काठमाडौं, १ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा मंगलबार जारी भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पेश गर्नुभएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ । रिट मुख्य रजिष्टारको टेबलमा पुगेको छ ।
संविधान निर्माताहरुले कार्यकारी,व्यवस्थापिका,न्यायापालिकाका प्रमुखहरु र प्रमुख विपक्षीदलका नेताको समेत संलग्नतामा राज्यका सक्षम,योग्य,अनुभवी,निष्कलंक,नैतिक चरित्रयुक्त व्यक्तिहरुलाई चयन गरी संवैधानिक अंगको जिम्मेवारी दिएर राज्यमा सुशासन कायम गरी देश र जनताको समुन्नतिको मार्ग पहिल्याउन सकून भने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको हो । तर नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानको मर्ममा प्रहार गरी त्यसका अक्षर र भावनालाई कुल्चदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले चाहेका अन्धभक्तहरुलाई संवैधानिक पदमा स्थापना गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफूमा निहित गरी अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउन अध्यादेशमार्फत साविकको संवैधानिक परिषद्लाई निस्क्रिय निस्तेज तुल्याउदै दुई सदस्यको सहमति लिएर अनुचरहरुलाई संवैधानिक पदको जिम्मेवारी सुम्पने ढंगको बनाउनुभयो ।
ओमप्रकाश अर्याल उही अधिवक्ता हुनुहुन्छ जसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पनि योग्यता र स्वच्छ छविमा प्रश्न उठाउदै रिट दायर गर्नुभएको थियो । उनकै रिटमा फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य ठहर्याएको थियो ।
