काठमाडौं, २४ पौष । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले असंवैधानिक कदम भन्दै त्यसको विरोध गर्नुभएको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको संविधान २०७२ को आकर्षित नहुने धारा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको भन्दै त्यसको विरोध गर्नुृभएको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको वक्तव्यमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनबाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उल्लेख गदैै भनिएको छ,”जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन । ”

पूर्वप्रधानन्यायाधीशरुले प्रधानमन्त्रीले दावी गरे जस्तो दलहरुको आन्तरिद्धन्द्ध वा खिचलोको कारण प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नपाईने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावना,धारा,उपधारा र अनुसूचीहरुको अक्षर र भावनाको ब्याख्या गर्दै आउनुभएका अनुभवी प्रधानन्यायाधीशहरुले किटानीसाथ भन्नुभएको छ, “स्पष्ट रुपमा संविधानले दिएको अधिकारबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले राजनीतिक वा कानूनी चुनौतीहरु संविधानको माध्यमबाट संबोधन गर्ने परम्परा बसाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै भन्नुभएको छ , “कुनैपनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति बिशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको परिधिभित्र रहेर संबोधन गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।”

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानको कार्यान्वयन गर्दा दिशान्तरण हुन सक्ने जोखिमतर्फ संकेत गर्दै भन्नुभएको छ, “दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनैपनि सरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने भई संवैधानिक दिशाबिहिनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय रहन्छ ।”

न्यायमूर्तिहरुले नेपालको संविधान निर्माणको चरणमा हाम्रो आफ्नो अनुभवलाई आत्मसात गर्दै राखिएका मौलिक प्रावधान तथा विश्वका वहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा नपाइने चरित्रहरुको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ,” ..तसर्थ प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ । देशको प्रजातन्त्र,कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न संबन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौ ।”

न्यायाधीशहरुले “लामो सशस्त्र द्धन्द्ध र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार,संसदीय स्थायीत्व विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नुहँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन ,राजनीतिक स्थायित्व,सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको महसुुस गर्दछौ “, भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूबाट भएको कार्य संवैधानिक भएको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगबाट आउने निर्णयका बारेमा पनि आफ्नो कदमको समर्थनमा हुने र सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला पनि आफ्नै पक्षमा हुने अभिव्यक्ति दिदै अदालत र आयोगलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने दुस्प्रयास भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको वक्तव्यले संविधानवाद,कानूनी राज र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पक्षमा काम गर्नेहरुलाई नैतिक बल मिलेको छ ।

प्रतिनिििधसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुको किनारा लगाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले गठन गर्नुभएको संवैधानिक इजलाशका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायिक आचार संहिताका प्रश्न उठेपछि स्वेच्छिक रुपमा यो मुद्दाको सुनुवाईबाट आफूलाई अलग गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।

चार चार जना प्रधानमन्यायाधीशहरुको शुक्रबारको वक्तव्यले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेको स्पष्ट गरेको छ । उर्हाहरुले न्यायकर्मी न्यायाधीश, प्रतिरक्षी वकिल , राजनीतिक दल र सचेत एवम् जिम्मेवार नेपाली नागरिकहरुलाई संविधानको रक्षाको लागि चनाखो रहन पनि आह्वान गर्नुभएको छ । अव सर्वोच्च अदालतले संविधानको बाहिरबाट नेपालको लिखित संविधानको दायरामा प्रवेश नगरिकन विदेशका संविधानको अभ्यासका आधारमा कुनै फैसला गर्न सक्ने छैन । प्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानलाई दिशान्तरण हुन नदिन पनि न्यायकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।