काठमाडौं, ४ माघ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनबारे आजदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेभएको छ।
पार्टीभित्रको विवादबाट चिढिनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना स्थायी विरोधीहरुलाई राजनीतिक मैदानबाट सधैंको लागि पन्छाउन संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रधिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक कदमलाई विनाप्रश्न अनुमोदन गर्दै आउनुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिइएको अवस्थामा पनि सो विघटनको सिफारिस अनुमोदन गरी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस नै असंवैधानिक भएकोले सोलाई बदर गरी त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको निर्वाचन लगायतका कामहरु अवैधानिक घोषणा गराउन माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका विघटित संसदीय दलका सांसदहरुको सहित १३ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए ।
संविधानले जटिल संवैधानिक विषय वा संविधानको व्याख्याका विषयमा ंसंवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था गरेको भए पनि संविधान सभाले बनाएको नेपालको पहिलो संविधानको निर्माताहरुको मनशाय, संविधानको अक्षर भावना अनुरुप ब्याख्या गर्नका लागि ११ वटा रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिएपछि यो विषयमा परेका मुद्दाहरुको सुनुवाई बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउने भन्ने विषयमै केही दिन संवैधानिक इजलासमा बहस चलेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले शुक्रबार संवैधानिक ब्याख्याका विषयलाई निरुपण गर्न संविधानमा नै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएकोले अन्यथा गर्न उपयुक्त नहुने निर्णय दिएपछि आजदेखि सोही इजलासमा नै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई हुनेछ ।
यस मुद्दाको सुनुवाईको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलास बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत १० पुस गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ मागेकामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ दिइसकेका छन्।
राजनीतिक स्थिरताको सिद्धान्त समेत अंगीकार गरेको नेपालको संविधानको सिद्धान्त, प्रस्तावना, यसको निर्देशक सिद्धान्त, संविधानको भाग ६ अन्तरगतको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी धारा ७६ का उपधाराहरु १ देखि ७ सम्म, संविधानको भाग ७ अन्तरगत व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगतको धारा ८५ को प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रधानमन्त्री विरुद्ध ल्याइने अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न व्यवस्था गरिएको धारा १०० को ब्याख्याका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट नेपालका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित थुप्रै सरकारी वकिल, एक दर्जनभन्दा बढी निजी वकिलहरुले बहस गर्नुहुने भएको छ भने रिट निवेदकहरुका तर्फबाट पनि दर्जनौ प्रतिरक्षी वकिलहरुले बहस गर्ने भएका छन् ।
त्यसैले निरन्तर सुनुवाई भएपनि यो मुद्दाको फैसला आउन केही हप्ता लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
