प्रकाश अधिकारी

भर्खरै प्रारम्भ भएको प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभाको अधिवेशनसंगै मुलुक प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको अभ्यासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । मुलुकका अन्य ६ वटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले समेत पहिलो अधिवेशनको आह्वान गरिसकेका छन् । यसरी हेर्दा माघ महिनाभित्रै सातै प्रदेशमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ ।

प्रदेश सभाको अधिवेशनको शुरुआत भैसकेको घडीमा एउटा संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको प्रश्न भने जटिल रुपमा उपस्थित भएको छ । के प्रदेश सरकारको गठन वा उपस्थिति बिनै प्रदेश अधिवेशन सञ्चालन हुन संभव छ ? नेपालको संविधान निर्माताहरुले कार्यपालिका विनाको व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेका हुन त ?

संविधान जुन रुपमा लेखिएको छ र जसरी प्राथमिकताक्रममा विषयहरु समेटिएको छ, त्यसलाई हेर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुको संविधानसभाले बनाएको संविधानमा कार्यपालिकाको उपस्थिति व्यवस्थापिकाको कार्य सञ्चालनपूर्व नै अनिवार्य मानिएको प्रतित हुन्छ ।

हम्रो संविधानमा केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मका सरकार निर्माणमा निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि संबन्धित व्यवस्थापिकाको भन्दा राष्ट्रप्रमुख र प्रदेश प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ । सघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत भएमा सो दलको संसदीय दलको नेतालाई सीधै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, कसैको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त संसद सदस्यलाई गर्ने, सो पनि नभएमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई गर्ने र उसले प्रतिनिधि सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ ।

७६. मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्तसंसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामामन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्टबहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाकोसदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएकोमितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्नेअवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमविश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तगर्नेछ ।
(४)(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरीनियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतप्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनैसदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुतगरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्तगर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाराष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाकोनिर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनकोअन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिलेपैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियासम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदकासदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेकोमन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायीहुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमाप्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

दुरुस्त यही व्यवस्था प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको नियुक्तिमा पनि राखिएको छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री चयनमा जसरी प्रतिनिधिसभालाई अनुमोदन वा अस्वीकार गर्ने निकायको रुपमा राखिएको छ, प्रदेशमा पनि प्रदेश सभाको भूमिका सरकार निर्माणमा अनुमोदन वा अस्वीकार भन्दा पृथक छैन् ।

१६८. प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्तसंसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामाप्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्टबहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दाबढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाईप्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिलेतीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्थानभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासकोमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू
भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्तभएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमविश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यलेप्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखलेत्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमविश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्तगर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमाप्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रदेश सभाकोनिर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएकोप्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिमपरिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीसदिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
(९) प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाकासदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाकाकुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषदगठन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरण : यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले मन्त्री, राज्य  मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।
(१०) मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायीहुनेछन् र मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमामुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।

अधिवेशनको आह्वान थियो, बैठक हैन

संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन राष्ट्रपतिले बोलाउन पर्ने र प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ तर सरकार निर्माणको हकमा यस्तो समयावधि किटान गरिएको छैन ।

यस्तो अधिवेशन आह्वान गर्दा अधिवेशन आह्वान भएको सूचना सबै जनप्रतिनिधि समक्ष पुग्न लाग्ने समय,सूचना प्राप्त भएपछि संबन्धित क्षेत्रबाट अधिवेशन स्थलमा सहज रुपमा आउन सबैलाई लाग्ने समयको अनुमान गरि मिति निर्धारण गरिन्छ । संविधानले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले २० दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गर्न भनेको हो , बैठक नै २० दिनभित्र गर्नु पर्ने भन्ने अभिप्राय चाँही संविधानमा देखिदैन । अधिवेशन आव्हान गर्नु र बैठक संचालन गर्नु पनि अलग अलग विषयहरु हुन ।

भर्खरै नौलो अभ्यासमा प्रवेश गरेका हाम्रा प्रदेश प्रमुखहरु यसमा पनि झुक्किनुभएको प्रतीत हुन्छ । संविधानले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने भनेको छ । अधिवेशनले विभिन्न बैठकहरु गरि निर्णय लिइने लामो समयावधिको प्रक्रियालाई जनाउछ । संंसदीय अभ्यासमा हिउँदे र बर्षे अधिवेशन अभ्यासमा रहेका छन् । बैठक एकै दिनमा पनि पटकपटक बस्न सक्छ र एक अधिवेशनमा त कैंयौ पटक बैठक बस्न सक्दछ । राष्ट्र प्रमुख वा प्रदेश प्रमुखले अल्पकालको बैठकसंग हैन, अधिवेशन वा विशेष अधिवेशनमा मात्र सरोकार राख्दछन्, अधिवेशनभित्रका यस्ता अल्पकालीन बैठक बोलाउने वा निर्णय गर्ने अधिकार सभामुख वा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सभामण्डलका प्रमुखमा रहन्छ । राष्ट्र प्रमुख वा प्रदेश प्रमुखको गरिमा संविधानले र सरकारले उच्च स्थानमा नै राखेका छन् । बैठकको कार्यसूचि सभामुखको अग्रसरतामा बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श  समितिको बैठकको परामर्शपछि सभामुखले निर्णय गर्र्ने विषय हो ।

यस्तो अधिवेशन संघीय संसदमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हामीले अपनाएका छौ । तर अधिवेशन आह्वानको सूचना चाही केन्द्रमा संघीय संसदको सचिवालय र प्रदेशमा प्रदेश सभाको सचिवालयले दिनुपर्ने व्यवस्था र परम्परा रही आएको छ । प्रदेश सभाका सचिवहरु नियुक्त हुन बाँकी नै भए पनि यसको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने आधिकारिक निकाय प्रदेश संसद सचिवालय नै हो,प्रदेश प्रमुखको सचिवालय होइन् ।

संवैधानिक प्रावधान
१८३. प्रदेश सभाको अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य : (१) प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नेछ । त्यसपछि यससंविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय समयमा अन्य अधिवेशन आव्हान
गर्नेछ ।
तर एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भकाबीचको अवधि छ महीनाभन्दा बढी हुने छैन ।
(२) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(३) प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठकस्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनीप्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखितअनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।

सरकारको गठन अधिवेशनभन्दा पहिले

संघीय संसद र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने समय किटान गरिनु तर सरकार निर्माणको हकमा यस्तो समयावधि किटान नगरिनुको सोझो अर्थ हुन्छ, हाम्रा संविधान निर्माताले निर्वाचन सम्पन्न भएर सम्पूर्ण मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि जनमतको कदर गर्दै राष्ट् प्रमुख वा प्रदेश प्रमुखले जनताले विश्वास गरेको राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई सरकार प्रमूखको रुपमा जति सक्दो छिटो नियुक्त गर्न सक्ने मार्ग प्रशस्त गर्न चाहेका छन् । राज्यको शान्ति सुरक्षा र जनताको अमनचैन कायम गर्ने दायित्व रहेको कार्यपालिका जतिसक्दो चाँडो निर्माण होस् भन्ने मनशायले संविधान निर्माताहरुले संविधान बनाएका छन् । जनताका दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने सरकार गठनमा बिलम्ब नहोस् भन्ने आशय संविधानमा स्पष्ट झल्किन्छ ।

संंघीय होस् वा प्रान्तीय, राज्यका सबै अंगहरु कार्यपालिकाका सहयोगीका रुपमा रहेका हुन्छन् । जनताका आकांक्षा, शासन र सुशासनका क्षेत्रमा आएका नयाँ परिवर्तन,विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा भएका हरेक विकास र विस्तारले ल्याउने चक्रिय असर, राज्यले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता र आफूलाई एक शान्तिपूर्ण,सुरक्षित, सुसंंस्कृत, सुशिक्षित, सुशासनयुक्त र समुन्नत कानूनी राज्यमा रुपान्तरित गर्नका लागि आवश्यक ,नीति, ऐन वा कानुन, नियमहरुको मस्यौदा गर्ने र संबन्धित निकायबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ठूलो संयन्त्र कार्यपालिका अन्तरगत रहेको हुन्छ ।

जनताको समर्थन विना जनतालाई शासित गर्ने कानून नबनाउने र कर पनि नलगाउने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा जनताका प्रतिनिधि रहेको संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाबाट कानून पारित गरेर शासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई आवश्यक हुन्छ । राज्यमा तत्काल र भविष्यलाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउने वा भएका कानूनलाई वर्तमान र भविष्यका आवश्यकता संबोधन गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा त्यसको संशोधनको विधेयकहरु व्यस्थापिका समक्ष पेश गर्ने दायित्व पनि कार्यपालिका कै हुन आउछ । यसैले केन्द्र वा संघीय होस् वा प्रादेशिक कार्यपालिका अविच्छिन्न अंगको रुपमा रहिरहन्छ भने व्यवस्थापिकाको अस्तित्वमा यदाकदा शून्यता रहने गर्दछ , सामान्य अवस्थामा निर्वाचनको घोषणा भएदेखि अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म ।

सरकार गठनमा दल र प्रदेश प्रमुखहरुको उपेक्षा

राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक वा वाह्य कारणले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई देखाएर केन्द्रदेखि प्रदेश तहसम्मको सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने नियत देखाए । जबकी संविधान निर्माताहरुले जनादेश अनुरुप सरकार निर्माणकालागि कुनै संवैधानिक जटिलता राखेका थिएनन् ।

राजनीतिक दलहरुले प्रदेशमा संंसदीय दलको नेता चयन गरिदिने हो भने प्रदेश सरकार निर्माणको मार्ग प्रशस्त भैहाल्थ्यो ।

संविधानले केन्द्रको सरकार गठनमा राष्ट्रपति र प्रदेश सरकार गठनमा प्रदेशप्रमुखलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखेकोले प्रदेश प्रमुखहरुले निर्वाचन आयोगले आफूलाई उपलब्ध गराएको निर्वाचन परिणाम अनुसार सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेशका दलहरुंसंग परामर्श थाल्ने हो वा संवैधानिक व्यस्था अनुरुप बहुमत वा गठबन्धनको सरकार गठनका लागि सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने सरकार गठनको गाँठो आफै फुस्कने छ ।

यस मामिलामा दलहरुले पनि नेपालको नयां संबैधानिक ब्यवस्थामा उल्लेखित प्रावधानहरुको राम्ररी अध्ययन नगरेको र प्रदेश प्रमुखलाई साथ नदिएको पनि देखिन्छ । संसदीय दलको नेता चयन गरिदिने हो र प्रदेश तहको गठबन्धन स्पष्ट गरिदिने हो भने प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त हुने थियो । संघीय सरकार गठनमा सत्तारुढ दल र प्रधानमन्त्रीले अड्को थापेको आरोप लगाउने नेकपा एमालेका नेताहरुले पनि प्रदेश सरकार गठनलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखको निर्णय गर्ने भनेर बसेको एमालेको हालैको स्थायी समितिको बैठक राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि मात्र त्यस विषयलाई प्रदेश स्तरमा संभव भए सर्वसम्मतिले नभए मतदानबाट टुंग्याउने निर्णय गरी सम्पन्न भयो । प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रबल दावेदार दलले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नेतर्फ खुट्टा कमाएको देखिनु पनि रहस्यमय नै मान्नुपर्छ ।

यद्यपि ५ नम्बर प्रदेशमा बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेकोले प्रदेश सभाको अधिवेशनको पहिलो बैठक प्रारम्भ हुनुपूर्व सरकार गठन गर्ने एक सुनौलो अवसर सो प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको ध्यान पुग्यो भने असल अभ्यास र परम्पराको शुरुआत त्यहीबाट हुनसक्छ । असल कार्य र परम्पराको आरम्भ गर्न कहिल्यै पनि ढिलो हुँदैन् । आवश्यक महशूस भएको समयदेखि त्यसको थालनी गरेमा त्यसले तुरुन्तै असल परिणाम दिन थाल्दछ । यो प्रदेशले थाल्ने सही अभ्यास र परम्पराले अन्य प्रदेशलाई सरकार गठनमा प्रेरित गर्न सक्छ भने भविष्यमा पनि कुनै जटिलता विना सरकार गठनको नजीर बसाउछ । संसदीय व्यवस्थाको विकास कानून,नियम,अभ्यास र परम्पराले परिस्कृत र परिमार्जित हुँदै आइरहेको छ ।

प्रदेश सभाको समेत काम प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यहाँ सबल सरकारको आवश्यकता हुन्छ । राम्रो सरकारले आफूले राम्रो काम त गर्छ नै संसदलाई पनि उचित विजनेस दिन्छ । अहिले त समस्या यस्तो आयो कि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान भैसक्यो, प्रदेश सभालाई विजनेस दिने सरकारको अत्तोपत्तो छैन । सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र आफूलाई आवश्यक पर्ने कानूनी संरचनाको खाकाको बारेमा सोच्न नपाउदै प्रदेशको अधिेवेशन र बैठक आह्वान भयो , यसलाई कसरी विवेकपूर्ण मान्न सकिन्छ र !