काठमाडौं, १ पौष । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दिनुभएको जानकारी अनुसार बैठक दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको बैठक कक्षमा बस्ने भएको छ ।
मंसिर २८ गते बसेको बैठक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व राजदूत कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर समापन भएकोले पार्टीको सचिवालयबाट स्थायी समितिमा आइपुगेका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पेश गर्नुभएको प्रस्तावहरुमा छलफल हुन पाएको छैन् ।
गत कार्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहर माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ समेतको परामर्श र सम्मतिमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावको विरुद्धमा पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले मंसिर १३ गतेको सचिवालय बैठकमा ३८ पृष्ठ लामो जवाफी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको १९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कार्यशैली, विचार र ब्यबहार दलीय राजनीतिक पद्धतिभन्दा पृथक अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी हुँदै गएकोले नेपाली जनताले साढे ७ दशकको अथक संघर्ष र बलिदानबाट हासिल गरेको संघीयता, गणतन्त्र र संविधानसभाबाट निर्मित संविधानसमेत जोखिममा पर्न जाने र पार्टीको छवि पनि बिग्रिन जाने भएकोले दुवै पदबाट राजिनामा दिन आग्रह गरिएको छ ।
त्यस्तै पार्टीका प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गर्नुभएको ३८ पृष्ठको जवाफी प्रतिवेदनमा जनताले द्रुततर विकासको लागि स्थायी सरकार बनाउने म्यान्डेटसहित बाम गठबन्धनलाई जिताएर जनमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएपछि सरकारलाई प्रारम्भदेखि ने अस्थितर बनाउन एकीकृत पार्टीभित्र भागबण्डाको थिति बसालिएको, आधाआधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने तमसुक गरेर अस्थितरताको सन्देश दिन खोजेको सरकारलाई अस्थिर बनाउन पटकपटक निरर्थक किचलो निकालेको, पार्टी र संगठनलाई सुदृढ र सबल बनाउन कुनै योगदान नगरेको, प्रमाणित हुन नसक्ने आरोपहरु लगाएर सत्ता लोलुपता तथा पद लिप्सा देखाएकोले आफू उपर लगाइएका आरोप पुष्टि नभए आरोप लगाउनेले नै पद त्याग गर्नुपर्ने जिकीर गर्नुभएको छ ।
गत मंसिर १८ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकमा दुवै प्रस्ताव सदस्यहरुलाई अध्ययन गर्न पर्याप्त समय दिने नाममा स्थगित गरिएको थियो ।
पार्टीका प्रथम अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा भित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ।
नेकपाभित्रको अहिले पनप्पिएको विवाद गत बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जस्तै पार्टीका कुनै पनि निकाय र वरिष्ठ नेताहरुसंग व्यक्तिगत परामर्श वा सल्लाह समेत नगरी ल्याएकोले उब्जिएको थियो ।
भाद्र २६ गते बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ बर्ष सरकार सञ्चालन गर्न दिने तर उहाँले पार्टीको संयन्त्रहरुमार्फत समन्वय गरेर सरकार चलाउनु पर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टी र सहकर्मी नेताहरुलाई उपेक्षा गरिएपछि विवाद पुन उकल्चिएको थियो । अहिलेको अध्यादेश प्रकरणले पार्टीभित्र र बाहिर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारको तीव्र विरोध सुरु भएको छ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने ओलीको कदमको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ ।
स्थायी समितिले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा परामर्श नै नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन दिने संभावना रहेको छ ।
अध्यादेश जारी भएपछि त्यसको आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक अंगहरुमा रिक्त रहेका ४५ पदमा नियुक्तिको सिफारीस गरेको तर त्यो सूची सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तो सिफारिस भएको भए त्यो पनि स्थगित गर्न र सार्वजनिक नगर्न स्थायी समितिले निर्देशन दिनेछ ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसंग असन्तुष्ट स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य मंगलबार साँझ प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेला भएका थिए। उनीहरुले आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको बतान्छ।
