काठमाडौं, १९ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा संविधानले अंकुश नलगाएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट दिइएको लिखित जवाफ उहाँले सो जिकिर गर्नुुभएको हो ।
गत पौष ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ रिटहरुको सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेका ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलाशले पौष १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पठाउन रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आदेश दिएको थियो ।
आफ्नो १० पृष्ठ लामो १५ बूँदै जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७४ ले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेको र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता रहेको, धारा ८५ ले विघटन हुनसक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको,धारा ९१को उपधारा ६(क)मा विघटन हुनसक्ने परिकल्पना भएको, धारा २१५को उपधारा(६), २१६ को उपधारा (६) धारा २२५, धारा ७५ को असीमित कार्यकारी अधिकार, धारा ५८, धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ज) को अवशिष्ट अधिकारले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन दुरासयपूर्ण नभएको, प्रतिनिधिसभाको विघटन बाध्यात्मक भएको र राजनीतिक कारणले सार्वभौम जनताले निर्णय गर्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुनैनसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफको पूर्णपाठ यस्तो छ ः
