दिपायल(कैलाली), ३ पौष । टिकापुर घटनामा जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाँय पाउनुभएका सांसद रेशमलाल चौधरीले उच्च अदालत डोटीमा दिएको पुनरावेदन निरर्थक भएको छ । उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालत कैलालीकै जन्मकैदको फैसलालाई सदर गरी निर्णय सुनाएको छ।

बिहीबार उच्च अदालत दिपायलले सांसद चौधरीसहित अन्य सात जनाको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला सदर गरेको हो।

अदालतले लक्ष्मण थारूलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। उहाँलाई जिल्ला अदालत कैलालीले धरौटीमा छाडेको थियो।

विसं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको माग गर्दै निकालिएको जुलुसले एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सात प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान लिएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गरेको हो।

उक्त मुद्दाको उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको हो।

उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरूमध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीसमेत जना सातको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं को कसुरमा सोही महलको १३ (घ) नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोहीबमोजिम सदर हुने ठहर्छ।’

मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध पुनरावेदनको जिकिरसहित सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपायल राजपुर जानुभएको थियो।

उच्च अदालत दिपायल राजपुरमा पुनरावेदन गरे पनि सांसद चौधरीलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिइन्।

बािब अबचभ
चौधरीलाई थुनामै रहेको समयमा विसं २०७५ पुस १९ गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो।