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीस दूतावासलाई लेखेको चिठ्ठी, तात्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल वास्कोटालाई फ्रान्सको आईएन ग्रुपको तर्फवाट पठाएको पत्र, मन्त्री बास्कोटाले फ्रान्स भ्रमणका समयमा आईएन ग्रुपसंग गर्नुभएको समझदारी पत्र,मन्त्रीपरिषद्को निर्णय,सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले मूल्यांकन गरि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको मूल्यांकन प्रतिवेदन,लेखा समितिले गरेको छानविनको निश्कर्ष,पासपोर्ट विभागवाट नयाँ पासपोर्ट छाप्न गरेको टेण्डरको सूचना,अर्थ मन्त्रालयले विगत वर्षहरुमा अन्तशुल्क छाप्दा तिरेको मूल्यको विवरण,सुरक्षण विकास समितिले तयार गरेको भवनको आवश्यक रकमको विवरण, फ्रान्सको आईएन ग्रुपले पेश गरेको स्वीकृत प्रस्तावको मूल्य सूची, फ्रान्स र जर्मन सरकारका कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको मेसिनरी सामानको मूल्य सहितको कोटेशन,नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ नोट चक्रमा छापिएको बैंक नोटको संख्या, लागत र प्रयोगमा रहेको नोटको विवरण,पोल्याण्ड सरकारको तर्फवाट २०७६/०९/०४ (डिसेम्बर २०, २०१९) मा परराष्ट्रमा दर्ता भएको इएमआरटी ५ एफकेजीको सफ्टवेयरसहित जर्मनको भेरीडोस र आईएन ग्रुप फ्रान्सको भन्दा सस्तो प्रस्ताव र कामको सिलसिलामा तात्कालीन सूचना र सञ्चार प्रविधि मन्त्री बास्कोटासंग रेकडिङ्ग भएको आइएमइआई नम्बर ३५२९७७०९०६८४४५० रहेको आईफोन प्लस ८  बाट उतार गरिएको अडियो रेकर्ड भएको पेन ड्राइभ पेश गर्नुभएको छ ।

१४ अर्बको भ्रष्टाचार खेल र ‘जी टू जी’को खोल

व्यवसायी मिश्रले अदालतसमक्ष सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा गर्न खोजिएको अर्बौ भ्रष्टाचारको विवरण पनि दिनुभएको छ ।

उहाँले बैंक नोट समेत छपाई गर्न मिल्ने स्वीजरल्याण्ड को केबीए नोटासिसको छापाखाना २००(हालको मूल्यमा २८ अर्ब १२ करोड) मिलियन यूरोमा आउनेमा बैंक नोट बाहेकका सेक्युरिटी छपाई गर्ने मेसिनलाई जर्मनको अर्ध सरकारी कंम्पनी भेरिडोसले ३०० मिलियन यूरो(हालको विनिमय दर अनुसार ४२ अर्ब १८ करोड) र २०१८ अक्टोबरमा फ्रान्सको कंम्पनीले २९५ मिलियन यूरो (हालको मूल्यमा ४१ अर्ब ४७ करोड)मा प्रस्ताव गरेको कुरा सामाजिक सजांल तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएपछि बिना प्रतिस्पर्धा जी टू जी खरिद गर्न लागेको कुराले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले अदालतमा भन्नुभएको छ, स्वीस कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको बैंक नोट सहितको एकिकृत सुरक्षण छापाखाना २०० मिलियन यूरो र त्यही चिज जमर्न भेरिडोसले कम्ंपनीले ३०० मिलियन यूरो तथा फ्रान्सको इम्पेरियल ग्रुपले २९५ मिलियन यूरो प्रस्ताव गरेको छ ।

अदालतमा दिएको प्रतिउत्तरमा उहाँले भन्नुभएको छ, अन्य मन्त्रालयको दैनिक कार्य नै ठप्प हुने गरि अन्य मन्त्रालयका क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कामहरुमा हस्तक्षेप गरि वादीले तत्कालिन समयमा आफुले जिम्मवोरी सम्हालेको मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भ्रष्टचारलाई एकिकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । जर्मन कंम्पनी सँग १८० मिलियन यूरोमा संझौता गर्दा ४९/५० मिलियन यूरो र फ्रान्सको इम्पिरियल नेशनल ग्रुप कंम्पनी संग १८५ मिलियन यूरोमा संझौता गर्दा ४४/४५ मिलियन युरो भ्रष्टाचार हुने र मन्त्रीपरिषद्ले पास गरि सम्ंझौता गर्न निर्देशन दिईसकेको हँदा यसलाई भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम नै कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

ब्यवसायी मिश्रले जी टू जी खरिदमा भ्रष्टाचार नहुने बास्कोटाको तर्कको पनि जोडदार रुपमा खण्डन गर्दै भारतको बोफोर्स घोटाला र नेपालकै पोलिमर नोट खरिद प्रकरणलाई उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भ्रष्टाचारको सुनियोजित प्रपञ्च

ब्यवसायी मिश्रले नेपालमा २०३८ सालदेखि नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा उठेको र आ.व. २०७६÷७७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुई वर्ष भित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरि राहादानी, बैंक नोट, अन्तः शुल्क स्टीकर, हुलाक टिकट, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजपत्रको मुद्रण गरिने बूँदा समावेश भएको उल्लेख गर्दै तात्कालीन मन्त्री बास्कोटाको अगुवाईमा बैंक नोट बाहेकको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने कार्य बढाइएकोले भ्रष्टाचार गर्ने नियत प्रष्ट देखिएको जिकिर गर्नुभएको छ ।

उहाँले नेपालमा नोट छाप्नेकार्यमा बर्षेनी अर्बौ रुपैया विदेशिने तर यस्तै सुरक्षण मुद्रणमा थप ७/८ अरब थपेमा बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सकिने उल्लेख गर्दै एकीकृत प्रस्ताव दिनेलाई हटाएर नोटबाहेकको मेसिन खरिद गर्नु नै भ्रष्टाचार गर्ने नियतको बलियो प्रमाण भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले स्वीडेनको केबीए नोटासिसले आफ्नो प्रविधि र मेसिन हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले आफ्नै लगानीमा बूट मोडेलमा उक्त काम गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न खोज्दा खोज्दै अर्बौ रुपिया लगानीमा देशका सबै सुरक्षणको काम गर्न नसक्ने मेसिन किन्ने प्रक्रियाको थालनी र संझौता नै भ्रष्टाचारको बलियो प्रमाण भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँल सुंरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापाना गर्ने सन्दर्भमा जर्मन कंम्पनी भेरीडोसको निमन्त्रणमा तत्कालिन मन्त्री बास्कोटा सहितको जम्बो टोलीले २०७५/०६/२१ (सन् २०१८/१०/८) देखि २०७५/०६/३१ (सन् २०१८/१०/१७) सम्म जर्मनीको भ्रमण गरेको र सो मन्त्री, निजका श्रीमती, छोरा, सचिव, सचिवको श्रीमती, विकल पौडेल, सुिनल पौडेल र नेपालका भेरिडसका प्रतिनिधि पनि सग्ंलन भएको कुरा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले यो खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गर्नको लागि नै आपूmद्धारा नै गठित समिति सहसचिव स्तरीय,, सचिव स्तरीय र मन्त्रीस्तरको समितिवाट पास गरि मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयको लागि पठाइ सार्वजनिक खरिद ऐनले राखेका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका प्रावधानहरु नियोजित रुपमा छलेर कुनै मुलुकसँगको सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरिद गर्दा बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०७६/०७/२० मा पास गराई सिंगो परियोजना आफु माताहत ल्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सार्वजनिक निकायसँग खरिद गर्न लागेको सामान उक्त सार्वजनिक निकायको उत्पादन हो होईन भन्ने निक्र्योल नगरी खरिद गरेबाट पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको प्रष्ट हुने उहाँले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, मन्त्रालयले वार्तामार्फत कारोबार गरेका कंम्पनी मेशिन उत्पादन गर्ने कंम्पनी नभई आई.टि. कंम्पनी भएको र उनीहरुको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भए पछि अन्य मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरि अत्यावश्यक नभई नहुने पासपोर्ट छपाई सफ्टवयेर र सम्बन्धित आवश्यक सामाग्री त्यस्तै सवारी चालक अनमुति पत्र र अन्तः शल्ुक स्टीकर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्ने कार्य आफ्नो मातहतमा ल्याई उक्त मोलमोलाई गरेका देखिन्छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, २०७६/०५/११ (सन् २०१९ अगस्ट २८) मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय राहदानी विभागको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पासपोर्ट छपाई सम्बन्धि टण्ेडर प्रक्रृया अन्तिम चरणमा (१८ घण्टा अगाडी) नेपालमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने भनि रद्द गरेको कुराबाट भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको प्रष्ट हुन्छ ।

उहाँले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश जारी हुँदा यसको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातककोत्तर र दश वर्षको अनुभव हुनु पर्ने उल्लेख गरिएकोमा २०७३ चैत्र ७ गते नेपााल राजपत्रमा प्रकाशित सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश को संशोधनमा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता र अनुभव घटाएर सम्बन्धित विषयमा स्नातक र ७ वर्षको अनुभव उल्लेख गरिनुलाई पनि आफूले रुचाएको व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नियत लुकेको जिकीर गर्नुभएको छ ।

अनुसन्धान गरिए प्रधानमन्त्री ओली पनि तानिने

मिश्रले अदालतमा दिनुभएको लिखित जवाफ हेर्दा यो प्रकरणमा तात्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटामामात्र सीमित नरहने देखिन्छ । उहाँले पेश गर्नुभएको घटनाक्रमको सिलसिला हेर्दा यसका प्रकरण प्रकरणमा प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको समेत संलग्नता देखिन्छ । मिश्रले अदालतमा दिनुभएको प्रत्युत्तरको प्रकरण  ४ मा भन्नुभएको छ,तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई तत्कालिन नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसके पछि राजिनामा दिनु भन्दा केही दिन अगाडिको मिति २०७३/०४/०५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश कार्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुरा श्रीमान् समक्ष जाहेरी गर्दछु ।

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘वादी श्री तत्कालिन मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले झुटै झुठको पुलिन्दा बुनि अदालतलाई नै गुमराह गरेको देखिन्छ । साथै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई सकेपछि पनि हतार हतारमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्न खोजेको आदेश २०७३ जारी गर्नुको कारण आज आएर जनता सामु छलङ्ग भएको छ । यसवाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र हालका प्रधानमन्त्री पनि स्वयं ओली नै भएकोले यसलाई मूर्तरुपमा दिन प्रधानमन्त्रीको पनि संग्लनता स्पष्ट देखिन्छ । किनकी प्रधानमन्त्रीको सहमती बिना कुनै पनि निर्णय मन्त्रीपरिषद्वाट हुन सक्दैन ।’

मिश्रले काठमाडौ जिल्ला अदालतमा दिनुभएको प्रमाणमा संलग्न गरिएका सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश, लगानी वोर्डको २५ औं बैठकले उक्त प्रस्ताव पास केबीएलाई दिएको पत्र लगानी वोर्डको २५ औं बैठकले पास गरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पठाएको पत्र, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय,सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले मूल्यांकन गरि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको मूल्यांकन प्रतिवेदन,लेखा समितिले गरेको छानविनको निश्कर्ष जस्ता प्रमाणले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि तान्ने स्पष्ट छ । किनकी लगानी बोर्डको अध्यक्ष पदेन प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने यस प्रकरणका कैयौ प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गरिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेताहरुको अस्तित्वको लडाई जारी रहेको बेला अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीमाथि सेक्युरिटी प्रकरणमा सोधनी गर्न सक्ने संभावना पनि छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता उच्च व्यक्तित्वलाई पनि भ्रष्टाचारका विषयमा सोधनी गरिसकेको इतिहास छ ।

असल नागरिकको कर्तव्य निभाएको तर्क

ब्यवसायी मिश्रले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटासंग आफ्नो कुनै व्यक्तिगत रिसइबी दुश्मनी केहि पनि नभएको पनि बताउनु भएको छ । उहाँले नेपालको संविधानको धारा १(२) को कर्तव्यभित्र रहेर संविधानको पालना, संविधान बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेही बहन गर्ने पद धारकलाई कर्तव्य पालन गराउन र शपथको दायराभित्र ल्याउन यस प्रकरणलाई उजागर गरेको पनि जिकीर गर्दै गालीबेइज्जतीको मुद्दा खारेज गर्न अदालतसामु अनुरोध गर्नुभएको छ ।

उच्च ओहदामा वसेका सार्वजनिक पदाधिकारीले राज्यलाई नोक्सान हुने र आफूलाई फाईदा हुने गरि अरवौ को कमिसनको खेलमा कसरी काम गर्दा रहेछन भन्ने विषयलाई सम्पूर्ण राष्टप्रेमी नेपाली माझ उजागर गरिदिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ, राष्ट्रको हितमा मैले सूचना दिंदा मलाई कारबाही हुने हो भने यस्ता जघन्य भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरु गर्भमा नै तुहिने तथा भ्रष्टाचारीको शिर सधै ठाडो रही रहने हुदाँ शून्य शहनशिलता को माध्यमबाट भ्रष्टाचार विहिन राज्यको स्थापना गर्ने राज्यको उद्देश्य नै मर्माहित हुन पुग्दछ ।

उहाँले राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेका पदाधिकारीहरुका नियतमा खोट भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई खबरदारी गर्ने असल नागरिकको संवैधानिक कर्तव्य( नेपालको संविधान भाग ३ धारा ४८ को (ख) एंव (घ) मा उल्लेख भए अनुसार)को पालना गरेको जिकीर गर्नुभएको छ । उहाँले तत्कालीन अ.दु.अ.आ.का आयुक्त राजनारायण पाठकको चरित्रमा सुधार ल्याउन भएको पहलले उहाँलाई पदबाट राजीनामा गराउने परिस्थिति सिर्जना भई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धासमेत दायर भएको पनि स्मरण गराउनुभएको छ । ब्यबसायी मिश्रले यस विषयलाई सुशासनको महत्वपूर्ण कडीको रुपमा अदालतले लिने छ भन्ने आफूलाई विश्वास लागेको पनि उल्लेख गराउनुभएको छ ।

मिश्रले अदालतमा दिनुभएको प्रत्युत्तर जस्ताको तस्तै :

श्री काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको
प्रतिउत्तर—पत्र
सम्वत् २०७६ सालको दु.फौ.दा.नं.०७६–अ४–१४६४
काठमाण्डौ जिल्ला टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने कृष्ण राज मिश्रको छोरा वर्ष ५२ को प्रतिउत्तरवाला
विजय प्रकाश मिश्रको वारेश का.जि.टो.न.पा वार्ड नं. १२ बस्ने वर्ष २४ को आजाद कार्की.१ प्रतिवादी
विरुद्ध
जिवनाथको नाति हरि प्रसादको छोरा काभ्रपलान्चोक जिल्ला मण्डन देउपुर नगरपालिका वडा विपक्षी
नं .४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटा …………………………………….१ वादी
मुद्दा : विद्युतिय तथा आम संचारका माध्यमहरु बाट झुठा लान्छना लगाई गाली वेइज्जती गरेको ।

उल्ल्ेखित विपक्षी भएको उक्त मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा नाममा जारी भएको २१ दिने प्रतिउत्तरको म्याद विपक्षीले मलाई प्रतिवाद गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने दुषित नियतले विपक्षी वादीले मेरो पिताको नाम र ठेगना समेत गलत दिएको कारण समयमा तामेल भएको नरहेछ । सो म्याद मिति २०७७।०७।१८ गते बुझी प्रतिउत्तर लिई हाजिर हुन आएको छु । मेरो प्रतिउत्तर पत्रको व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

१. नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७६।७।२० को निर्णय अनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि उपकरणहरु प्रेस सम्बन्धि मेशिन, औजार प्रविधि, प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामाग्री तथा भौतिक निर्माण लगायत सरकार सरकार (G to G (Government to Government) विधिबाट खरिद गर्न सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको समितिको प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि उपकरणहरु सरकार सरकार (G to G) माध्यमबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकार तर्पmबाट प्राप्त प्रस्ताव मध्ये संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव स्वीकृत गरी सरकार सरकार (G to G) विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यस्तो प्रस्ताव BOOT (Build Opereate Own and Transfer) प्रणाली अनुसार स्थापना गर्न भनी KBA NOTASYS ले मिति २०७३।०९।२२ मा नेपाल लगानी बोर्ड समक्ष दर्ता गराएको थियो ।

२. प्रतिवादीसँग कुराकानी भएको छलफल भएको, मैले फरक परिस्थिति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले मेरो अडियो टेप मिति २०७६।११।७ गते प्रतिवादीले विद्युतीय तथा सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रसारण गरी मेरो बेइज्जती गरेको हुँदा सजाय गरी मलाई क्षेतिपूति समेत दिलाई पाऊ भन्ने व्यहोराको झुठ्ठा र बनावटी विपक्षीको मुख्य फिराद दावी रहेको रहेछ ।

३. विपक्षी वादीले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि उपकरणहरु खरिद गर्दा ठूलो रकम हिनामिना र भ्रष्टाचार गर्ने नियतले योजनाबद्ध ढंगबाट काम कारबाही गरेको र आफ्नो भ्रष्टचारजन्य कार्यलाई ढाकछोप गर्ने दुषित मनसायले मात्र प्रस्तुत मुद्दा मेरो विरुद्ध दिएको हो भन्ने व्यहोरा निम्न प्रकार छ ।

(क) २०३८ सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र विर विक्रम शाहदेवको पाला देखि नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा उठेको र नेपाल सरकारको विभिन्न योजना, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरेको थियो । आ.व. २०७६/७७ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दुई वर्ष भित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरि राहादानी, बैंक नोट, अन्तः शुल्क स्टीकर, हुलाक टिकट, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजपत्रको मुद्रण गरिने भन्ने उल्लेख वादी कै फिराद पत्रमा उल्लेख छ । तर बैंक नोट बाहेकको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न लागेको भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा कही कतै उल्लेख भएको देखिदैन । यदि नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कार्य गर्दा बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा बैंक नोट बाहेकको छापाखाना स्थापाना गर्न खोजिएकोबाट पनि वादीको भ्रष्टाचार गर्ने नियत र योजना रहेको पुष्टी हुन्छ ।

(ख) नेपाल राष्ट्र बैंक ले २०७६।०४।२९ (सन् २०१९/०८/१४) मा प्रकाशित अन्तर्रष्ट्रियस्तरको टेण्डरमा नेपालमा सफा मुद्रा नीति (Clean Note Policy) लागू गर्ने उल्लेख छ । जस अनुसार आगामी दिनमा बैंकहरुमा बैंक नोट जम्मा गर्नको लागि आवश्यक मेशिन (RecyclingATM Machine) प्रचलनमा आउने कुरा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भई सकेको पाइन्छ । साधारणतया कागजी नोटको आयु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुई वर्षको हुने र आगामी दिनमा रङ्ग लागेका भाच्चिएका, च्यातिएका, झुत्रा झाम्टा नोटहरु प्रचलनमा नआउने स्थिति छ । आगामी वर्षमा नेपालमा बैंक नोट छपाईमा मा लाग्ने खर्च अत्याधिक वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल बैकका नोटको प्रचलन र एक नोट चक्रमा ५ अरब भन्दा बढी खर्च देखिन्छ । नोट चक्रमा लाग्ने खर्चले बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सकिने र हाल प्रस्तावित सुरक्षण मुद्रण पूर्ण क्षमताको नभएको र यसमा ७/८ अरब थपेमा बैंक नोट सहितको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न सकिनेमा विपक्षीबाट भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नोट छाप्ने नमिल्ने सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न खोजिएको बाट पनि एकै चोटी गरे हुने कामलाई किस्तामा गरी किस्ताबन्दी भ्रष्ट्राचार गर्ने नियत विपक्षीले राखेको प्रष्ट हुन्छ ।

(ग) फिरादपत्रमा उल्लेख भएझै सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्दैमा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण बाहिर जानवाट राक्ेन सकिन्छ भन्ने कुरा झुटो हो । नेपाली नागरिकको डाटा राख्न Software आवश्यक हुने र personalised  गररे Software राखे पछि मात्र डाटा आफु सँग रहने हुन्छ । त्यस्तै कस्को मातहत अन्तर्गतको Software प्रयोग गरि राखिएको छ सो जान्नु जरुरी हुन्छ । क्यातधबचभ नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा आफु मातहातमा ल्याएको छ छैन त्यो कुरा महत्वपूर्ण हुने हुँदा वादीले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना हुदैमा व्यक्तिगत विवरण वाहीरीनवाट रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा झुठो र बनावटी हो । मैले विपक्षी गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा लाई २०७५ को भाद्र १५ गते पहिलो चोटी भेट गरेको हुँ मैले जापानमा काम गर्दा सुरक्षण मुद्रण र आवश्यक सफ्टवेयर सम्बन्धि कामको अनुभव बटुलेको र नेपालमा पनि यो प्रविधि भित्राउन सके केही समयमा नेपालको सम्पूर्ण सामाजिक र आर्थिक अपराध न्यूनिकरण भै देशले विकासको गति लिन सक्छ भन्ने मनसायले मैले नेपाल आई सन् २०१० मा नेपाललाई राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण प्लान्ट र यस सँग सम्बन्धित कुरालाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनका साथै यस एजेण्डालाई स्थापित गरेको हुँ । तर म कुनै कंम्पनीको आधिकारीक एजेण्ट होइन । KBA Notasys SAले तत्कालिन समयमा BOOT/PPP (Public Private Partnership) Modelमा लगानी वोर्ड मा राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण प्लान्ट स्थापना गर्न परियोजनाको प्रस्ताव पेश गरको थियो । त्यस समयमा उक्त कम्ंपनीलाई नेपाल स्थित सम्पर्क व्यक्ति वा प्रतिनिधि आवश्यक परेकोले मैले उक्त हैसियतमा काम गरेको थिए ।

(घ) सुरक्षण मुद्रण स्थापना भए देखिनै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री विकल पौडेलले सरकार सरकार (G to G) मा मात्र यस सुरक्षण मुद्रण परियोजना काम गर्ने भनेर हिडेकाले KBA NOTASIS SA ले कुनै योजना आधिकारीक रुपमा संचार मन्त्रालयमा पेश गरेको थिएन । त्यसैबेला देखि सम्बन्धित कम्ंपनी नेपालवाट वाहिरिएको थियो । उक्त कंम्पनी व्यापार गर्ने उद्दश्ेय भन्दा पनि सम्बन्धित देशलाईBOOT/PPP Model मा आफनो उत्पादन गरेको मेशिन तथा प्रवधि हस्तान्तरण गरि सम्बन्धि देशलाई सवल तथा सक्षम बनाउने उद्देश्य राख्ने र सो कम्ंपनी स्वयम सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि मेशिन उत्पादन गर्ने कम्पनी भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसको व्यापार हिस्सा ९० प्रतिशत रहेको थियो । यस कंम्पनीले कुनै देशको पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र, अन्तशुल्क स्टिकर आदि छाप्ने कार्य स्वयमलें BOOT परियोजनाका् शिलशिलामा बाहेक गर्दैन । यसै शिलशिलामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहयोगी श्री राजेश बज्राचार्यले यस सम्बन्धि जानकारी तत्कालिन सचांर मन्त्रीलाई दिनु प¥यो भने पछि मैले विपक्षी वादीलाई २०७५ भाद्र १५ पहिलो भेट गरेको हुँ । पहिलो भेटमा नै निजले ठूला ठूला कुरा गरेर सुरक्षण मुद्रण छापाखाना सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी आपूmलाई अवगत भई सकेको भन्ने कुरा देखाए पछि मैले त्यस पछि भट्ने इच्छा गरेको थिइन् । यसबाट सरकारी रकम लगानी नै नगरी BOOT/PPP Model मा नोट समेत छाप्न मिल्ने सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न सकिने थाहा हुँदा हुँदै सरकारी रकम नै लगानी गरी छापाखाना किन्ने विपक्षीको नियत र व्यवहारबाट भ्रष्टाचार तर्पm लक्षित भन्ने स्वतः पुष्टी हुन्छ ।

(ङ) मिति २०७५/८/७ मा स्वीस सरकारलाई सूचना सचांर तथा प्रविधि मन्त्रालय पराष्ट्र मन्त्रालयले मार्फत पत्र पठाएको र सोही शिलशिलमा स्वीस दूतावासका महामहीमले सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बारम्बार भेट्ने समय माग्दा पनि समय नदिएको भन्ने गुनासो गरी मलाई कतै वाट समय मिलाइदिनु प¥यो भनि अनुरोध आएकोले समय मिलाउन जाँदा मैले वादी श्री गोकुल प्रसाद वास्कोटालाई भेट्ने समय कुरेर बसेको थिए । मैले कुनै कुरा बाहिर मोबाईलवाट रेकर्ड गर्दै थिए अचानक निजले भित्र बोलाउँदा म उक्त मोबाईल बन्द गर्ने समय नै नपाएको हुँदा अडियो टेप रेकर्ड हुन पुगेको रहेछ । त्यस पछि विपक्षी वादीले महामहिमको लागि समय लिनेकुरा र्निक्योल भए पछि सम्बन्धित व्यक्ति मार्फत स्वीस दूतावासमा जानकारी हुन पुग्यो र २०७५/०९/०७ (सन् २१ डिसेम्बर २०१८) मा महामहिम टोलीले विपक्षी वादीलाई भेटेको थियो । अन्य कुटनीतिक निकाय सँग कुनै पत्राचार भयो भएन त्यो बारे मलाई कुनै जानकारी छैन तथा उक्त कुराको जानकारी लिन चाहेमा सम्मानित अदालतले नै आदेश दिई सम्पूर्ण सहि कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा पत्तो लगाउन सक्ने नै छ । यदि सम्मानित अदालतवाट उक्त कुरा बुझ्न आवश्यक ठानिएको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बुझ्न सकिने नै छ । स्वीस दुतावास टोलीको तत्कालिन मन्त्री श्री गोकुल बास्कोटाको भेट भएको हो । यसमा वादीले यस सम्बन्धमा उल्लेख गरी सम्मानित अदालतलाई नै दिगभ्रमित गर्ने दुस्प्रयास गरेका छन् । सुंरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापाना गर्ने सन्दर्भमा जर्मन कंम्पनी भेरीडोसको निमन्त्रणमा तत्कालिन मन्त्री विपक्षी र निजको टोलीले जर्मन भ्रमण गरेको थियो । उहाँहरुको भ्रमण अवधि मिति २०७५/०६/२१ (सन् २०१८/१०/८) देखि २०७५/०६/३१ (सन् २०१८/१०/१७) सम्म रहेको थियो । साथै सो टोलीमा विपक्षी मन्त्री, निजका श्रीमती, छोरा, सचिव, सचिवको श्रीमती, विकल पौडेल, सुिनल पौडेल र नेपालका भेरिडस (Veridos) का प्रतिनिधि पनि सग्ंलन भएको कुरा वादीले फिरादमा लुकाएकोबाट भ्रष्टाचार गर्ने तानाबुना कसरी बुनिएको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सफा एंव शुद्ध हात बेगर वास्तविक कुराबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने दुष्प्रयास विपक्षीले प्रस्तुत फिरादी मार्पmत गरेका छन् । यसका बाबजुद सत्य सत्य नै हुन्छ ।

(च) पारदर्शी प्रतिस्पर्धावाट पन्छिन भ्रष्टाचार गर्नको लागि नै सरुक्षण मुद्रण परियोजना मन्त्रालयमा पेश गरी आपूmद्धारा नै गठितसह सचिव स्तरको समिति, सचिव स्तरको समिति र मन्त्रीस्तरको समितिवाट पास गरि मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयको लागि पठाइएको थियो । कुनै मुलुक सँगको सार्वजनिक निकाय सँग सोझै खरिद गर्दा बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम खरिद गर्न मन्त्रीपरिषदवाट मिति २०७६/०७/२० मा पास गराई आफु माताहत विपक्षीले ल्याएका थिए । सार्वजनिक निकाय सँग खरिद गर्न लागेको सामान उक्त सार्वजनिक निकायको उत्पादन हो होईन भन्ने निक्र्योल नगरी जानी जानी सो तथ्य लुकाइएबाट भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रालयले वार्ता मार्फत कारोबार गरेका कंम्पनी मेशिन उत्पादन गर्ने कंम्पनी नभई आई.टि. कंम्पनी भएको र उनीहरुको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भए पछि अन्य मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरि अत्यावश्यक नभई नहुने पासपोर्ट छपाई सफ्टवयेर र सम्बन्धित आवश्यक सामाग्री त्यस्तै सवारी चालक अनमुति पत्र र अन्तः शल्ुक स्टीकर तथा अन्य उपकरण खरिद गर्ने कार्य आफ्नो मातहतमा ल्याई उक्त मोलमोलाई गरेका देखिन्छ । साथै आपुर्तीकर्ता कंम्पनीको कार्य क्षेत्र मिल्ने गरि काम गरेको प्रष्ट हुन्छ । यति मात्र नभई २०७६/०५/११ (सन् २०१९ अगस्ट २८) मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय राहदानी विभागको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पासपोर्ट छपाई सम्बन्धि टण्ेडर प्रक्रृया अन्तिम चरणमा (१८ घण्टा अगाडी) नेपालमा सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने भनि रद्द गरेको कुराबाट भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको प्रष्ट हुन्छ ।

(छ) अन्य मन्त्रालयको दैनिक कार्य नै ठप्प हुने गरि अन्य मन्त्रालयका क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कामहरुमा हस्तक्षेप गरि वादीले तत्कालिन समयमा आफुले जिम्मवोरी सम्हालेको मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भ्रष्टचारलाई एकिकृत गर्न खोजेको देखिन्छ । जर्मन कंम्पनी सँग १७५ मिलियन यूरोमा संझौता गर्दा ४४/४५ मिलियन यूरो र फ्रान्सको INGroup (Imperial National Group) कंम्पनी संग १८५ मिलियन यूरोमा संझौता गर्दा ४९/५० मिलियन युरो भ्रष्टचार हुने र मन्त्रीपरिषद्ले पास गरि सम्ंझौता गर्न निर्देशन दिईसकेको हँदा यसलाई भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम नै कारवाही गर्नु पर्ने अवस्था छ । G  to  Gप्रक्रियामा वा सो लाई आवरण बनाएकोमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने करुा भारतका तत्कालिन पध्रानमन्त्री राजीव गान्धीको बफोर्स कान्ड र नेपालमा हालै कानूनी दायरामा आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अष्टेलियाको सरकारी कंम्पनी सँग १० रुपयाँको पोलिमर नोट छाप्दा भएको अनियमिततालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । स्वीस कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको योजना लगानी वोर्डका अनुसार BOOT/PPP हो । जसमा नेपाल सरकारले लगानी गर्नु नपर्ने र आफ्नो आवश्यकता अनुसार छापेको सामानको प्रति युनिटका दरले पैसा तिर्नुपर्ने थियो । यसरी उक्त कंम्पनीको लगानी उठेपछि उसले प्रस्ताव गरेको ५ देखि १२ वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मेशिन, सफ्टवेयर साथै सम्पूर्ण उपकरण नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरि बाहिरिने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । यसमा धेरै लबीङ गर्नु पर्ने र सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले चासो नदेखाए पछी उक्त कंम्पनी काम छोडेर बाहिरिएको कुरा सम्बन्धित मन्त्रालय र वादीले उल्लेख गरेको कुरावाटै प्रष्ट हुन्छ ।

(ज) सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन हुँदाका बखत कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातककोत्तर र दश वर्षको अनुभव हुनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०७३ चैत्र ७ गते नेपााल राजपत्रमा प्रकाशित सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश को संशोधनमा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता र अनुभव घटाएर सम्बन्धित विषयमा स्नातक र ७ वर्षको अनुभव उल्लेख गरिएको पाईयो । के नेपाालमा यस विषयमा माथि उल्लेखित योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरु नभएरै उक्त संशोधन भएको हो त ? के हाम्रो नेपालमा त्यस्ता योग्यता र क्षमता भएका व्यतिmको खडेरी परेकै हो त ? भन्ने कुरा सुक्ष्मतम रुपमा महसूस गरिएमा भ्रष्टाचारको गन्ध स्वत; आउँदछ । यसरी योग्यता र अनुभव एक व्यक्तिको लागि संशोधन गरि मन्त्रपिरषदवाट पास गराउनु भनेको यसको पछि ठूलै समूह सक्रिय रहेको छ भन्ने कुरा स्वतः पुष्टी हुन्छ ।

(झ) पछि समय चक्र र नेतृत्वको सकृयतामा यस परियाजेनालाई Soft Loan मा ल्याउने गरि जर्मनको अर्ध सरकारी कंम्पनी Veridos ले ३०० मिलियन यूरा मा प्रस्ताव गरेको र २०१८ अक्टोबरमा फ्रान्सको कंम्पनीले २९५ मिलियन यूरो मा प्रस्ताव गरेको कुरा सामाजिक सजांल तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा आए पछि वास्तविक रुपमा बिना प्रतिस्पर्धा र मूल्यमा एक रुपतान देखिएकोले मेरो चासो यस परियोजना प्रति आकर्षण भएको हो । जहाँकी स्वीस कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको बैंक नोट सहितको एकिकृत सुरक्षण छापाखाना २०० मिलियन यूरो र त्यही चिज जमर्न कम्ंपनीले ३०० मिलियन यूरो तथा फ्रान्सको IN Group ले २९५ मिलियन यूरो प्रस्ताव गरेको छ । त्यो पनि स्वीस कंम्पनी आफै मेशिन उत्पादन गर्ने कंम्पनी भएको हुँदा उक्त कंम्पनीको सामान किनेर नेपाल सरकारलाई supply गर्ने भन्ने कुरा ले मलाई असहय भयो । राज्यको ढुकुटी बर्वाद हुँदैछ भन्ने कुरा मलाई सम्पूर्ण रुपमा थाहा भएपछि भ्रष्टचारमा संलग्न हुने तल्लो वा माथिल्लो ओहदाका मन्त्री नै किन नहोस कारबाहीको दायरामा ल्याई नेपाललाई भ्रष्टाचारको दलदलवाट निकाल्ने कार्यमा योगदान पु¥याउन पर्ने आवश्यकता महसूस गरे ।

(ञ) घटनाक्रमले कोल्टे फेर्दैगयो BOOT वाट लगानी वोर्डमा प्रस्ताव गरेको परियोजना पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले Soft loan हुँदै सुरक्षण मुद्रण परियोजनालाई आवश्यक पर्ने खर्च नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेगरि मिति २०७६/०९/०७ मा मन्त्रीपरिषद्बाट पनि पास गरि भ्रष्टाचारको लागि नीतिगत काननूी आधार तय गरियो । परियाजेनाकोलागि आवश्यक संझौतापत्र सबै तयार भई हस्ताक्षर गर्न लागेको समयमा राष्ट्रवाादी नागरिक श्री सुदीप राज पाण्डेले मिति २०७५/०८/२६ गते बिहान ११ः१३ मिनेट जाँदा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आख्तियारकै होम पेज मार्फत उजुरी दर्ता गरेको तथा उक्त उजरुी उपर आयोगले कुनै चासो नदेखाएकोले लेखा समितिमा पनि निजले उजुरी दर्ता गरे पछि सो भ्रष्टाचार सार्वजनिक रुपमा उजागर भएको हो ।

(ट) वादीले भने जस्तो सरकार वाट सरकार (G to G) मा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने होईन भ्रष्टाचार गर्न सरकार वाट सरकार (G to G) को बाटो रोजिएको देिखन्छ । भ्रष्टाचारलाई वधौनिकता दिन मन्त्रीपरिषदमा वादी तत्कालीन मन्त्री गोकुल वास्कोटा मार्फत आफ्नो योजना अगाडी बढाउन कार्यकारी प्रमुख विकल पौडेल सफल भएका छन् । यसलाई रोकी सावर्जनिक खरिद प्रक्रिया कानन अनुसार अगाडि बढाई त्यसमा आउने मल्ूय र सरकार वाट सरकार (G to G) मा प्रस्तावित गरेको मूल्यको बीचमा देखिने फरक वा अन्तर नै भ्रष्टचार भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । मेरो तर्फवाट कुनै मित्र राष्ट्रको बदनाम गराउने कार्य नभएको, कुनै पनि पत्रिकामा पहुँच नभएको र मलाई स्वीस कंम्पनीको एजेण्ट भन्ने भनाउने र स्वीस दूतावासलाई यस परियोजनामा भएको भ्रष्टचारमा मुछ्न खोज्ने वादीको व्यवहारवाट प्रष्ट हुन्छ साथै चार वर्ष अगावै परियोजनावाट बाहिरिएको स्वीस कंम्पनीलाई बदनाम गर्न गराउन वादी पक्षकै भुमिका रहेको छ । जसमा सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल स्थित स्वीस कटुनीतिक नियागेले स्वीस कम्ंपनीको आधिकारीक एजेण्ट छैन भन्ने कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत बाहिर आई सकेको सन्दर्भमा लेखा समितिका दुई जना सांसद सूर्य पाठक र प्रेम बहादुर आले साथै प्रधानमन्त्रीका दुई जना सल्लाहाकार सूर्य थापा र टिका ढकालले दिएको अभिव्यक्तिवाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि यसमा बदनाम गराउन सरकारी पक्षनै सलंग्न छ । मैले १० वर्ष अगाडि यो एजेण्डा नेपालमा ल्याएको र २०७२/७३ (सन् २०१६/१७) मा छोडी सकेको हुँदा वादी तत्कालिन मन्त्रीले मलाई व्यक्तिगत रुपमा सुरक्षण मुद्रण कार्यलाई अवरुद्ध गरेको भन्ने लान्छना नितान्त झुठा हो ।

४. वादीले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भएको कुरा फिराद पत्रमा उल्लेख गरेका रहेछन् जुन कुरा फिराद पत्रमा उल्लेख गरे जस्तो मेल नखाने र यसको गठन तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई तत्कालिन नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसके पछि राजिनामा दिनु भन्दा केही दिन अगाडिको मिति २०७३/०४/०५ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको र सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश कार्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुरा श्रीमान् समक्ष जाहेरी गर्दछु । यसवाट के देखिन्छ भनि वादी श्री तत्कालिन मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले झुटै झुठको पुलिन्दा बुनि अदालतलाई नै गुमराह गरेको देखिन्छ । साथै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई सकेपछि पनि हतार हतारमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्न खोजेको आदेश २०७३ जारी गर्नुको कारण आज आएर जनता सामु छलङ्ग भएको छ । यसवाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र हालका प्रधानमन्त्री पनि स्वयं ओली नै भएकोले यसलाई मूर्तरुपमा दिन प्रधानमन्त्रीको पनि संग्लनता स्पष्ट देखिन्छ । किनकी प्रधानमन्त्रीको सहमती बिना कुनै पनि निर्णय मन्त्रीपरिषद्वाट हुन सक्दैन ।

५. वादीले अन्य कसै संग गरेको कुराकानी मैले रेकर्ड गरेको होईन स्वयम म र वादी विचको कुराकानी मात्र मेरो मोवाईलमा रेकर्ड अन भएको अवस्थामा अचानक तत्कालिन मन्त्रीज्यू हालको वादी को कार्यकक्षमा प्रवेश गर्दा हुन पुगेको हो मैले रेकर्ड गर्छु नै भनेर वदनियत साथ रेकर्ड गरेको पनि होईन । राज्यलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने गरि वादी बाट काम हुन थाले पछि एक सचेत नेपाली नागरिकको हैशियतले मैले उक्त रेकर्ड सार्वजनिक गरेको हुं । सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले सम्बन्धित मन्त्रालय भित्र त्यस्ता कुरा गर्न मिल्छ मिल्दैन त्यो नेपाल कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार कारबाही दायरामा आउनु पर्छ पर्दैन साथै यस आडियो बाट भ्रष्टाचार गर्ने नियत उजागर भएको र यस आडियो÷भिडियो रेकर्डलाई सुरक्षण मुद्रण परियोजनामा भ्रष्टचार हुँदै छ भन्ने आम जनतालाई जानकारी दिने मनसायले जे भएको हो त्यो सार्बजानिक गराइएको हो । मेरो वादी संग कुनै व्यक्तिगत रिसइबी दुश्मनी केहि पनि छैन उच्च ओहदामा वसेका सार्वजनिक पदाधिकारीले राज्यलाई नोक्सान हुने र आफुलाई फाईदा हुने गरि अरवौ को कमीसनको खेलमा कसरी काम गर्दा रहेछन भन्ने विषयलाई सम्पूर्ण राष्टप्रेमी नेपाली माझ उजागर गरिदिएको मात्र हुं । वादीले भने जस्तो मैले निजलाई कुनै प्रकारको गाली बेइज्जती गरेको छैन । भ्रष्टाचारको सूचना दिने व्यक्ति लाई पुरस्कार समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल कानूनमा हुंदा हुंदै उल्टै मलाई नै झुठा मुद्दा लगाएर फसाउने दुषित नियतवस म विरुद्ध दायर गरिएको आरोप कपोल कल्पित तथा वादीको स्वार्थ पुरा नहुंदाको चित्कार मात्रै भएकोले झुठा फिराद दावी बाट सफाई दिलाई पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । यदि राष्ट्रको हितमा मैले सूचना दिंदा मलाई कारबाही हुने हो भने यस्ता जघन्य भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरु गर्भमा नै तुहिने तथा भ्रष्टाचारीको शिर सधै ठाडो रही रहने हुदाँ शून्य शहनशिलता को माध्यमबाट भ्रष्टाचार विहिन राज्यको स्थापना गर्ने राज्यको उद्देश्यमा नै मर्माहित हुने कुरा सादर अनुरोध गर्दछु । साथै नेपालको संविधानको धारा १(२) ले यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी तोकेको कर्तव्य भित्र संविधानको पालना, संविधान बमोजिम सार्वजनिक जवाफदेही बहन गर्ने पद धारकलाई कर्तव्य पालन गराउन र शपथको दायरा भित्र ल्याउन बाध्य गर्ने कर्तव्य समेत पर्नेमा कुनै विवाद हुन सत्तैmन ।

६. विपक्षी वादीले मसँग भेट भई कुराकानी भएको तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको छ । अडियो टेपमा भएको आवाज आफ्नै रहे भएको तथ्यलाई पनि विपक्षीले स्वीकार नै गरेको छ । मैले फरक परिस्थिति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले मेरो व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता, ख्यातीलाई होच्याउने गरी चरित्रहत्या गर्ने बदनियतले विद्युतीय तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रशारण गरेको –फिरादपत्रको प्रकरण १३ मा उल्लेखित भन्ने दावी विपक्षीले आफ्नो फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको छ त्यस्तो फरक सन्दर्भ के को हुन् विपक्षीले लेख्न देखाउन सकेको छैनन् । विभिन्न समय र सन्दर्भमा बोलेका कुराहरुलाई जोडी बनाएको अडियोमा सिलसिला र क्रमबद्धता मिलेको हुँदैन्, निजले बोलेको अडियो टेपमा क्रमबद्धता र निरन्तरता भएकोले विपक्षीवादीको फिराद दावी स्वतः झुठा रहेको पुष्टी हुन्छ । अडियो टेपमा उल्लेख भएका कुराहरु मध्ये कुन शब्द र वाक्यांश कुन सन्दर्भ र समयमा बोलेको हो भिन्न समयमा बोलेका शब्द र वाक्यांशलाई कसरी जोडिएको हो विपक्षी वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा स्पष्ट र तथ्यगत रुपमा उल्लेख गर्न नसकेबाट र फरक सन्दर्भको गोश्वारा नामाकरणबाट विपक्षीको गलत कार्य सही सलामत कार्यमा परिणत हुन नसक्ने भएकाले पनि वादी दावी झुठा रहे भएको स्वतः पुष्टी हुँदा फिराद दावी खारेजीको भागी छ ।

७. राज्य आपैm बोल्दैन राज्यको तर्पmबाट बोल्ने सत्तारुढ पार्टीबाट सञ्चालित सरकार नै हो । तर सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुका नियतमा खोट भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई खबरदारी गर्ने असल नागरिकको कर्तव्य संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मलाई वादी तर्पmबाट गाली बेइज्जती गरियो भन्ने कुरा सत्य नभई यो मेरो संविधानमा उल्लेख गरिएको नैसर्गिक कर्तव्य नै हो । नेपालको संविधान भाग ३ धारा ४८ को (ख) एंव (घ) मा उल्लेख भए अनुसार एक असल नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको छु । यस्तै प्रकारको मिल्दोजुल्दो टेप वार्ताको आधारमा तत्कालीन अ.दु.अ.आ.का आयुक्त राजनारायण पाठक राजीनामा गर्न बाध्य भई निज उपर हाल विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भई विचाराधीन छ । यसरी राज्यले यस्तो टेपबाट सार्वजनिक भएको विषयलाई सुशासनको महत्वपूर्ण कडी भनी मानी आएकोमा यी विपक्षीले अन्यथा भन्न पाउने होइन ।

८. एकातर्पm विपक्षी वादीले आफ्नो फिरादपत्रमा आपूmले विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालई आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको भन्ने उल्लेख गरेका छन् भने अर्का तर्पm प्रतिवादीसँग कुनै कुरा भएको, छलपल भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई मेरो मञ्जूरी विना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी ध्वनी अंकन गर्नु र त्यसलाई प्रशारण गर्नु गराउनु मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३ को विपरित हुने भन्ने उल्लेख गरेबाट विपक्षी वादीको फिरादपत्रका भनाईहरु एक आपसमा विरोधाभाष रहे भएका छन् । वादीले आफु खुल्ला किताब भएको कुरा उल्लेख गरि सार्वजनिक जिम्मेवारीको व्यक्ति देखाउन खोजेका छन् निजले उल्ल्ेख गरेका उक्त व्यवहोराको जिम्मेवारी लिनै पर्ने हुन्छ जिम्मेवारीवाट पन्छिन र उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नै छैन । भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधजन्य कार्यको पर्दाफास गर्न र कारबाही तथा सजायको दायरामा ल्याउने असल मनसायले गरेको कार्यलाई कानूनले निषेध गरेको छैन । बादीले भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले अभिब्यक्त गरेको अडियो टेप सार्बजनिक गर्नु गाली बेइजजती नहुने हुँदा फिराद दावी खारेजीको भागी छ । उक्त टेपको आवाज आफ्नो हो भन्ने आत्मसात गरी विपक्षीले पदबाट राजीनामा गरी सक्नुभएको छ । सो झुठ्ठा हो भनी पदमा टिकी रहन वा अन्य फौजदारी कानूनको सहारा लिन पनि सक्नु भएन । यसरी एकपल्ट आपूmले यो कुरा सही हो भनी सार्वजनिक रुपमा मानी सञ्चार मन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरी सकेपछि अब यो अन्यथा हो भनी अदालतमा आउन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विरुद्ध हुन जाने हुन्छ ।

९. विपक्षी वादी तत्कालिन अवस्थामा नेपाल सकारकाको संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको थिए । त्यस्तो पदमा रहेका राष्ट्रसेवकले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्रचार गर्नु र भ्रष्ट्रचार गर्ने उद्योग गर्नु गम्भीर नैतिक तथा कानुनी अपराध हो । निज वादी भ्रष्ट्रचारजन्य कार्यमा लिप्त रहेको तथ्य निजको विभिन्न भ्रष्ट्रचार काण्डमा मुछिए पछि निजले मन्त्री पदवाट राजिनामा दिएको सर्वविदितै छ । भ्रष्ट्रचारभुक्त सुशासन पाउने र सो सम्वन्धमा प्रश्न उठाउने हरेका नागरिकको अधिकार कर्तव्यको कुरा हो । विपक्षीले गरेको भ्रष्ट्रचारजन्य कर्मको विरोध गर्नु गाली वेइजजती ह्ुने होइन । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०६ को उपदफा ३ अनुसार सार्वजनिकहित, सदाचार वा नैतिकताको लागि असल नियतले कसैको कुनै कार्य चरित्र वा आचरणको सम्वन्धमा कुनै टिप्पणी गर्न वा कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुलाई गाली वेइजजती नमानिने कानुनी व्यवस्था हुदा गाली वेइजजती गरेको भन्ने वादी दावी कानुन संगत नहुँदा खारेजीको भागी छ । फेरी जुन अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दलका सदस्य यी विपक्षीले भ्रष्टाचार गरेतर्पm छानविन गरिरहेको छ । त्यस्तो संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको विषयलाई प्रभावित गर्ने गरी न्यायिक निकायबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था छैन ।

१०. स्वयं वादी कर्ता भई बोली सार्वजनिक भए गरेको कुरालाई बेइज्जतीको विषयवस्तु बनाई विपक्षी अदालत प्रवेश गर्नुभएको छ । आपैmले बोलेको कुरालाई लिएर बेइज्जती भन्न पाउने छुट विपक्षीले आधार बनाएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ ले दिएको छैन । यस्तो गैरकानूनी फिराद गर्ने हकदैया विपक्षीलाई नभएबाट कानूनतः खारेजभागी छ । त्यसमाथि उल्लिखित संहिताको दफा २९३ ले दुई पक्ष बीच भएको कुरा तेस्रो पक्षले रेकर्ड गर्न नसक्ने मात्र भनेको देखिन्छ । दुई पक्षबीच भएको कुरा पक्षकारहरुले रेकर्ड गर्न बाधा दिने व्यवस्था उक्त व्यवस्थामा देखिदैन । कानूनको तोडमोड गरी दायर गरेको फिराद कायम रहन सक्दैन । त्यसमाथि उक्त दफा २९३(२) को हवाला दिने विपक्षीले हदम्यादका लागि दफा ३०४ समाएको छु भन्न पनि नसकेबाट हदम्याद पक्रन नसकेको फिराद कायम रहन सक्दैन । अर्काे तर्पm फागुन र सो अघि गाली बेइज्जती गरेको भनेकोमा अघि यो मितिमा गाली बेइज्जती गरेको भनी लेख्न देखाउन नसकेबाट फिराद कानून बमोजिम दायर योग्य छैन । हदम्याद विहिन छ । ध्वनी अंकन गरे भन्ने तर्पm सम्बन्धित कानूनको हदम्याद टेकी फिराद नपरेको हुँदा समेत फिराद खारेज योग्य छ ।

११. गाली वा बेइज्जती वा ध्वनी अंकन के का लागि फिराद गरेको हो फिरादबाट खुल्दैन । वादीले स्पष्ट गर्न नसकेको कुरामा अदालत प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । संहिताको दफा २३ ले हानी नोक्सानीबाट बचाउन असल नियतले गरेको काम कसूर नहुने भनी स्पष्ट गरेकै छ भने अर्काे तिर कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भने यथाशीघ्र लिखित जाहेरी वा मौखिक सूचना दिनुपर्ने प्रबन्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित, २०७४ को दफा ४ ले गरेको छ । यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्यको पालना लाई गाली बेइज्जतीको विषय बनाएको उक्त दफा विपरित छ ।

१२.अत ःउपरोक्त आधार र कारणहरुबाट विपक्षी वादीको फिराद दावी झुठा बनावटी हुदाँ मेरा तपसिलका साक्षी प्रमाण बुझी विपक्षका झुठा फिराद दावीबाट अलग पूmर्सत गराई पाऊँ । निज विपक्षीले म उपर झुठा दावी लिई दुःख हैरानी दिएको हुँदा निज वादीलाई कानून बमोजिम सजाय गरी निजबाट क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाऊँ ।

१३.फिराद दावी पूर्ण वा आंशीक रुपमा स्विकार गर्दछु ÷ गर्दिन ः विपक्षीको दावी पूर्ण रुपमा इन्कार गर्दछु ।

१४.प्रतिदावी कुनै भए उल्लेख गर्ने ः
क) विपक्षीले मानसिक यातना दिन झुठ्ठा मुद्धा दायर गरेकोमा सजाय गरी क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ ।

१५.फिराद दर्ता गर्ने हकदैया नभएको ÷ नालेस गर्ने हदम्याद नभएको ÷ अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर लिएको भए सो को आधार कारण ः निजले मलाई उजुर गर्ने हकदैया छैन ।

१६.फिराद दावी अनुसार अदालतवाट निर्णय हुन पर्ने हो होइन ः प्रकरण ९ मा लेखिए अनुसार हदम्याद नहुदा सम्मानित अदालतवाट इन्साफ हुन पर्ने होइन । फिराददावी खारेज होस् ।

१७.कानुन व्यवसायी नियुक्ती गरेको भए सो को विवरण ः हाल कानुन व्यवसायी नियुक्ती गरेको छैन । पछि मेरा तर्पmबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको बहसबुदा र पेश हुने नजिर प्रमाणहरु यस प्रतिउत्तरको अभिन्न अङ्ग मानि पाउँ ।

१८.देहायको दस्तुर यसै साथ वुझाउन ल्याएको छु । क) प्रतिउतर वापत दस्तुर ः २००।

१९. प्रमाण ः यस विषयमा देहायको कागजातप्रमाण प्रतिलिपि सम्लग्न गरेको छु ।

(क) लगानी वोडमा KBA Notasys ले BOOT Model मा प्रस्ताव गरेको ब्उउष्अिबतष्यल को कपि –१
(ख) सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश भई प्रकाशित भएको राजपत्र–१
(ग) KBA Notasys ले भवन बनाउन पेश गरेको क्षेत्रफल सहितको नक्सा थान १
(घ) लगानी वोर्डको २५ औं बैठकले पास गरि KBA Notasys लाई दिएको पत्र –१
(ङ) लगानी वोर्डको २५ औं बैठकले पास गरि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पठाएको पत्रको कपि थान–१
(च) स्वीजरल्याण्ड स्थीत KBA Notasys ले प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन पेश गरेको अनुरोध पत्रको प्रतिलिपि १
(छ) सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र अनुभव घटाई राजपत्रमा प्रकाशित भएको कार्यको थान १
(ज) जर्मन र IN Group ले Bank Note  सहित प्रस्ताव गरेको मूल्यको ३ थान बाईनर बुक
(झ) सुचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले परराष्ट्रमन्त्रालय मार्पmत स्वीस दूतावासलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपि–१
(ञ) गोकुल वास्कोटालाई फ्रान्सको IN Group को तर्फवाट पठाएको पत्रको कपि १ थान
(ट) फ्रान्समा गरेको MOU  को कपिको थान १
(ठ) मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको कपि थान १
(ड) सुचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले मूल्यांकन गरि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको विवरणको कपि थान १
(ढ) लेखा समितिमा उजुरी परे पछि लेखा समितिले तयार पारेको बुँदाहरुको कपि थान १
(ण) पासपोर्ट विभागवाट नयाँ पासपोर्ट छाप्न गरेको टेण्डरको कपि थान १
(त) अर्थ मन्त्रालयले विगत वर्षहरुमा अन्तशुल्क छाप्दा तिरेको मूल्यको विवरण सहित थान १
(थ) सुरक्षण विकास समितिले तयार गरेको भवनको आवश्यक रकमको विवरण थान १
(द) IN Group ले पेश गरेको स्वीकृत प्रस्तावको मूल्यको कपि थान १
(ध) फ्रान्स र जर्मन सरकारका कंम्पनीले प्रस्ताव गरेको Report अनुसार मेसीनरी सामानको मूल्य सहितको Quotation थान १
(न) नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ नोट चक्रमा छापिएको बैंक नोटको संख्या, लागत र प्रयोगमा रहेको विवरण १ थान
(प) पोल्याण्ड सरकारको तर्फवाट २०७६/०९/०४ (डिसेम्बर २०, २०१९) मा EMRT छाप्न Software सहित जर्मन कंम्पनी र IN Groupको भन्दा सस्तो प्रस्ताव पराष्ट्रमा दर्ता भएको कपिको १ थान
(फ) वादी सँग रेकडिङ्ग भएको कुराकानीको रेर्कडिङ राखिएको Pendrive  डिभाईस थान–१ सम्मानित अदालतबाटै सो को उतार गरी सो को अभिलेखीकरण गरी पाउँ ।
२०. साक्षीहरु
(क) जि.धादिङ्ग नौबिसे गा.वि.स वार्ड नं. १ घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला नागाजुङ्ग न.पा. ५ थापाचोक बसोबास गर्ने वर्ष ३५ श्री सुदीप राज पाण्डे …………………………………………१
(ख) का.जि.का.म.न.पा वार्ड नं. १७ हाल परिवर्तित वार्ड नं. १४ बस्ने वर्ष ५३ को सुनिल बर्जाचार्य.१ यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

प्रतिउत्तरपत्र प्रस्तुतकर्ता
निज वा. आजाद कार्की
ईति सम्वत् २०७७ साल कार्तिक महिना गते रोज शुभम्……………………………………

 =