अशोक दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपालीका लागि

काठमाडौं, १४ पौष । नेकपाको प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पछि ति प्रस्तावहरू पारित वा असफल हुन आवश्यक बहुमतको बारेमा चर्चा र राजनीतिक कसरत सुरु भएको छ।

पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत पुगे दुवै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहका नेताले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार विघटन हुनेछ। तर अविश्वास प्रस्ताव पारित नभए संविधानत: उनीहरू दुवैको पद एक वर्षसम्म सुरक्षित हुनेछ।

प्रदेशसभाको अहिलेकै अङ्कगणितमा काँग्रेस पार्टीको समर्थनविना बहुमत पुग्ने स्थिति न्यून भएका कारण दुवै प्रदेशमा प्रतिपक्षीको मत निर्णायक हुने मानिएको छ।

प्रदेश १ मा काँग्रेसको भर

प्रदेशसभामा ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। नेकपाका ६७ मध्ये ३७ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

उनीहरूलाई बहुमतका लागि उपसभामुखको एक मत थप आउने दाबी गरिए पनि अझै नौ मत अपुग हुन्छ।

काँग्रेस र नेकपा बाहेकका साना दलको जम्मा पाँच सिट मात्र छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने वा अस्वीकृत प्रदेश सभामा २१ सदस्य भएको काँग्रेसमा निर्भर छ।

काँग्रेसले प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई साथ दिए राईको मुख्यमन्त्री पद गुम्नेछ भने राईले काँग्रेसको साथ लिएको अवस्थामा उहाको पद जोगिन सक्छ।

शेरधन राई

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका २९ (उपसभामुख बाहेक) प्रदेश सांसद र काँग्रेसका २१ सांसदको साथ पाए राईले अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउन सक्ने देखिन्छ । काँग्रेसले कतै मत नदिई तटस्थ बसे पनि मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल सुरक्षित रहन सक्नेछ।

काँग्रेस पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री निर्णयको विरोधमा सडक आन्दोलनमा भएकाले काङ्ग्रेससँग मुख्यमन्त्री निकट समूहको समीकरण हुने सम्भावना नरहेको नेपाल प्रचण्ड समूहको दाबी छ।

अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्र आङ्बोले भन्नुभयो, ‘हामी आफैँ बहुमत पुर्‍याउन सक्षम छौँ तर हामी आफ्नो मतमा मात्रै अडेर बसेका छैनौँ।’

‘हामीले अहिलेको घटनाक्रमसँग समान धारणा भएको अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। उहाँहरू सहित संयुक्त सरकार बनाउने हाम्रो पहल हुन्छ।’

बाग्मतीमा पनि काँग्रेस निर्णायक

प्रदेशसभामा ११० सदस्य रहेको बाग्मतीमा पनि २२ सांसद रहेको काँग्रेस निर्णायक छ।

नेकपाका ८० मध्ये ४५ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका नेकपा ओली समूहका ३४ सांसदमध्ये केहीलाई आफ्नो समूहमा ल्याउन प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रयास जारी राखेको एक नेताले दाबी गरे।

प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई कम्तीमा थप ११ मत आवश्यक छ। उनीहरूले उपसभामुखको मत प्राप्त गरे पनि अझै १० मत अपुग हुनेछ। काँग्रेस बाहेकका साना दलहरूसँग पनि ८ मत मात्रै रहेकाले यो समूह काँग्रेसकै साथको आशामा छ।

प्रस्तावका समर्थक अरुण नेपालले आफूहरूको मात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने आफूहरूको योजना रहेको सुनाउनुभयो।

‘हाम्रो ४५ जनाले बहुमत पुग्दैन अब काँग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त ढङ्गले सरकार निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ’,उहाँले सुनाउनुभयो।

डोरमणि पौडेल

प्रस्ताव असफल गर्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई पनि काँग्रेसकै भर आवश्यक पर्छ। काँग्रेस तटस्थ बसे अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत नपुगी अस्वीकृत हुने पौडेल निकटका नेताहरूको ठम्याइ छ।

प्रधानमन्त्री ओली समूहका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँल अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुग्ने ठोकुवा गर्नुहुन्छ।

‘अहिले ४५ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर बुझाउनुभएको छ। त्यसमध्येका माननीयहरू पनि प्रस्ताव फिर्ताको क्रममा हुनुहुन्छ।’ फुयाँलले भन्नुभयो।

संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा काँग्रेससँग एजेन्डा मिलेकाले उसले पौडेललाई भन्दा आफूहरूलाई सहयोग गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहको अपेक्षा छ।

काँग्रेस तटस्थ बसेर बहुमत नपुगेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न उत्पन्न हुने नेता नेपालले जिकिर गर्नुभयो।

‘उहाँहरूको बहुमत नपुग्नु भनेकै हाम्रो बहुमत हुनु हो, विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले पाइसक्नुभयो। एक वर्षपछि अर्को प्रस्ताव आयो भने फेरी सामना गरौँला’,फुयाँलले नैतिक प्रश्न नहुने तर्क गर्नुभयो।

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा १६९ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्थाबारे उल्लेख छ। जसमध्ये एक अवस्थामा धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पद रिक्त हुने भनिएको छ।

धारा १८८ मा प्रदेशसभाको एक चौथाइ सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधान अनुसार एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभाको फाइल तस्बिर

अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ।

तर प्रस्तावमा बहुमत नपुगे अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः असफल हुने मात्र नभई मुख्यमन्त्रीको पद कम्तीमा एक वर्षका लागि लगभग सुनिश्चित हुनेछ।

एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र पुनः अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संविधानले बन्देज गरेको छ।

तर मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्ने धारा १८८ कै उपधारा २ को अर्को प्रावधानका कारण नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भए पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।

काँग्रेसले के गर्ला ?

नेपाली काँग्रेसले प्रदेशमा पेस भएका अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउने वा तटस्थ बस्नेबारे निर्णय लिन हतार गरेको छैन।

प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका काँग्रेस सांसदहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय पर्खिएका बेला काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पुस १९ गतेका लागि तय भएको छ। त्यसअघि नै निर्णय हुने सम्भावना न्यून रहेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन्।

‘प्रदेशमा पनि कसैसँग सती जाने काम छैन। मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ निर्वाचनको लागि तयार हौँ भन्ने मेरो भनाइ रहन्छ। तर केन्द्रीय समितिमा त्यसबारे छलफल भएको छैन निर्णय के हुन्छ त्यतिखेर भनौँला’, काँग्रेसको सङ्घीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रमेश रिजालले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई भन्नुभयो।

काँग्रेस सङ्घ र प्रदेश दुवैमा सरकारमा जान भन्दा निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने समय भएको रिजालको भनाइ छ।

‘काँग्रेस एउटा ग्रुपमा लागेर सरकारमा जान्छ कि भनेर धेरै साथीहरूको प्रश्न छ तर त्यो आत्मघाती कदम हुन्छ काँग्रेस त्यसमा जाँदैन’, उहाँले थप्नुभयो।