काठमाडौं, १२ पौष । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका मुद्दाहरूको पहिलो दिनको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले देखाएको प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकारप्रतिको अधिक चासोले पुनस्र्थास्पनाको संभावनालाई कमजोर पार्न सक्ने भय उत्पन्न भएको छ ।

शुक्रबारको बहसमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा रहनुभएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले रिट निवेदक र तिनका प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीसमक्ष व्यक्त गर्नुभएको इजलासको चासो र वहसका क्रममा प्रतिरक्षी कानून व्यवसायी उपर देखाउनुभएको आक्रमक रवैयाले त्यस्तो संकेत गरेको हो ।

रिट निवेदक पनि रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलासको गठनमा कमजोरी प्रदर्शन भएकोले त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले इजलाशमा न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीको उपस्थितिले निश्पक्षतामा प्रश्न लाग्ने अवस्था आउने आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो । न्यायमूुर्ति कार्की के.पी.शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहनुभएको थियो । नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकार रहिसकेको व्यक्ति इजलाशमा बस्दा न्यायिक निष्पक्षतामा असर पर्छ कि भन्ने उहाँको आशंकाको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यसरी छोडिदै गए आफूमात्र रहने स्थिति आउने भएकोले इजलास गठनमा प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्नुभयो । यो विषयलाई अर्का कानून व्यवसायी गोबिन्द बन्दीले पनि उठाउनुभएको थियो ।अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रतिवाद गर्न थालेपछि जबराले ‘ठीक छ तपाईंले सुझाव दिने हो, मैले त्यसलाई स्वीकारिनँ ।’भनेर ठाडै भनिदिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको सामना गर्न नसकेर बहुमत आफूसँग रहेको अवस्थामा पनि ओली संसदबाट भागेको र छलेको बताउँदै वर्तमान संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसदले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिने अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको तर्क गर्दागर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उहाँलाई रोकेर प्रश्न गर्नुभयो, ‘बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने त्यो अवस्थामा के गर्ने ?’ त्यसको जवाफ सुन्ने कष्ट नगरेरै प्रधानन्यायाधीश जबराले जिज्ञासा राख्नुभयो, ‘होइन, मैले तपाईंलाई सोधेको नि, त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?’

अधिवक्ता शर्माले प्रधानन्यायाधीशको जिज्ञासको जवाफ दिन नपाउदै थप प्रश्नको सामना गर्नुपर्यो , ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । तर, माध्यम कुन हो भन्ने बहस होइन ?’ शुक्रबारको वहसले प्रधानन्यायाधीश वर्तमान संविधानले जुनसुकै अवस्थाको प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसद विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने आधारको खोजीमा हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

इजलाशको मुड बुझ्न अधिवक्ता त्रय रुद्र शर्मा, दिनेश त्रिपाठी र गोविन्दबन्दीप्रिित राखिएका जिज्ञासा मात्र होइन, अधिवक्ता सुजन नेपालप्रति व्यवहार पनि सहायक हुन सक्छ । उहाँले संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सडकमा पनि चर्को आन्दोलन भइरहेको उल्लेख गर्नासाथ प्रधानन्यायाधीश जबरा कडकनुभयो र , ‘तपाईं धम्क्याउन आउनुभएको ? बस्नोस् भनेर आदेश दिनुभयो ।’

संसद पुनस्थापनाका पक्षमा वकालत गर्न वेञ्चसामु प्रस्तुत हुनुभएका अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले बहसको क्रममा संविधानमा उल्लेख नभएको अधिकारको प्रयोग गरी प्रनितिधिसभा विघटन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नु पर्नेमा उहाँले समेत ल्याप्चे लगाएर सदर गरेकोले सरकारको असंवैधानिक निर्णयमा यो इजलासले ल्याप्चे नलगाओस् भन्ने तर्क गर्नुभएको थियो । उहाँको तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश जवराले झोंक्किदै भन्नुभयो,
ुयस्ता शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईंहरू१ यस्तो बोल्न हुन्न भनेको होइनरु बस्नुहोस् तपाईं। म सुन्दिनँ, बस्नुहोस्।ु

अर्का एक अधिवक्ताले सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको र त्यसमा राष्ट्रपतिले पनि ल्याप्चे लगाएको बताउँदै भने, ‘अब अदालतले पनि यसलाई ल्याप्चे लगाउने काम नगरोस् ।’

प्रधानन्यायधीश जबराले उनलाई थर्काइहाले, ‘के भन्नुभएको रु ल्याप्चे भनेको के हो रु तपाईं बाहिर गइहाल्नुस् ।’

बोगटी बहसै गर्न नपाई इजलाश चलेको रुमबाट बाहिरिनुभयो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले विगतमा संसद विघटनको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिने चलन भएकोमा यस पटक सो नगरिएकोले वैशाखमा चुनाव गर्ने नियत छैन भन्ने स्पष्ट भएकोले प्रधानमन्त्रीबाट यसमा संविधानको परिकल्पना उल्लंघन भएको बताउनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउदिन भन्न पाउछ कि पाउदैन भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो । जवाफमा अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो, बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्न पाउँदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले तुरुन्ते प्रश्न गर्नुभयो, ‘बहुमतप्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?’

त्रिपाठीले जवाफ फर्काउनुभयो, ‘हो, बहमत भएको सरकारले चलाउँदिनँ भन्न पाउँदैन ।’ त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गरेर संसदको नियमित काम, कारबाही सुरु गर्नुपर्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले रोक्दै संसदले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

जबराले अगाडि भने, ‘त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने बहसको अर्थ के हुन्छ ? त्यसैले यसमा नजाउँ ।’

शुक्रबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएसम्म संसद विघटनको अधिकार नभएकोले धारा ७६ (७) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नतिर लाग्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

अधिवक्ता डा. शिवकुमार यादवले संसद विघटनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्चमा आएकोले सरकारको असंवैधानिक निर्णयलाई सच्याउने अवसर अदालतलाई आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था छैन, संविधानमा संसदको ५ वर्ष कार्यकाल हुन्छ भनेको छ । हामीले संसद नमान्ने ? त्यसो हो भने अहिले प्रदेश सरकार पनि विघटन हुन्छ ।’

उहाँले भन्नुभयो ‘संविधानलाई खलित हुने गरी प्रयोग गरिएको छ, यो गलत छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता सरोज घिमिरेले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकै व्यक्तिबाट संविधानको गलत व्याख्या भएको बताउदै राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित दुई प्रावधानबीच पनि तादाम्य नभएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।‘बरु धारा उल्लेख नगरेको भए हुन्थ्यो, संविधानले कल्पना नै नगरेको कुरालाई राष्ट्रपतिबाट पनि इन्डोर्स गर्ने कार्य दुखद् छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुमतीय सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, संविधानले दायाँवायाँ गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’
अधिवक्ता अनिता गौतम पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले नै इन्कार गर्नुपर्नेमा सदर गर्नु नै गलत भएको बताउनुभएको थियो ।
शुक्रबार सुरुमा बहस गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसद विघटन गर्ने निर्णय तानाशाहीको पराकाष्टा भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, न उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो‘त्यसैले संसद विघटन संविधानमा भएको प्रावधान विपरीत छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र लोकतन्त्र नल्याएको स्मरण गराउँदै भण्डारीले भन्नुभएको थियो, ‘ओलीको हठात् मनस्थितिमा आएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ ओलीले हालै दिएको एक अन्तरवार्तामा प्रदेशसभासमेत विघटन गर्ने बताएको जनाउँदै भण्डारीले भन्नुभयो, ‘उहाँको लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानप्रति अलिकति पनि प्रतिवद्धता देखिएन ।’

संविधानको पालनकर्ताबाटै संविधानवादको अपमान भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री सत्ता मात्र होइन, पद्दति पनि हो तर, यो विशुद्ध प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय भयो ।’ उहाँले तानाशाही प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई कत्ति पनि बेर नलगाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुसमेत दुभाग्यपूर्ण भएको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।

संसद् विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिट निवेदन र सँगसँगै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली बाझिएको भन्ने रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।

कारण देखाऊ आदेशका साथसाथै इजलासले विभिन्न निकायहरूलाई सक्कल कागपत्र बुझाउन पनि भनेको छ।

जसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउने तथा संसद्‌मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएको भन्ने सन्दर्भमा उक्त निवेदनको मिति र समय उल्लेखित सक्कल प्रस्ताव संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश रहेको छ।

साथै इजलासले मुद्दामा सहयोगका निम्ति नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतको बारको तर्फबाट ुएमिकस क्युरीु झिकाउने आदेश समेत भएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको एमिकस क्युरी माग गर्ने आदेश भएको छ ।

यसका अतिरिक्त इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि त्यहाँ रहेका सदस्यहरूको दलीय प्रतिनिधित्व खुल्नेगरी नाम र सङ्ख्याको विवरण संसद् सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि दिएको छ।

यस मुद्दाका विपक्षी अर्थात् सरकारका विभिन्न निकायहरूलाई आदेशअनुसारको लिखित जबाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पुस १९ गतेभित्र आइपुग्नेगरी आदेशमा तोकिएको छ।

त्यसपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई चयन गर्नुभएको थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका सबै रिट सोही इजलासमा प्रस्तुत गरिएका छन्।