धनगढी(कैलाली), २४ पौष । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक कदम भएकोले त्यसलाई बदर गरी पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको १३ वटा रिट निवेदनको सुनुवाईलाई प्रभावित पार्ने गरी पुनः अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढीमा शुक्रबार आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध लगभग एक दर्जन भन्दाबढी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र कानुनी रूपमा संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव नरहेको बताउनुभएको हो।

पौष ५ गते आफ्नो नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विधटनको राजनीतिक कदमपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुई चिरा परेपछि पहिलो पटक आफू पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न धनगढी पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुनसुकै हालतमा आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने दावी गर्नुभएको थियो।

उक्त सभामा ओलीले नेकपाको अर्को खेमाका शीर्ष नेताहरूले झुक्याएर राजनीति गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधन कार्यक्रममा संघीय सरकारका चार मन्त्रीहरू पनि धनगढी पुग्नुभएको थियो।

विरोधी नेताहरुलाई भगौडाको आरोप

आफ्नो सम्बोधनको सुरुवातमा नै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले उहाँहरुलाई पार्टी छाडेर भागेका भगौडाका रूपमा चित्रित गर्नुभएको थियो ।

दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आफूलाई संसद् र सरकार सञ्चालन गर्न पार्टीभित्रै असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको ओलीले दोहोर्‍याउनुभयो। तर पार्टीभित्रको असहयोगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उहाँको तर्क आफैमा कमजोर तर्क हो । उहाँको नीति,कार्यक्रम,बजेट, उहाँको सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक वा राष्ट्रिय संकल्पलाई पारित गर्ने कार्यमा कुनै बाधा व्यवधान सिर्जना नगरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कुरा गरेर उहाँले आफ्नो कमजोरी आफैले उदांगो पारिरहनुभएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले सुदूरपश्चिममा आयोजना गरेको भेलाका सहभागी

आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेर हल्ला चलाइएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि पोख्दै भन्नुभयो, ूप्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ। म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक संविधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु।ू

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ। मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन’ भन्ने अर्थ लगाउनुभएको थियो जबकि संविधानले विघटनको सिफारिस पहिले अर्को सरकार बन्ने अवस्था छ कि छैन त्यसको परीक्षण गर्ने मनशाय राखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरुले त निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्दा प्रतिनिधिसभाले बहुमतको सरकार दिन नसकेको अवस्थामा बाहेक संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको वक्तव्य नै प्रकाशित गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कदमको औचित्य सावित गर्न भन्नुभयो, ‘अर्को विकल्प नभएपछि त्यही प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मर्यादा कुनै हिसाबले पनि सम्भव छैन। अब यो प्रतिनिधिसभा चुनावबाट आउँछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ गते र २७ गते चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाइसकेको भन्दै चुनावमा केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको थियो।

त्यस क्रममा उहाँले ुभ्रष्ट, देशद्रोही र विदेशीको इशारामा चल्नेु नेताहरूलाई मत नदिएर तलै ठेगान लगाउन कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो। नेकपाकै कतिपय नेताहरु भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको आगमन पछि पार्टीको विवादलाई कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेकोले विदेशी शक्तिको नियन्त्रण बालुवाटारमै बलियो रहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

अदालतमा अनिश्चय

गएको बुधवार भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यसअघि ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासमा राखिएकोमा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठाएपछि आफूले उक्त मुद्दा नहेर्ने निर्णय कार्कीले लिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता रहनुभएका न्यायाधीश कार्कीको इजलासबाट बाहिर बस्ने निर्णयले अदालतबाट ठीक यस्तै निर्णय आउछ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने भएको छ ।

आगामी बुधवारका लागि अर्को सुनुवाइ तोकिएको उक्त मुद्दा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास भन्दा ठूलो वृहत् पूर्ण इजलासमा पठाइनुपर्ने कतिपय कानुनविद्हरूले माग गरिरहेका छन्।

यता दुवै पक्षले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको समूह आधिकारिक भएको दावीसहित विभिन्न कागजपत्र पेश गरे पनि औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन भएको धारणा राखेर नआएपछि नेकपाभित्रको वैधानिकताको विवाद कसरी हल गर्ने भन्ने अन्योलमा निर्वाचन आयोग देखिन्छ।

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत‌ भ्रमणको चर्चा

आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि ‘केहीलाई छटपटी भएको’भन्दै त्यसकै परिणाम पछिल्लो असहज परिस्थिति भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधीहरुलाई ‘नक्कली राष्ट्रवादी’ को विशेषण दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पार्टीमा देखा परेका विभाजनका माझ विरलै आफ्नो कार्यालय सिंहदरबार पुग्ने प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश नै गएर गरेको संवोधनले कार्यकर्ताहरूलाई केही उत्साहित त गरेको छ तर मेचीदेखि कालीसम्म आफूमात्रै दौडनु पर्ने अवस्थाले उहाँको चुनावी अभियानलाई कति गतिदिन सक्छ यो विचारणीय छ।

प्रधामन्त्री ओली धनगढी पुग्दा समर्थकहरूले मोटर साइकल र्‍याली सहित स्वागत गरेका थिए भने उहाँको विरोधी अर्को खेमासहित साझा विवेकशील पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा प्रदर्शन गरेका थिए।

धनगढीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएको थियो।

आफ्नो सम्बोधनमा ओलीले सुख्खा बन्दरगाहदेखि सुदूरपश्चिमको विकासलाई लाभ पुर्‍याउने नाका र उद्योग निर्माण तथा विकासका कार्यक्रम आफ्नो सरकारले अघि बढाउने बताउनुभयो।

आगामी माघ १ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतको भ्रमण गर्दा गौरीफन्टा नाकाको विकासबारे छलफल गर्ने उहाँको दावी थियो।(स्रोतःबीबीसीबाट)