काठमाडौँ, ९ पौष । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विधटन गर्ने प्रधानमन्त्री के.पी.ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काम कारबाहीको विरोधमा सत्तारुढ नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’-माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले बिहीबार साँझ राजधानीमा मसाल जुलुस निकालेका छन्।
बिजुली बजार छेऊमा सडकमा एकत्रित भएर निस्किएको राँके जुलुस माइतिघर मण्डलातिर बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो।
संविधानसभाले निर्माण गरेको वर्तमान संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्ष तोकिएको छ । संविधानको धारा ७६ का उपधारा १ देखि ७ सम्म प्रतिनिधिसभाले बहुमतको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादको शिकार निरपराध प्रतिनिधिसभालाई बनाउनुभएको छ ।
उहाँको गलत कदमले राजनीतिक स्थायीत्वको निमित्त गरिएका संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्तेज गराउनुको साथै राजनीतिक स्थायित्वको नाममा निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई सीट जितेको कम्युनिष्ट गठबन्धन जुन २०७५ जेठ ३ गते एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको थियो, उसले ५ बर्ष शासन गर्न पाएको जनादेश ३ बर्ष नपुग्दै गुम्न पुगेको छ ।
पार्टीभित्रको गुनासो व्यवस्थापनको माग गर्ने आफ्ना सहकर्मी र सहयोद्धाहरसंग परामर्शविना उठाइएको यो असंवैधानिक कदमको पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहले चर्को विरोध गरेको छ । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र हाल नवनियुक्त प्रथम अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितको समूहले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दिएको छ भने सडक संघर्षबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित गर्न दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
यो समूहले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आजकै बैठकबाट पौष १४ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र त्यसपूर्व र पौष २५ सम्म राजधानीदेखि प्रदेश हुँदै जिल्लासम्म कार्यकर्ता परिचालन गरी आन्दोलन गर्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १३ पौषमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ भने विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
