काठमाडौं, २६ कार्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्न रोक्न र मन्त्री बन्नबाट रोक्न दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको रिटमाथि झण्डै डेढ महिनादेखि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार सो निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई भदौ २९ गते राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरेपछि उक्त निर्णय र राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो।
यस पहिलो न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र त्यतिन्जेल यो विषयवस्तु यथास्थितिमा राखी वामदेवलाई थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो।
तर त्यसपछि असोज १४ गते र १६ गते सुनुवाई भएको उक्त रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई कोरोना संक्रमण र दसैंको लामो विदाका कारण सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
रिटमा राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
