काठमाडौं, १८ पौष । प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीमा आफैले सिफारिस गरेको प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यान्वयन गरिदिएपछि कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भैसक्नुभएको छ । तर उहाँमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा बामगठबन्धन र समाजवादी फोरमले दिएको दुईतिहाईभन्दा बढी मतको धङ्धङी अझै गएको छैन् । उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्व राज्यका अन्य संवैधानिक निकायलाई थर्काए जस्तो निर्वाचन आयोग र अदालतमा विचाराधिन विषयमा पनि आफै अग्रिम निर्णय दिएर प्रभावित पार्ने दुस्साहस गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा ७७(१)को (ग)मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ ले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।संविधानको अक्षर भावना अनुसार प्रधानमन्त्री कामचलाउ भैसक्नुभएको छ । उहाँलाई नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर दिएको समर्थन समाप्त भैसकेको छ । उहाँ २०७७ पौष ५ गते दिउँसो १२ बजे अगाडि जतिशक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपतिबाट उहाँको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उहाँ निरिह कामचलाउ सरकारमा रुपन्तरित हुनुभएको छ । यो कुरा उहाँलाई कसैले भन्ने र सुनाउने आँट गरेको छैन ।

शुक्रबार विदेशमा रहेका नेकपासंग आबद्ध नेपालीहरुको प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका विश्वभरका प्रतिनिधिहरुलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो अभिव्यक्तिलाई अनुमोदन गर्ने लाचार निकायका रुपमा प्रसतुत गर्नुभयो । उहाँको अभिव्यक्तिमा सर्वोच्च अदालत पनि आफ्नो निर्णय र निर्देशनका विरुद्धमा जान नसक्ने दम्भको बिम्ब झल्किन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको झण्डै एक घण्टा लामो संबोधन पछि सहभागीहरुले सूर्य चिन्ह लोकप्रिय रहेको र अर्को समूहले आफूले पाउने दावी गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचनको लागि सो चिन्ह प्रधानमन्त्रीको समूहले पाउने आधारका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले दिएको निवेदन नै खारेज भएको झूटो दाबी गनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा ३६ देशमा रहेका प्रवासी नेपाली समुदायका अगुवाहरूलाई भर्चुअल सम्बाेधन । https://t.co/ytjqXjy3my

— Surya Thapa (@ThapajiSurya) January 1, 2021

संसारभर छरिएर रहेका नेकपानिकट नेपालीलाई संबोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो‘उहाँहरुले निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिनुभएको रहेछ । आयोगले हिजो उहाँहरुको निवेदन रित नपुगेको र अनुचित भनेर फिर्ता पठाइदियो । ‘उहाँहरुको आधिकारिक पार्टी हामी हौं भन्ने दाबी थियो । त्यो दाबी निवदेनमा अंग नपुगेको, व्यहोरा नपुगेको, कानुन पनि उल्लेख नभएको, केही प्रमाण नभएको यसको केही अर्थ छैन भनेर फिर्ता पठाइदियो ।’

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘सूर्य चिन्ह हामीले पाउँ भनेर उहाँहरु जानुभएको थियो, निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । हामी निर्वाचन आयोग गएका छैनौं र जान आवश्यक पनि छैन, किनभने हामी अधिकारिक हौं । सूर्य चिन्ह हामीसँगै छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अझ एक कदम अगाडि गएर भन्नुभयो, उहाँहरु चुनाव नै हुँदैन, चुनावमा भाग लिंदैनौ भनिरहनुभएको छ । चुनावमा भाग नलिनेलाई सूर्य चिन्ह किन चाहिएछ ? सूर्य हाम्रो हुन्छ । आधिकारिक पार्टी हामी हौ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निवेदनको चिर्कटो हाल्दैमा पार्टीको वैधानिकता खोसिन नसक्ने दावी गर्दै २००६ सालदेखि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको लिगेसी आफूसग रहेको दावी गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कदमको प्रतिरक्षाको लागि अदालत जान पनि आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, अदालत किन जाने ? लोकतान्त्रिक रुपमा अगाडि बढेका छौ ।

संवोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनस्थापना पनि नहुने र अर्को सरका पनि बन्न नसक्ने दावी गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनवाई २२ गतेदेखि निरन्तर हुने कुरा सार्वजनिक भैसकेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटरबाट दिनुभएको निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकताका सम्बन्धमा र सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति विकसित भैसकेको स्पष्ट गर्दछ ।

अदालतले त बोल्ने कुरा भएन तर निर्वाचन आयोगले भने प्रधानमन्त्रीले झूठो बोल्नुभएको स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आफूहरु आधिकारिक भएको दाबी गर्दै दिएको निवेदन रद्द भएको वा फिर्ता पठाएको हो ? भन्ने सञ्चारमाध्यमको जिज्ञासामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ, सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला र कानुन शाखा प्रमुख गंगा खरेलले आयोगमा दर्ता भएको निवेदन फिर्ता नहुने मागदाबी पुगेको छ, छैन तोकिएको प्रक्रियाअनुसार हेरेर निर्णय हुने बनाउनुभएको छ ।

कुनै पनि कार्यालयमा विधिवत दर्ता भएको निवेदन  फिर्ता हुँदैन ।