काठमाडौं, २ पौष। नेपालीमा एउटा उखान छ, ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु भन्ने । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री अहिले त्यही उखानले संकेत गरेको ढाँटको कोटीमा पनुहुन्छ भन्दा ३ करोड नेपालीको शीर निहुरिन्छ । तर सत्य त्यही हो, यसलाई सबै नेपालीले सहनु पर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई संकट पर्नासाथ जे कुरामा पनि सही गर्ने र संकटबाट उम्कने बित्तिकै आफ्नो लिडे ढिपी नछोड्ने नेताका रुपमा उहाँको अजंगको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा परिचित हुनुहुन्छ । अगाडिको इतिहासमा जानु पर्दैन गत बैशाख ८ गते जारी गरिएको दुई अध्यादेश पछि उहाँले पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुसंग पटकपटक गर्नुभएको सहमती र त्यसको मसी नसुक्दै उहाँले गर्नुभएको त्यसको उल्लंघनले यसलाई प्रष्ट पारेका छन् ।

यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र उहाँको पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको मौखिक सहमति र त्यसको आधारमा पार्टीको स्थायी कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै उहाँले बोलाउनुभएको संवैधानिक परिषदको बैठकले उजागर गरेको छ । बुधबार दिउँसो स्थायी समितिले मंगलबार जारी गरिएको अध्यादेश फिर्ता लिने र संवैधानिक अंगका नियुक्तिको सिफारिस तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो अध्यादेश फिर्ता नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आज बिहीबार ५ बजे बस्ने गरी संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनुभयो ।

पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको अक्षर भावनामाथि कुठाराघात भएको थाहा पाउने वित्तिकै नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प्कमल दाहाल प्रचण्डले त्यसमा आपत्ति जनाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि पार्टी पदाधिकारीको मंगलबार बसेको बैठक तथा गत मंसिर २९ गते देशभरका कार्यकर्ता र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य नेताहरुले व्यक्त गरेको भावना अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने निर्णय गरिसक्नु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएर बालुवाटार पुग्नुभएका नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भइसकेका बेला बैठक बोलाएकामा आपत्ति जनाउँदै सो बैठक तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अन्य नेताहरुले समेत आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली परिषदको बैठक स्थगित गर्न बाध्य हुनुभएको थियो ।

सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बोलाउन सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना हुनुको साथै सत्तारुढ दलकै ८३ जना सांसदहरुले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग माग गर्र्दै हस्ताक्षरसहितको निवेदन लिएर राष्ट्रपति निवास पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन विवश हुनुभएको थियो ।

अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले सोही दिन ५ बजे परिषदको बैठक राखेपछि उहाँको कार्यशैलीमा ठूलो प्रश्न उठेको छ । कि उहाँमा आफूले गरिरहेको र भैरहेका कामहरुको जानकारी राख्ने स्मरण शक्ति क्षीण भैरहेको छ कि उहाँले पार्टीभित्रका उहाँसंग असन्तुष्ट समूहका नेताहरुको अस्तित्वलाई गणना नै गर्नुभएको छैन् ।

आफ्नै बोली-बचन, कार्यशैलीबाट उहाँको छवि स्खलित हुँदै गएको र उहाँको कार्यमा चूपचाप समर्थन गर्र्दै जाँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छवि पनि विवादित बन्दै जाने जोखिम भएकोले उहाँलाई विस्थापन गर्न इच्छुक असन्तुष्ट समूहले राखेको राजिनामाको माग झनै सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुँदै गएको छ ।

सल्लाहकारको जिकिर

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बिहीबारको संवैधानिक परिषद्को बैठक पूर्व निर्धारित भएको उल्लेख गर्दै दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि त्यो स्थगित भएको बताउनुभएको छ।

“यो यसअघिकै बैठकको निरन्तरता हो। आज (बिहीबार) बोलाइएको बैठक थिएन। त्यो पूर्व सुचित बैठकको हो। बैठक नबस्ने स्थितिमा यसअघि बाटो खोलिएको थियो। अब सहमति भएर बैठक बस्ने भएको छ।” सल्लाहकार थापाले भन्नुभयो ।

थापाले दुई अध्यक्षहरूबीच बुधवार भएको सहमति अनुसार अघि बढ्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ।

अध्यादेश फिर्ता लिन मन्त्रिपरिषद् बैठक

मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश जारी गरिदिएपछि त्यसले सत्तारूढ दलभित्र खैलाबैला मचाएको थियो।

नेकपाका ८३ भन्दा बढी सांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरी संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्ने प्रक्रिया बुधवार अघि बढाएपछि नेकपाका अध्यक्ष द्धय ओली र प्रचण्डबीच अध्यादेश फिर्ता लिने र अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी निवेदन तत्काल अघि नबढाउने सहमति भएको थियो।