काठमाडौं, १० पौष । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जन रिटको सुनुवाई ५ जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले प्रतिनिधि सभा विधटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जन मुद्दाको गत पौष ८ गते बुधबार एकल इजलासालमा सुनुवाई गर्दै सबै मुद्दाहरुलाई संवैधानिक इजलासबाट निरुपण हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलाशमा सार्ने आदेश दिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको एकल इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) वमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।’

संवैधानिक विषयसंग सम्बन्धित मुद्दाहरु हेर्न  संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाश गठनको व्यवस्था छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ,’सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायधीश रहने छन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले बुधबार संवैधानिक इजलासमा बस्नेमध्ये सर्वोच्चका १० जना न्यायाधीशको सूची तोक्नुभएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल तोकिनुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बरियतालाई संवैधानिक इजलाशको गठनको मानक बनाउनु हुन्छ कि विषय विज्ञतालाई बनाउनु हुन्छ कि समावेशितालाई ययो सार्वजनिक भैसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ लाई उल्लेख गरिएको हुनाले अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले यी धाराहरुको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको हो ।

संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई विशेषाधिकार दिएको छ भने संविधानको धारा १३७ (३) ले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने दुवै कदमहरु असंवैधानिक भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,अमृत खरेल,लोकेन्द्र वली,शालिकराम सापकोटा,ज्ञानेन्द्रराज आरण,कमलबहादुर खत्री,मणिराम उपाध्याय,दिनेश त्रिपाठी,अमिता गौतम पौडेल,दीपक राई, तुलसी सिंखडा,विघटित प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुड.सहित ७ दर्जनबढी सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

संवैधानिक इजलाशमा परेको र प्रधानन्यायाधीशको आदेशबाट सरेका समेत रिटहरुको आजको पहिलो सुनुवाई पछि विपक्षी प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी हुनेछ ।

इजलाशले कम्तिमा ७ दिनको म्याद दियो भने एक हप्तापछि मात्र यो मुद्दाको नियमित सुनुवाइ सुरु हुनेछ । त्यसपछि पक्ष र विपक्षले आफ्ना प्रतिरक्षी कानून व्यवसायी नियुक्त गरी बहस प्रारम्भ हुँदा यो मुद्दा कम्तिमा एक महिना लम्बिन सक्ने देखिएको छ । किनकी एक रिट निवेदकले आफूसहित अन्य ४ जना कानून व्यवसायी नियुक्त गरेपछि निवेदकका तर्फबाट ५ दर्जनबढी कानून व्यवसायी र ३ जना विपक्षीका तर्फबाट मुकरर गरिने दर्जनबढी कानुन व्यवसायी र अदालतको सहयोगीको रुपमा सर्वोच्च अदालत वार र नेपाल वारले पठाउने कानून व्यवसायीले गर्ने बहस र ति सबैलाई बहस नोट प्रस्तुत गर्न दिने समय गणना गर्दा यो मुद्दाको फैैसला छिट्टो हुन सक्ने देखिदैन ।

असंवैधानिक कदम

नेपालको संविधानको भाग ८ संघीय व्यवस्थापिका अन्तरगत धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ बर्ष हुने र संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु भएको अवस्थामा एक बर्षमा नबढ्ने गरी थप्न सकिने स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ । यसमा संविधान बमोजिम विघटन हुन सक्ने व्यवस्था त छ तर विघटनको क्राइटेरियामा वहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री पर्न सक्दैनन् ।

संविधानको भाग ७ को कार्यपालिकासम्बन्धी धारा ७६का प्रावधानले प्रतिनिधिसभा अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था नेपालको राजनीतिमा हुने बाह्य हस्तक्षेप र राजनेताहरुको अधिनायकवाद उन्मुख प्रवृत्तिलाई रोक्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सरकार परिवर्तनका खेलहरु हुन नसकून र नेपाल जस्तो विपन्न र पिछडिएको मुलुुकका सांसदहरु र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री जनताको सुख र देशको विकास तथा समृद्धिमा समर्पित हुन सकून भनेर व्यवस्था गरिएको हो ।

यसलाई संविधानको धारा १०० को विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाले स्पष्ट पारेको छ जसको धारा ४ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको पहिलो दुई बर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको एक बर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

२०४७ सालको संविधानमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विश्वब्यापी मान्यता अनुसार संसदलाई विश्वासमा र असहयोग गर्न खोजे त्रासमा राखेर सरकारले ल्याएका नीति,कार्यक्रम,बजेट, देशको अस्तित्व र अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सुख,समृद्धि र कल्याणको लागि राज्यमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने ऐनहरु संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानको निमित्त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।

तर सो अधिकारको दुरुपयोग हुन गयो । प्रधानमन्त्रीहरु पार्टीभित्र आवश्यक समन्वय गरेर राज्यसञ्चालन गर्नमा भन्दा आफूखुसी राज्य सञ्चालन गरी अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने र त्यसको विरोध गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रवृत्ति स्थापित नै हुन लागेकोले संविधानसभाले यो संविधान बनाउदा राजनीतिक स्थिरता र प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण अवधि काम गर्न दिने विषयलाई नेपालको संविधानको मौलिक चरित्रको रुपमा स्थापित गर्दै धारा, ७६ का उपधारा १,२,३,४,५,६,७ धारा ८५ का उपधारा १,२ र ३ का साथै धारा १०० का उपधारा १,२,३,४,५,६,७ को व्यवस्था गरेको हो ।

यी धाराहरुले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई उसले वैकल्पिक सरकार दिने संभावना रहेसम्म विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन् । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधानले नदिएको अधिकार उपयोग गरी प्रतिनिधि विघटन गर्नुभएकोले त्यसलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पाउनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न सक्नुहुन्थ्यो । उहाँले पनि नरोकेको हुनाले विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु र संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायिक मान्यता र कानूनी राजमा विश्वास गर्ने नागरिकहरुका प्रतिनिधि तथा अधिवक्ताहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कार्य बदर गरी प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाको माग लिएर न्यायको लागि सर्वोच्चको द्धारमा पुग्नुभएको हो ।

यसमा सर्वोच्चले संविधानको अक्षर र भावनाको व्याख्या गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसको ब्याख्या त संविधान निर्माता संविधानसभाका सदस्यहरुले आफै स्पष्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । सर्वोच्चबाट न्याय नपाएरमा आफूले बनाएको संविधानको आफै ब्याख्या गरी संघीय संसदले संसद पुनस्थापनाको निर्णय गरेमा त्यसलाई चुनौति दिने ठाउ पनि रहने छैन किनकी २०६२ ।६३ को जनआन्दोलनले २०६१ सालमा विघटित तत्कालिन प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेको इतिहास ज्यूदै छ भने वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, र उपराष्ट्रपतिको पदावधि प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि कायम रहने व्यवस्था छ र सभामुख र उपराष्ट्रपतिको समन्वयमा प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भएमा त्यसले नयाँँ शक्ति स्थापित गरी संविधानलाई निस्प्रभावी बनाएर मुलुकमा अराजकता निम्त्याउन खोज्ने सबैलाई एकैचोटी बढार्न सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नुभएका अन्य संविधानको भावना प्रतिकूलका कदमहरुको बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका छन् । उहाँले संविधानसभाले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको सत्तारुढ दलका प्रधानमन्त्री,प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संघीय संसदका दुवै सदनको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, कुनै दाग लागेको व्यक्ति संवैधानिक निकायमा पुग्न नपाओस भनेर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई संविधान निर्माता संविधानसभाका सांसद र संविधानको अक्षर र भावनलाई कुल्चेर ३ जना बसेर बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकोमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

संविधानको भावनालाई कुल्चेर आफ्ना अधिनायकवादी आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन अपांग बनाइएको परिषद्को ऐनमार्फत ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका दोषीहरुलाई संवैधानिक अंगका प्रमुखमा नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न पनि रिट निवेदकहरुले माग गरेका छन् ।

नेपाली जनताले झण्डै साढे सात दशकको संघर्षले हासिल गरेको संघीयता र गणतन्त्रसहितको लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने संविधानलाई निस्क्रिय बनाउने प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर संविधानको घारा,उपधारा र कानूनका दफा उपदफा तथा स्वदेश विदेशका नजिरहरु हैन पशुपतिनाथ भएको देशमा यस्तो हुन सक्दैन भनेर न्याय निरुपण भएका घट्नाले अदालतबाट यसै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार भने बलियो छैन ।