काठमाडौं, १ पौष । संविधानको अक्षर र भावनालाई कुल्चेर राज्यको शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै अधिनायकवादी शासन गर्ने कलुषित मनशायले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मंगलबार राष्ट्रपतिबाट जारी गराउनुभको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशको विरोधमा सामूहिक धारणा बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज १ बजे पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख अनुपस्थित भएपनि, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अनुपस्थित भए पनि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनुपस्थित भएपनि प्रधानमन्त्रीले आफूप्रति सद्भाव राख्ने परिषद्का २ सदस्य जुटाएर निर्णय लिन सक्ने गरी ल्याइएको वर्तमान अध्यादेश संविधान सभाले बनाएको संविधानको अक्षर र भावना विपरित भएको बताइन्छ ।

संवैधानिक परिषद्को गठनका बारेमा संविधानले प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको संयोजन मिलाएको छ ।

यो संयोजनले संवैधानिक निकायमा स्वच्छ छवि भएका योग्य व्यक्तिहरुको सिफारिस हुने अपेक्षा गर्दछ । यसले सत्तारुढ दलको दृष्टिका योग्यको सूची प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट, विपक्षी दलले देखेका योग्यको सूची विपक्षी दलबाट, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको भावना अनुरुपका व्यक्तिहरु संबन्धित हाउसका प्रमुख र उपप्रमुखबाट र कुनै मुद्दामामिला नपरेको स्वच्छ छविका व्यक्तिको सूची प्रधानन्यायाधीशबाट आउने अपेक्षा गरेको छ । अर्थात आएका मध्ये अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेका वा अदालतबाट सजाँय पाएका व्यक्तिहरु मुलुकको संवैधानिक पदमा नपुगुन भन्ने आशय संविधानमा रहेको देखिन्छ ।

यस पहिलेको ऐनमा सर्वसम्मतिलाई जोड दिइएको थियो र परिषद्का ६ जना सदस्य मध्ये अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ४ जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गरिएको थियो । तर अब ३ जनाको उपस्थितिमा पनि संबैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी राज्यका संवैधानिक पदमा प्रधानमन्त्रीका अनुचर स्थापित गर्ने र तिनलाई लगाएर अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्ने मनशाय प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउनुभएको छ ।

प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिलाई निषिद्ध गर्ने अध्यादेशको अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्ने अवस्था रहदैन । कांग्रेसले गत बैशाख ८ गते ल्याइएको यही अध्यादेशको चर्को विरोध गरेको थियो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतका अनुसार नेपाली कांग्रेस वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसहित प्रभावशाली नेताहरुको बैठक बुधबार दिउसो १ बजेका लागि बोलाएको छ । बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बस्नेछ ।

सरकारले गत आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षका नेता देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको दावी गरेको छ । तर सो दिन नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सोमबार पार्टीले देशव्यापी आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनको तयारीमा लाग्नु पर्ने र संबोधनको लागि हेटौडा जानुपर्ने भएकोले उपस्थित हुन नसक्नुभएको हो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टीभित्र कुनै परामर्श नै नगरी फरक नियतले बोलाइएको बैठकमा उपस्थित हुँदा त्यसले पार्टीलाई लाभ हैन हानी पुर्याउने चिन्ताले उपस्थित नहुनुभएको हो ।

राजनीतिक स्थायित्व र द्रूत विकासको लागि जनताले बाम गठबन्धनलाई दिएको झण्डै दुई तिहाईको जनमतलाई दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार,कमिशनखोरी र दलालहरुलाई संरक्षण गरेर राज्यलाई पतनको मार्गमा लगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारबाट हटाउन उहाँकै पार्टीको जारी स्थायी कमिटिको बैठकमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव पेश गरिसक्नुभएको छ ।

आफ्नै दलले भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको आरोपमा गलहत्याउन लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई काँध थापेर जोगाउन नेपाली कांग्रेसलाई तत्काल कुनै खाँचो पनि परेको छैन ।