काठमाडौं, ३० मंसिर । पार्टीभित्र दलीय विधि, पद्धति,परम्पराको डोरीले घाँटी कसिदै गएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले स्वेच्छिक ढंगले सरकार र राज्य सञ्चालन गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुभएको छ ।
नयाँ अध्यादेशबमाेजिम सम्बैधानिक परिषदकाे बैठक शुरू भएको छ । pic.twitter.com/8PfmneOlwo
— Surya Thapa (@ThapajiSurya) December 15, 2020
सरकारले पार्टीका आन्तरिक संरचना र कार्यकारी अध्यक्षसंगको परामर्श र समन्वयमा राज्यका तर्फबाट गरिने राजनीतिक र कुटनीतिक नियुक्तिका पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएपछि प्रधानमन्त्रीय अधिकार र स्वायत्तताको खोजीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार मन्त्री परिषद्को आकस्मिक बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराउनुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संशोधित अध्यादेशले पहिलो बैठकमा सबै उपस्थित नभएमा बहालवाला सदस्यहरुको बहुमतको बैठकले भरिसक्य सर्वसम्मतिले नभए बहुमतले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु चयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको भाग ३२ विविध अन्तरगत धारा २८४ मा व्यवस्था भए अनुसार संवैधानिक परिसद्मा ७ सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो धारामा भनिएको छ :
२८४. संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछः–
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य
(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।
(३) संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(५) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिले गरिने र गणपुरक संख्या बहुमतलाई मानिएको थियो ।
तर अध्यादेशमार्फत संशोधित व्यवस्थामा संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मान्ने व्यवस्था छ
सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेश अनुसार अब ३ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुरा भएको मानिने छ। हाल परिषदमा अध्यक्ष सहित ६ जना सदस्य बहाल छन् भने उपसभामुख रिक्त रहेको छ।
बैठकमा पेस भएको विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने र पहिलो बैठकमा निर्णय नभए तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्यका आधारमा निर्णय हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
ऐनमा भने परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्या अध्यक्ष र ४ सदस्यलाई मानिएको र निर्णय पहिलो बैठकमा सर्वसम्मति हुनुपर्ने, नभए अर्को बैठक बोलाउने र त्यसमा पनि सहमति नभएमा सम्पूर्ण संख्याको बहुमत अर्थात ४ जनाको सम्मतिको आधारमा गरिने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिएको छ :
६. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६
(१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(३) अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
(५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ ।
तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ
(८) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ ।
(९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकता अनुसार परिषद् आफेेेले निर्धारण गर्नेछ ।
