काठमाडौंं, १४ मंसिर । चीनका रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ नेपालको एक दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिनुभएको छ।

वेई सहितको प्रतिनिधि मण्डल चढेको बोइङ ७३७ बिमान बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ ।

उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्यि विमानस्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले स्वागत गर्नुृभएको थियो ।

रक्षामन्त्री वेइ फेड.हेको भ्रमणको अवसर राष्ट्रिय समाचार समितिका शरत्चन्द्र भण्डारीले तयार पार्नुभएको रिपोर्टमा जनाइए अनुसार चीनको राज्य परिषद्का सदस्य एवं रक्षामन्त्री वेइ फेङहेको एकदिवसीय कार्यगत भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सुरक्षा सम्बन्ध अझ सुदृढ भई द्विपक्षीय सैन्य सहायता अभिवृद्धिमा फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तत्कालीन रक्षामन्त्रीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमण शताब्दीऔँ पुरानो समस्यारहित नेपाल–चीन सम्बन्ध परिवर्तित वर्तमान सन्दर्भमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। नेपालबाट दुईपटक रक्षामन्त्रीको चीन भ्रमण भइसकेकाले बेइजिङबाट पनि रक्षामन्त्रीको भ्रमण हुनुलाई असामान्य मान्नुपर्दैन।

एक्काइस सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट काठमाडौँ आइपुग्नुभएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीले ८ घण्टा काठमाडौँ बसाईमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, रक्षामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट तथा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने हुनुभएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेता वेइको यो भ्रमणलाई ‘कार्यगत’ भ्रमण भने पनि यसलाई सद्भावना भ्रमण भन्न सकिन्छ।

दुवै देशको हित र साझा भविष्यका लागि सहकार्य र साझेदारीलाई बढावा दिँदै सुरक्षासम्बन्धी मामिलामा आश्वस्त हुन तथा एकआपसका चाहना र आवश्यकताबारे जानकारी लिन यो भ्रमणबाट मद्दत पुग्ने मात्र नभई सम्बन्धको नवीकरण एवं आत्मीयता प्रकट गर्ने उपयुक्त अवसर हुनेछ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणपूरा भएको झण्डै एकवर्षपछि उच्चस्तरमा पहिलोपटक हुन लागेको यो भ्रमणलाई चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको पुनर्पुष्टि पनि गरेको छ।

अरनिको र भृकुटीले जोडेको युगौँ पुरानो नेपाल–चीन सम्बन्ध सन् १९५५ मा दुईमुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि निरन्तर मौलाउँदै गएको छ भने मैत्रीपूर्ण सहयोगको परम्परा र उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानले पारस्परिक आत्मीयता अझ बढाएको छ।
कोभिड–१९ को महामारीकाबीच भइरहेको चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणले नेपाल बेइजिङको उच्च प्राथमिकतामा रहेको मात्र दर्शाउँदैन अपितु शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका हिमायति नेपाल र नेपालीप्रति अगाध स्नेह पनि झल्काउँछ।

नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने तथा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने नेपालको विकासका ‘एजेण्डा’लाई टेवा दिने हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल संरचनाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई यातायात तथा सञ्चारजस्ता महत्वपूर्ण संरचना विस्तार गर्न ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’अन्तर्गत सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा छलफल गर्नु भ्रमणको कार्यसूचीमा निहित उद्देश्य मान्य सकिन्छ।

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, असल छिमेकका सिद्धान्तका साथै निरन्तर मित्रताका आधारमा विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल चीनबीच रणनीतिक र एकीकृत साझेदारी गर्ने राष्ट्रपति सीबाट काठमाडौँमा भएको घोषणा कार्यान्वयनका सिलसिलामा छिमेकी नेपालको भ्रमणमा हुनु नौलो विषय पनि होइन। एकआपसलाई बुझ्ने, सुखदुःख सुन्नेसुनाउने तथा साझा रणनीति तयार गर्दै विकासका चुनौती हटाउने नेता वेइको अर्को उद्देश्य ठान्न सकिन्छ।

प्रतिरक्षा, सुरक्षाजस्ता संवेदनशील मामिलाको जिम्मेवारीमा रहेका विश्वकै शक्ति राष्ट्रको लहरमा उभिन उन्मुख उदियमान उत्तरको छिमेकी देशका मन्त्रीलाई स्वागत गर्नु पाउनु गर्वको विषय हो। एक चीन नीतिप्रति नेपालको दृढ वचनबद्धता, ताइवान चिनियाँ क्षेत्रको अविच्छिन्न भूभाग भएको मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चिन्ताको विषय बनेको तिब्बत मामिला, नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने र तिब्बती शरणार्थीको निगरानी, सिमा क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थाका निम्ति आपसी समन्वयलगायत सहकार्यका विविध विषयमा नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग विचार विमर्श हुनेछ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सूचना आदानप्रदान, सैन्य क्षमता अभिवृद्धि, नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण, जनमुक्ति सेना र नेपाली सेनाबीचको संयुक्त अभ्यासको निरन्तरता, जनमुक्ति सेनाका अधिकृतको नेपालमा तालिम, द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोगअन्तर्गत अघिल्लो जेठमा घोषित १५ करोड आरएमबी बराबरको सैन्य सहयोग ‘प्याकेज’, कोरोनाका कारण स्थगन भएका सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीबीच भ्रमणको आदानप्रदान तथा अन्य कार्यक्रमसहित विपत्ति रोकथाम तथा न्यूनीकरणबारे रक्षा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल हुने विश्वास गरिएको छ।