प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ५ पौष। संविधान सभाले बनाएको वर्तमान संविधानलाई निस्क्रिय बनाउदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विसर्जन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातबाट हुन्छ भन्ने अनुमानलाई आइतबार प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्नुभएको छ ।

हाल कायम रहेको संसदले उहाँको राज्य सञ्चालनमा कुनै व्यवधान सिर्जना नगरेको अवस्थामा उहाँल आइतबार बिहान ९ : ४५ मा मन्त्रिपरिषद्को आकास्मिक बैठक बोलाएर संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई हालसम्म सदर गर्नुभएको छैन् ।

नेपाली जनताको साढे सात दशकको लामो लोकतान्त्रिक संघर्षपछि २०७० सालमा निर्वाचित संविधानसभाले करिब २ बर्ष लगाएर निर्माण गरेको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभामा तात्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गर्नुभएको थियो ।

संविधानसभाले बनाएको यो संविधानमा अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति नभएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छैन् ।

स्वेच्छाचारी ढंगले पार्टीलाई उपेक्षा गरेपछि पार्टीको समन्वयमा राज्य सञ्चालन गर्नका लागिमात्र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाका विधि,पद्धति र परम्परा अनुरुप राज्य सञ्चालन गर्न उहाँलाई सहमत गराउन गत बैशाख देखि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको थियो ।

पार्टीको जारी स्थायी कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई गत सोमबार जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिए पछि छटपटीमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको शनिवारको गतिविधिले उहाँले केही अप्रिय र असंवैधानिक कदम लिन सक्ने संकेत दिएका थिए । उहाँले हिजो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम , केही मन्त्रीहरु र साँझमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग भेटघाट र राजनीतिक परामर्श गर्नुभएको थियो ।

उहाँले ल्याएको अध्यादेश र सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नभएको सम्बन्धमा बिहिबार परेका रिटहरु शुक्रबार थन्क्याइएकोले आइतबार न्यायालय खुल्नासाथ तिनमा सुनुवाई हुने संभावना थियो । संविधानको अक्षर र भावना विपरित आएको सो अध्यादेश अदालतबाट खाजेर हुने संभावना रहेकोले प्रधानमन्त्रीले सरकारी कार्यालय १० बजे खुल्नु पहिलै नै राष्ट्रपतिमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको हो ।

संविधानत उहाँलाई त्यस्तो अधिकार छैन । संविधानले भनेको छ  :

प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक सिफारिसको सत्तारुढ दल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित ठूलो जमात र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरेका छन् ।