काठमाडौं, १० पौष । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पौष ५ मा संविधानले नदिएको र आफूमा पनि वैधानिक रुपमा नरहेको अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गर्दै २०७२ सालको संविधान बमोजिम नेपाल र नेपालीको कल्याणमा काम गरिरहेको प्रतिनिधिसभालाई अकारण विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस अनुमोदन भई प्रतिनिधिसभा भंग भई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मार्फत सिफारिस गरेको मितिमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भैसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीसंग समन्वय नगरी पार्टीका निर्णायक निकायको परामर्श र सहमति नलिइकन गरेको यो लहडी निर्णयले एकताको समग्र प्रक्रिया नसकेको अजंगको पार्टीभित्र विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ । साविकको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका ३ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरु उहाँको कदमको विरुद्धमा एकत्रित भएका छन् ।

औपचारिक रुपमा फुटिनसकेको पार्टीको अल्पमतको हिस्साका केन्द्रीय समिति र विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई संवोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देश निर्वाचनमा होमिइ सकेकोले चुनावी अभियान सुरु गर्न अपील गर्नुभएको छ । प्रदेश संयोजक तोक्नुभएको छ । प्रदेशस्तरीय भेला भएका छन् । आगामी मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने गरी आयोजक समिति गठन गर्नुभएको छ । केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुभएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली यहा पनि चिप्लनुभएको देखिन्छ । उहाँले केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको सूचना निर्वाचन आयोगलाई पहिल्यै दिनुभयो तर विधान संशोधन भएको निर्णय हिजो गर्दै हुनुहुन्छ । विधान संशोधनभन्दा पहिले गरिएको अवैधानिक केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिन मिल्छ ?

यता बहुमतमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुको बबरमहल बैठकले पार्टी अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई निष्कासित गरिसकेको छ । पार्टीको बहुमतको निर्णय निर्वाचन आयोगलाई बुझाईसकेको छ । बहुमतका सदस्यहरु आफूले बुझाएको हस्ताक्षरको सनाखत गर्न आज आयोग जाँदैछन् । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु पुनस्थापनाको लागि आफूहरुले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाईको निगरानी गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा पनि पुग्दैछन् । संविधानसभाका सदस्यहरु रहेका सांसदहरुको आफूले लेखेको संविधानको अक्षर भावनाको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने निगरानीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलाई संविधानका रचयिता संविधानसभाका सांसदहरुको भावना विपरित जान मुस्किल बनाउने देखिन्छ ।

यस्तोमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको अदालतबाट पुनस्थापनाको अपेक्षा स्वभाविक हुने देखिन्छ तर नेपाल जस्तो विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएको र दुई विपरीत राजनीतिक व्यवस्था भएका मुलुकहरुको बीचमा रहेको नेपालमा राष्ट्रिय ।अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रभावका कारण अन्यथा निर्णय भएमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्वाचनमा जान त्यति सहज छैन् ।

उहाँका कदमबाट रुष्ट उहाँको पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले हिजो देखि नै प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अधिनायकवादी कदमविरुद्ध आन्दोलन थालेको छ । बिहिबार राँके जुलुस निकालेको ओली विरोधी समूहले यो जाँडोमा देशभर विरोधको डँडेलो सल्काउने निश्चित जस्तै छ । यही पौष १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्ध प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाका लागि ओली विरोधी समूहको आह्वानमा हुने देशब्यापी विरोध प्रदर्शन र ओलीका अधिनायकवादी र संविधान विरोधी क्रियाकलापलाई भण्डाफोर गर्दै आन्दोलनलाई वडा तहसम्म पुर्याउने कार्यक्रमले नेकपाभित्रको प्रधानमन्त्री पक्षीय अल्पमत र उहाँ विरोधी बहुमतको मुठभेड देशव्यापी बनाउने छ ।

पार्टीमा देशव्यापी विभाजनको रेखा कोरिएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपनि वा नगरेर चुनावको पक्षमा गर्यो भने पनि यो पार्टी औपचारिक रुपमा फुट्ने छ । त्यसपछि यसको वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने छ ।

निर्वाचन आयोग प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा निर्णय गरे पनि वा त्यसको विपक्षमा निर्णय गरेपनि आधिकारिक मान्यता नपाउने पक्ष पुन सर्वोच्च अदालत जाने निश्चित नै छ ।

यस्तो अवस्थामा पार्टीको टुंगो नलागेको, पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्हको ठेगान नभएको पार्टी लिएर प्रधानमन्त्री ओली कसरी निर्वाचनमा जानुहुन्छ । उहाँको निर्वाचनको गाइजात्रा बिहिबार सरकारी खर्चमा आयोजना गरिएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको तेस्रो विस्तारित बैठकमा देखिएको थियो । सो कार्यक्रममा पार्टीका दुई चुनाव चिन्ह स्पष्ट देखिन्थ्यो , पूर्व एमालेको सूर्य चिन्ह र एकीकृत नेकपाको सूर्यभित्र हसिया हथौडा अंकित चिन्ह ।

निर्वाचन नै भयो भने पनि नेकपाको विभाजनकारी समूहको स्थिति २०५६ सालमा नेकपा एमालेबाट विभाजित मालेको अवस्था हुन सक्छ । महाकाली सन्धीको त्यति ठूलो मुद्दा लिएर चुनावमा गएको नेकपा माले मेचीदेखि महाकालीसम्म एक सीट पनि जितेन । सोत्तर नै भयो । अहिले पनि एक समूह सोत्तर हुने अवस्था छ । त्यो कुन हुन्छ । जनताले असमयमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा कसलाई दोषी देखेका छन् , तिनीहरु पूर्व मालेको नियति भोग्न बाध्य हुन्छन् ।

पार्टी विभाजनको यो निर्णायक घडीमा पनि मौनता साँधेर बस्नुभएका बामदेव गौतमको अन्तरमनको पीडा यही हुनुपर्दछ । विभाजित पार्टीको पदाधिकारी हुँदैमा जनताले शीर्षासनमा राख्दैनन् । जनताको मनमा बस्न त जनताको हितको काम गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले छोटो समयमा कमिशनखोर र भ्रष्ट ब्यापारी र प्रशासकको संरक्षकका रुपमा जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ , उहाँले जनताको मनमा बस्ने धरातल गुमाइसक्नुभएको छ ।