काठमाडौं, १ माघ । मेगा बैंकको १० वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको १३ दशमलव 0.५ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ।
साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७६ । ७७ सम्म सञ्चित मुनाफा एवं वितरणयोग्य रकम मध्येबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १३.०५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ११ हजार ७ सय ५१ रुपैँया ७९ पैसा लाभांश पारित गरेको हो।

त्यसमध्ये चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ३३ करोड २२ लाख ६९ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ ६१ पैसा बोनस सेयर र ३.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम ४० करोड ६३ लाख ४२ हजार २ सय १० रुपैयाँ नगद लाभांश रहेको छ ।

साधारण सभाले बैंकमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार ल्याउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी पनि दिएको छ।

मेगा बैंकका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले प्रचलित ऐन तथा कानुनको अधिनमा रही वैदेशिक रणनीतिक साझेदारको पहिचान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्न गरेको प्रस्तावलाई साधारणसभाले पारित गरेको छ।

साधारण सभाले गाभ्ने अथवा गाभिने (मर्जर) र प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार मर्जर समिति गठन गर्न, समझदारी गर्न, मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्न र सेयर आदानप्रदान अनुपात निर्धारण लगायतका कार्यका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ ।

साधारण सभामा बैंककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले कोभिडबाट अन्य व्यवसाय जसरी बैंकिङ क्षेत्र समेत प्रभावित भएपनि बैंकको वित्तीय परिसचूक सन्तोषजनक रहेको बताउनुभएको थियो। उहाँले मेगा बैंकले ब्याज रकममा छुट, ब्याजदरमा छुट, किस्ताको भाका अवधि विस्तार, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, जरिवाना छुट लगायतले कोभिडबाट प्रभावित ग्राहकहरुलाई राहत दिएको पनि बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुञ्जेलीका अनुसार, कोभिडबाट प्रभावित देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मेगा बैंकले करिब १ अर्ब ९० करोड रुपैंया सहुलियत कर्जा र २ अर्ब ४२ करोड रुपैंया पुनर्कर्जा प्रवाह गरेको छ ।

‘शिक्षा नै ज्योति अभियान’ अन्तर्गत प्रत्येक शाखाबाट एक–एक जना छात्राहरुलाई छनोट गरी १२ कक्षासम्मको अध्ययनका लागि ‘एक शाखा – एक छोरी छात्रवृत्ति अभियान’ सुरुवात गरेको बैंकले त्यसलाई निरन्तरता दिँदै २०७७ सालको शैक्षिक सत्रका लागि प्रत्येक शाखाहरुबाट २–२ जना छात्राहरुलाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

कोभिडको विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकार तथा सबै प्रदेश सरकारहरुलाई कोभिडको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि केन्द्रीय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा १ करोड र ७ वटै प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा ५–५ लाख रुपैंया गरी १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको छ।