काठमाडौं, ७ पौष । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सात दर्जन बढी सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री मंगलबार रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको नेकपा नेत्री झाँक्रीले जानकारी दिनुभएको छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले रिटमा प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष ५ गते गर्नुभएको संसद विघटनको कार्यले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित गरी आफूहरुलाई ५ वर्षसम्म जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै विधायकको रुपमा काम गर्न दिएको अधिकार र आफूहरुले जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार नभएको भन्दै त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनको कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्नुभएको छ ।
सांसदहरुको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरेको संसद विघटनको निर्णयबाट हामी निवेदक ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौं । अतः मिति २०७७ ।९ । ५ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्यहरु नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी होस्’ ।
सांसदहरुले रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै ८७ जना सांसदहरुले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा आफ्नै पार्टीले बनाएको राष्ट्रपतिले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा व्युताउन सोमबारै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गर्नुभएको थियो।
