काठमाडौं, १३ पौष । नेपालको संविधानप्रति पूर्णरुपमा बफादार रही राज्य सञ्चालन गर्ने सपथ लिनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले संविधानको उल्लंघन गर्दै स्वेच्छारी शासन चलाउन थालेपछि कानूनी राजको वकालत गर्नेहरुले उहाँलाई नियन्त्रण गर्न  माग गर्दै अदालतसमक्ष रिट दायर गर्न थालेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफैले घोषणा गरेको निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा आज रिट दर्ता भएको छ।

अधिवत्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतम रिट दर्ता गर्नुभएको छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन पछि काम चलाउ सरकारमा रुपान्तरित भैसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि रिट दर्ता गरेका छौँ,’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधान भन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद तत्काल बदरको माग गरेका छौँ। रिटको पेशी पौष १५ गतेलाई तोकिएको छ।’

ओलीले संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको र संसद भंग भएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नरहेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पद रिक्त हुने अवस्था मा भनिएको छ ;

१)देहायको कुनैपनि अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ :
क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएमा,
ख)धारा धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा
घ) निजको मृत्यु भएमा

यो धारा अनुसार त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि प्रधानमन्त्रीको पद पनि रिक्त भएको छ अब निर्वाचनपछि आउने प्रधानमन्त्रीले मात्र त्यसको पूर्ति गर्न सकछन् । पदाधिकार नरहेको (पद रिक्त भैसकेकोले अधिकार गुमाएको) र केवल निर्वाचन प्रयोजनकालागि आवश्यक काम गर्ने प्रयोजनको लागिमात्र उभिने प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकारी अधिकारको उपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद् गर्न नपाउने जिकीर ओलीले गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७७(३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्ने सम्मको अधिकार भने दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा पनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ।

रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएकोले संविधानको धारा १३३ (२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरेका छन्।