प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २८ मंसिर । प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन सर्वाड.ग् नग्न रुपमा उत्रिनु भएको छ ।
पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय हुँदै ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँको राजिनामाका विषय पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव छलफलको निम्ति तयार भएको बेलामा उहाँले राज्यका शक्ति लगाएर पार्टी भित्रका आफ्ना विरोधीलाई सेक्ने अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्नुभएको छ ।
पार्टीको संगठनमा व्यापक पकड राख्नुहुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसंगको सुलह,संझौता,भावि अध्यक्षको लोभ लालच देखाउदा पनि कुरा नमिलेकोले राँकिनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा फसाएर तेजोवध गर्ने षड्यन्त्र शिखरमा पुर्याउनु भएको छ । यसैको टेलर आइतबार सार्वजनिक भएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंले पूर्वसचिव एवम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्नेतलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध पार्टीभित्र उठाइएको राजिनामा प्रकरणलाई फिर्ता नलिएमा आफू अकल्पनीय कदम चाल्न विवश हुने र कसैंसंग झुकेर चाँदीको किस्तीमा राखेर सत्ता आफ्ना दुस्मनलाई नबुझाउने धम्की उहाँले बारम्बार दिंदै आउनुभएको थियो ।
नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गत कार्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कार्यशैलीले पार्टी राष्ट्रको छविमा आँच आएकोले उहाँले दुवै पद त्याग गरेर पार्टी र राष्ट्रको समुन्नतिका लागि योगदान गर्न आग्रह गर्दै दर्ता गराउनु भएको १८ पाने प्रस्तावमा राज्यका सवैधानिक निकाय र स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई समेत प्रभावित पारी आफ्ना पार्टीका सहयोद्धा वरिष्ठ नेताहरुलाई तह लगाउन अवाञ्छित र अनुचित दवाव दिएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
– प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरुसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोजिएको कुरा चर्चामा आयोे। यसले नेपाली जनताले झण्डै दुई तिहाई मत दिएर बनेको सरकार कमजोर, अनुत्तरदायी र अयोग्य रहेको एवम् कानूनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुनथालेको सन्देश जनतामा गयो। जनतामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्ने खतरा उत्पन्न भयो। सरकार संचालनका दुई वर्षको अवस्था हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री क.के.पी. शर्मा ओली पूर्णरुपले असफल देखिनुुभयो।
विशेष अदालतको यो आदेश त्यसबेला आएको छ, जुनबेला प्रधानमन्त्रीलाई आगामी महाधिवेशनबाट निर्विरोध एकल अध्यक्ष दिने उधारो बचन दिँदा पनि उहाँपनि मान्नु भएन र अपमानित ढंगले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबाट निष्काशित हुनुपर्ने परिस्थिति विकसित हुँदै गयो । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रचण्ड नेपाल समूहको बहुमत छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयमा दर्ता भई स्थायी कमिटीमा पुगेका दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमा छलफल भएमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने र त्यसो गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भएमा नैतिक हिसाबले पनि उहाँले राजिनामा दिनुपर्दछ । अटेरी भएमा स्थायी समितिमाथि केन्द्रीय समितिले पनि निर्णय गरिदिन्छ । संसदीय दलको नेताबाट उहाँलाई हटाइदिन्छ ।
सासु कुटेर बुहारी तर्साउदै
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, २०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभापति, २००७ सालको राणा कांग्रेस मन्त्रिमण्डल तथा नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री र २०१५ सालको चुनावी सरकारका अध्यक्ष तथा वी.पी.कोइरालाको सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर जवराको बालुवाटारको निवास ललिता निवास दरबार र त्यसले चर्चेको २ सय ९९ रोपनी जग्गा २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको अपहरण गरेपछि सुवर्णको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र आन्दोलन निमिट्यान्न पार्न २०१८ चैत्रमा जफत गरिएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनले राजा महेन्द्रले ल्याएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई परास्त गरेर २०४७ सालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि तात्कालीन अन्तरिम सरकारले प्रजातन्त्रको स्थापना र पुनस्थापनको संघर्षमा हरण भएका धनसम्पत्ति प्रचलित ऐनकानूनको हदभित्र रही फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णय बमोजिन २०४९ सालमा सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेरको अंशमा परेको ११४ रोपनी मोहीसहितको जग्गा फिर्ता भएको थियो । तात्कालीन ललिता निवासको कम्पाउण्डभित्र रहेको जग्गामा पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बनेका थिए । २०६६ सालमा यी निवासको सुरक्षाको लागि भनेर परिसर बाहिर सडक विस्तार गर्ने प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । दीप बस्नेत त्यससमयमा सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सो सडक खोल्ने र सडक निर्माण गर्दा सडकमा परेका मोही र जग्गाधनी (अन्तरिम सरकारले फिर्ता दिएको सुवर्णको जग्गा जो मोही र जग्गाधनीबीच कित्ताकाँट भै बिक्री समेत भैसकेकोले) जग्गाधनीलार्ई क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट गएको थियो ।
त्यसबेला भौतिक योजना मन्त्री हाल कांग्रेसका उपाध्यक्ष रहनुभएका विजयकुमार गच्छदार हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । स्थायी समितिमा पुगेको आफू विरुद्धको प्रस्तावलाई निस्क्रिय पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार प्रकरणलाई उचालेको स्पष्टै देखिन्छ । उहाँले दीप वस्नेतलाई देखाएर पार्टीभित्र आफूलाई टक्कर दिनसक्ने सोझा र इमान्दार नेता माधवकुमार नेपाललाई तेजोबध गर्न खोज्नुभएको छ, सासु कुटेर बुहारी तर्साउने नेपाली उखान जसरी नै ।
बालुवाटार काण्ड के हो ?
२०१५ सालको संविधानको धारा ५५ लगाएर तात्कालीन वी.पी.कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी जननिर्वाचित प्रतिििनधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई भंग गर्नुभएका तात्कालीन राजालाई नेपाली कांग्रेसभित्रको वी.पी. विरोधी गुटले साथ देला भन्ने ठूलो आशा थियो । राजा महेन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वी.पी. कोइरालाका अत्यन्त निकट नेता सुवर्णसमशेरको छड्के नाना पनि थियो , हरिसमशेर जवराकी एक छोरी राजा महेन्द्रले विवाह गर्नुभएको थियो भने एक छोरी महेन्द्र विक्रम शाहले । महेन्द्र विक्रम शाहकी बहिनी कांग्रेस नेता सुवर्ण समशेर जबराले बिबाह गर्नुभएको थियो । राजदरबारमा सेवारत महेन्द्र विक्रमशाहले दवाव दिएमा आफूले चाल्ने कदमका विरुद्धमा सुवर्ण समशेरबाट कुनै प्रतिरोधपूर्ण काम हुने छैन भन्ने विश्वास महेन्द्रलाई थियो ।
तर २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि कोलकोत्तामा रहनुभएका सुवर्ण समशेरले पुसमा नै विरोध वक्तब्य निकाल्नुभयो । २०१७ माघ १२ गते पटना दरभंगामा नेपालबाट भागेका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको सम्मेलन गरी पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी लिनुभयो र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने राजा महेन्द्रका विरुद्धमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । यस अन्तरगत बेलायतका महारानी एलिजावेथ द्धितीय नेपाल आउने समय पारेर फर्पिड.को पावर हाउसमा वम विष्फोट गरियो । राजा महेन्द्रको वीरगञ्ज र जनकपुरमा भएको सवारीमा बमप्रहार गरियो । २०१८ कार्तिकदेखि सुरुभएको सशस्त्र आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले भरतपुर २ दिन कब्जा गरेको थियो ।
मास लिडरको रुपमा स्थापित नेताहरु बी.पी. गणेशमान,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत मन्त्री मण्डलका अधिकांश सदस्य र संसदका चल्तापूर्जा सबैलाई थुनेपछि निष्कण्टक अधिनायकवादी शैलीमा राज्य चलाउने राजाको इरादामा आफूले कुनै खतरा नदेखेको व्यक्तिले चुनौति दिन थालेपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन, २०१८ सालमा शान्तिुसुरक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, राजकाजविरुद्धको अपराध संबन्धी ऐन, विध्वंशात्मक अपराध विरुद्धको ऐन जस्ता कठोर ऐनहरु ल्याएर आन्दोलनमा लाग्नेलाई घुँडा टेकाउने नीति लिए । त्यसै अन्तरगत विशेष परिस्थिति ऐन अन्तरगत सुवर्णसमशेर जबरा, उनका छोरा कञ्चन समशेर जवरासहित ८४ जनाको सम्पत्ति जफत गरियो । त्यसबेला मानिसको जीविकोपार्जनको माध्यम नै जग्गा जमिन र घर भएकोले त्यस्ता सम्पत्ति जफत गरी आर्थिक रुपले कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरुलाई धराशायी बनाएर आफ्नो अधिनायकवादी शासन टिकाउने राजा महेन्द्रको योजना थियो । राजाले आफूलाई खतरा महसुस भएका सबै नेताहरुलाई थुनिसकेका थिए ।
सुवर्ण समशेर जवराले २०१७ असारमा नै आफ्नो २ सय ९९ रोपनी मध्ये आफ्नी रानी श्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोरा कनकलाई ५७ रोपनी, छोरा कञ्चनलाई ५७ रोपनी र छोरा रुक्मलाई ५७ रोपनी जग्गा वण्डापत्र गरि बाँडिदिनुभएको थियो । बाँकी आफ्नो नाउमा रहेको थियो ।
सम्पत्ति जफतले मात्रै राजा महेन्द्रको सत्ता सुरक्षित भएन । सुवर्णसमशेर लगायतका नेताहरुलाई जन्मकैदको सजाय पनि सुनाइयो ।
सम्पत्ति जफत गरी जन्म कैदको सजाँय भएको अवस्थामा अर्थात सुवर्ण र उहाँका सन्ततिहरु नेपालमा आउन नसक्ने अवस्थामा राजा महेन्द्रको प्रशासनले आफूले कब्जामा राखेको ललिता निवास कम्पाउण्ड सरकारी कामको लागि आवश्यक परेकोले जग्गाप्राप्ती ऐन अनुसार सो जग्गा अधिग्रहण गर्नुपरेकोले सोको क्षतिपूर्ति लिन आउनु भन्ने सूचना जारी गरेको थियो । तर राजा विरुद्धको सशसत्र संघर्षमा होमिनुभएका सुवर्ण र उहाँका सुपुत्र कञ्चन क्षतिपूर्ति लिन आउनुभएन ।
माधव नेपालको राजनीति समाप्त पार्न प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीभक्त प्रेमकुमार राईको पहलमा गौप्राणी भनिने संखुवासभाका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल कमिटीले तयार पारेका छानवीन प्रतिवेदनमा सुवर्णको परिवारको जग्गाको क्षतिपूर्तिको दर कायम गरिएको र ललिता निवाससंगै जग्गा प्राप्तिको सूचनामा आएका लक्ष्मीभवन,महावीरभवन,बबरमहल,सीता भवन नक्साल र हरिहरभवनको क्षतिपूर्ति लिएकोले सुवर्णको परिवारले पनि क्षतिपूर्ति रकम लिएका गोश्वारा निष्कर्ष निकालेको छ तर कुनै प्रमाण दिन सकेको छैन् । उसले संलग्न गरेको कागजमा उल्लेखित भाषाले नै क्षतिपूर्तिको दर तयार भएर पनि लिन नआएकोले पछि लिन आउदा कट्टा गरी दिनू भन्ने अर्थ राखेको देखिन्छ ।
अहिलेको मूख्य विवाद नै यही हो । माधव नेपाललाई सिध्याउन चाहनेहरु सुवर्णको परिवारले क्षतिपूर्ति रकम लियो भनेर मुढे तर्क गरिरहेका छन् तर सुवर्णको परिवारको आर्थिक हैसियत, राजनीतिक संस्कार र राजा महेन्द्रको कुटिल चालबाजी बुझेकाहरु भने यसलाई सुवर्णलाई आफ्नो कदमको समर्थन गराउन राजा महेन्द्रबाट चालिएका षड्यन्त्रमूलक खेलमात्र भन्दछन् । त्रिताल समितिको मूल प्रतिवेदन र अनुसूची कतै पनि सुवर्णको परिवारले क्षतिपूर्ति रकम बुझेको एउटा पनि प्रमाण छैन् । पूरै प्रतिवेदन सत्य र तथ्यरहित झूटको पुलिन्दाको रुपमा तयार भएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा सागरसमशेर राणाको एक लेखमा सुवर्णको परिवारले दोस्रो विश्वयुद्ध ताका भारत छोडेर फर्किन लागेका अंग्रेजहरुले कोलकोत्तामा सस्तोमा बेचेको जग्गा र उद्योग धन्दा किनेको र पछि त्यो महंगो भएर मनग्गे पैसा कमाएको प्रसंग उठाउनुभएको छ तर दोस्रो विश्वयुद्ध वि.स.१९९६ देखि २००२ सालको हाराहारीमा भएको हो भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएका लठैतहरुले २०२२ सालमा राजा महेन्द्रले दिएको क्षतिपूर्तिको रकम लगेर कोलकोत्ताको सम्पत्ति जोडेको भनेर निष्कर्ष निकालेर त्यसको आधारमा सरकारी जग्गा खायो भनेर हल्ला पिटाए ।
वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चर्चेको पुरानो हाल भत्किएको ललिता निवास दरबार, त्यसको चार किल्लाभित्र परेको हालको प्रधानमन्त्री निवास,सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवाससहित त्यसवरपरको २९९ रोपनी जग्गा जसलाई हाँडी गाँउ मौजा ४५६ भनेर चिनिन्थ्यो त्यो नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णसमशेर जवरा र उहाँका उत्तराधिकारीको निजी सम्पत्ति हो । राजा महेन्द्रले आफ्नो अधिनायकवादी शासनको समर्थनमा सुवर्ण र उहाँको परिवारलाई उभ्याउन हदैसम्म गरेको षड्यन्त्र अन्तरगत जग्गा अधिग्रहणको सूचनासम्म निकालेको देखिन्छ । तर अधिग्रहण गरेर सरकारको नाममा लगेको कुनै प्रमाण भेटिदैन । क्षतिपूर्तिको रकम लिएको कुनै निस्सा भेटिदैन ।
निरंकुश र अधिनायकवादी राजा महेन्द्रका कदमलाई बिरोचित देखाउने र २००७ सालको आन्दोलनमा करोडौ चन्दा दिने र आन्दोलन गर्ने, लोकतन्त्रकोलागि सशस्त्र संघर्ष गरेर सुवर्णसमशेर सहित पञ्चायत फालेर बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्थापना भएपछि समयमा नै नयाँ सविधान जारी गरी १ बर्षमा संसदीय निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र उहाँको नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुलाई सहित माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारका मन्त्रीहरुलाई खुइल्याउन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई कसले प्रेरित गरिरहेको छ ? उहाँकै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पारेको आरोप त्यसै लगाउनुभएको होइन भन्ने अहिले राजावादीहरुको जुलुसले मात्र हैन, राजा महेन्द्रका लोकतन्त्रविरोधी कदमलाई चोख्याउने उहाँका गतिविधिले पनि प्रमाणित गरेका छन् ।
