काठमाडौं, १२ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले वर्तमान संविधान अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जोडदार तर्क अगाडि सार्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध परेका रिटमा निवेदकका तर्फबाट बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री दिन नसक्दा र प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिँदा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ। अन्यथा यो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीलाई राजालाई जस्तै परमाधिकार छ भने विवाद गर्नै पर्दैन तर हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएकै अधिकारले भने प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन,’ थापाले थप्नुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्नो बहस संसद विघटन, संवैधानिक व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा केन्द्रित गर्नुभएको थियो ।

संविधानको महत्वबाट बहस आरम्भ गर्नुभएका थापाले विभिन्न पुस्तकमा भएका संसद् विघटनसम्बन्धी लेख र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास इजालसमा सुनउनुभएको थियो । उहाँले संविधानमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘संविधानमाथिको विश्वास भत्कियो भने त्यसपछि केहीले पनि थेग्न सक्दैन।’ उहाँले संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले नै गर्ने भएकोले यो विश्वास भत्किन नदिन समेत आग्रह गर्नुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानको धारालाई टेकेर आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नहुने तर्क गर्दै भन्नुभयो, ‘त्यही बाटोबाट पदमा पुग्ने, र पुगिसकेपछि अर्को बाटोबाट आएर संसद् नै फाल्न त पाइँदैन नि, ।’

‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्को संविधान छ, संविधान सभाका सभामुखसँग अर्को संविधान छ भने त अर्को कुरा हो। होइन, संविधान एउटै हो भने संविधानले बेलाबेला कुरा फेर्न भएन,’ उहाँले व्यंग्य गर्दै भन्नुभयो।

थापाले आफ्ना तर्क पुष्टि गर्न संविधान र संसदको अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखकका पुस्तकहरुको चर्चा गर्दै तिनका मुख्य अंश वाचन गरेर इजालसमा .सुनाउनुका साथै संवैधानिक इजालसमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई प्रतिलिपि नै थमाउनुभयो।

उहाँले प्रधानमन्त्रीको विकल्प छ कि छैन भन्ने प्रसंगमा यो इजलासले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्न नहुने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा समेत चित्त नबुझाउनुभएका थापाले राष्ट्रपतिको कदम समेत गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमपछि आफूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आलेखहरु अध्ययन गरेको बताउँदै इजालसमा ती भागहरु समेत उपलब्ध समेत गराउनुभएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्रै सरकारले संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो,‘’यसमा गल्ती भएको छ, गल्ती भयो भन्नुस्। महान्यायाधिवक्ता पनि मान्छे नै हो, मुद्रण विभागमा पनि मान्छे नै छन्। राष्टपति पनि मान्छे नै हो। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ श्रीमान् तर अदालतमा छल्नु हुँदैन, जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। ९ गते नै सूचना प्रकाशित गरेको भन्दा भइगयो नि,।, ‘महान्यायाधिवक्ताले यो कुरा किन स्वीकार गर्न नहुने ?’

पञ्चायतबाट सुरु भएको राष्ट्रप्रमुखको नियत गणतन्त्रमा पनि नफेरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘भाषण गर्न जान्नेले राज्यका काम यसरी गर्नु पर्ने रहेछ भनेर जान्नु प¥यो नि।’

९४ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीको पनि विरोध गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो,‘हाम्रा गुरुदेवका पनि गुरुदेव हुनुहुन्छ भण्डारी। श्रीमानहरुका पनि गुरुहरुको गुरु हुनुहुन्छ। खड्गप्रसाद ओलीको पक्षमा मुद्दा लड्ने हामी हौं, जेलमा २०३४ सालदेखि भेटेकै हो, तर ‘मान्छे सधैंभरी नोकर हुन सक्दैन।’

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा कटाक्ष गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो,‘पहिले सजाय सुनाइसक्नु भयो। अहिले निर्णयका बुँदा खोज्दै हुनुहुन्छ। सजाय त दिनु भयो तर निर्णय गर्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। जीवित संसदलाई मारिसक्नुभयो । ’

‘७६ को १ मा छ रे र ७ मा पनि छ रे, ८५ मा पनि छ रे, त्यहाँ पनि छैन भने मूल्य र मान्यतामा छ रे, त्यहाँ नभए मेरो विशेषाधिकार हो रे । यस्तो पनि लिखित जवाफ हुन्छ श्रीमान् ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो ।

उहाँले यत्रो देशको शासन चलाउने राष्टपति र प्रधानमन्त्रीले इङ्गित गरेको धारामा जवाफ खोज्न इजलासले ध्यान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
इजालसका न्यायाधीशहरुको धैर्यको प्रशंसा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, ‘समय लिने इच्छा पनि छैन श्रीमानहरुले यो विषय छाडिदिउँ भन्नेबित्तिकै म छाड्छु।’

बहुमत हुँदैमा प्रधानमन्त्रीले अरुको अधिकार खान नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गदैै सोमबारको बहस स्थगित गर्नुभएका थापाले मंगलबार पनि बहस गर्नुहुने भएको छ।