काठमाडौं, ७ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा परेका १३ वटा रिट निवेदनको सुनवाई गरिरहेको सवैधानिक इजलाशको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले बुधबारको बहसमा पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउछ कि पाउदैन भन्ने प्रश्न राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग पनि यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाकोलामो सवालजवाफ भएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको मौलिक सिद्धान्त अबलम्बन गरेकोले प्रतिनिधिसभाले बहुमतको विश्वासप्राप्त सरकार दिन सक्षम भएसम्म बहुमतका सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुने चुनावी वर्षमा चुनावको घोषणा गर्नुबाहेक संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म तिनको उपयोग गरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा जोगाउनु पर्ने भएकोले धारा ७६ (१) र धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने बताउनुभयो ।

उपधारा १ मा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

‘धारा ७६ (१) र (२) अनुसारका प्रधानमन्त्री धारा ७६ (७)को अधिकार प्रयोग गर्न अलरेडी डिस्कनेक्ट भइहाले’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भन्नुभयो,धारा ७ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ ( ५ ) बमोजिमको सरकार गठनमा जानुपर्ने र उसले उपधारा ६ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ (१) वा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

उपधारा ३ मा कसैको बहुमत नआए प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने संसदमा दुई वटा पार्टीको बराबर सिट भए के गर्ने भनी थप प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ‘बढी सदस्य भएको दल सधैं रहन सक्छ ? यो अनिवार्य शर्त हो ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ । संसदमा दुई पार्टीको सिट संख्या बराबर पनि आउन सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीशले फेरि थप्नुभयो संसदमा ठूलो पार्टी एउटा मात्र नभएमा र दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेको सरकारले बहुमत नपाए उपधारा १ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाएन र ?

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यसमा संविधानको , एउटा अर्गानिक, अर्को डायनामिक’ तरिकाले ब्याख्या हुन सक्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले थपप्नुभयो, ‘मैले यति भन्न खोजेको । लार्जर दल हुनै पर्छ र ? अनिवार्य चाहियो भने त चुनावमै जानुपर्‍यो । संसदमा ठूलो दलको सम्भावना भयो भने तपाईंले भनेको कुरा हुन्छ । तर सम्भावना भएन भने के गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले संविधानको भाषा, संरचना,यसले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र यसले हासिल गर्न खोजेको परिणामलाई हेर्नुपर्ने जवाफ दिनुभयो ।
उहाँले विगतमा पटकपटक संसद विघटन भएपछि त्यसलाई रोकेर राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गतिदिने उद्देश्यले संविधान निर्माण गरेर जारी गरिएको पृष्ठभूमिलाई इजलासले ध्यानमा राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

तर प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि संसदमा एउटा मात्र ठूलो दल नभएको अवस्थामा के गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा.ज्ञवालीले संविधानमा सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म विघटन नहोस्, संसद बलियो होस्, ५ वर्षको कार्यकालभरि टिकोस् भनेर प्रतिनिधिसभा बहुमतको सरकार दिन सक्षम रहेको अवस्थासम्म विघटन गर्न नपर्ने कडा प्रावधान राखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीले भनेझैं दुई तिहाइ चाहियो भनेर संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताउदै ‘अहिले पनि संसदको विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई रहिरहेकोले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्नु संविधानविपरित भएको जिकिर गर्नुभयो ।

तर प्रधानन्यायाधीश राणाले गत चुनावमा मधेसकेन्द्रित दुई दलको १७र१७ सिट रहेको भन्दै यस्तो अवस्था भएमा अल्पमतको सरकार बन्न नै नसक्ने भएकोले भन्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्ने प्रश्न तेस्र्याउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भने अदालत अन्योलमा परेमा संविधान निर्माताहरुसँग अदालतले छलफल गर्न सक्ने र यसमा पूर्वराष्ट्रपति, जसले संविधान जारी गर्नुभयो, संविधानसभाको अध्यक्ष, तत्कालिन मस्यौदा समितिको सदस्य, विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई बोलाएर बुझ्न सकिने उपयुक्त अवसर पनि विद्यमान रहेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र संसदबीच कुनै विवाद नदेखिएको र प्रधानमन्त्रीलाई संसदले सहयोग नै गरेको अवस्थामा विघटन गर्नुपर्ने कारण नै नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले पाटीको लडाई भए त्यहीँ सेटल गर्नु सुझाव दिंदै ‘साढेको जुधाइ बाच्छाको मिछाइ जस्तो दलभित्रका नेताहरुको जुँघाको लडाईमा संसदलाई बलि दिने अवस्था कहिल्यै आउन दिन नहुने बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत पौष ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिस गरे अनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएपछि उक्त कदम संविधान अनुरुप नभएकोले वदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका रीटको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीशले वाम्बार वकिलहरुसंग सोध्नुभएको छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न पाउछ कि पाउदैन ।