काठमाडौं, १३ माघ । विभाजनको डिलमा पुगेको तर विभाजन हुन नसकेको नपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) सरकारी समूह र गैरसरकारी समूहका बीचमा भएको विवादमा निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयले संविधानलाई कुल्चेर बैशाखमा अनावश्यक मध्यावधि निर्वाचन गर्न अग्रसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगले हालै गरेको एक सामान्य निर्णयले पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको समूहले नपाई केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यहरु रहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल समूहले पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दुवै समूहले हालसम्म गरेका निर्णयहरु पार्टी विधान अनुरुप नभएकोले वैध मान्न नसकिएको निर्णय सहित दुवै समूहलाई पार्टीको विधान र
दलदर्ता ऐनका प्रावधान उल्लेख गरी गरेको पत्राचारका व्यहोराले बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा रहेको समूहलाई फाइदा पुग्न गएको हो ।

ओली नेतृत्वको समूहले पार्टीको केन्द्रिय समिति ११९९ हुँदै १५०१ पुर्याएकोले सो अनुरुप विवरण सच्याउन पत्राचार गरेको थियो भने प्रचण्ड नेपाल समूहले पार्टीको बहुमत सदस्यहरुको बैठकले पार्टी अध्यक्षबाट के.पी. शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरिएको विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो ।

आयोगले दुवै समूहका कामकारबाही पार्टीको विधान अनुरुप नभएकोले अद्यावधिक गर्न आवश्यक नभएको र दुवै पक्षले आयोगमा सूचना पठाउने समयसम्म गरेका कामकारबाही अवैध र अमान्य घोषणा गरेको थियो । तर उसले नेकपाको विधानमा बहुमतले पार्टीक ा पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानको पनि उल्लेख गरेकोले केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य रहेकोले प्रचण्ड र नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विधिसम्मत तवरले अनुशासनको कारबाही गर्ने मार्गलाई प्रशस्त गरेको छ भने निर्वाचनको लागि दल दर्ता खुलेमा पार्टीको आधिकारिकता केन्द्रिय समितिको बहुमत सदस्य रहेको समूहमा रहने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको अल्पमत समूहले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा सो दफाको उपदफा (६) मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘‘ आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ ।’

आयोगले के भन्यो ?

नेकपाका दुई समूहद्धारा आफ्ना समूहल गरेका कामहरु अद्यावधिक गरी पार्टीको आधिकारिकता आफ्नो समूहलाई दिन निर्वाचन आयोगमा दिइएको निवेदनमा आयोगले नेकपाका दुवै समूहलाई एकीर्कत पार्टीको विधान र अन्तरिम कार्यसमितिका सन्दर्भमा रहेको निम्न प्रावधानहरुमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ः

– विधानको धारा १८ (क) (१) दुईजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था ।

– धारा १८ (क) (१) मा केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था र स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीय रहने व्यवस्था ।

– धारा १८ (ग) (१२) मा पार्टी सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था ।

– धारा १८ (छ) (८) मा आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको बरियता पहिलो हुने । आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने व्यवस्था ।

– धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीले कुल निर्वाचित सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरु मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ४७ (ख) मा केन्द्रीय कमिटीका दुई अध्यक्षमध्ये कुनैले राजीनामा दिन चाहेमा अर्को अध्यक्षसमक्ष पेश गर्ने व्यवस्था ।

– धारा ४८ (क) (३) मा अनुशासनात्मक कारवाहीमा परी पदबाट निश्काषित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था ।

– धारा ४९ (क) मा धारा ४८ (क) वमोजिम पार्टीको कुनै पनि कमिटी वा आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाई बहुमतले र सदस्य पदको सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था ।

– धारा ६१ (क) मा सो खण्डमा लेखिएको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी, सदस्य र प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीमाथि अनुशासनको कारवाही हुने व्यवस्था ।

– धारा ६१ (ख) (११) मा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उपर अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था र सो आयोगको निर्णयउपर राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ६५ (क) मा राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाउने र निर्णय प्रक्रियामा मतविभाजन भएमा बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुने व्यवस्था ।

– धारा ७१ (घ) मा विधान संशोधन गर्नुपरेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था ।

– धारा ७७ मा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काऊ फुकाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको नेकपाको विधानका प्रावधानले ओलीद्वारा गरिएको केन्द्रीय समितिको विस्तार, सदस्यहरुको मनोनयन र विधान संशोधनलाई अवैध भन्दै पुरानै विधान अन्तरगतको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ । एकीकृत नेकपाको केन्द्रीय समितिका लगभग ३ सय सदस्यहरु नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा नेपाल समूहमा रहेका छन् ।

पार्टीको विधानले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पदाधिकारी वा सदस्यलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको छ ।

पार्टीको विधान अनुसार त्यस्तो कारवाही प्रक्रियासम्मत हुनुपर्ने र निर्णयमा चित्त नबुझ्नेले आगामी महाधिवेशनमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमाथि बहुमतले गरेको कारवाहीमा चित्त बुझेन भने पुनरावेदन गर्ने ठाँउ महाधिवेशन मात्रै हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले दलको विधान अनरुप ओलीमाथि कारवाही हुन सक्ने र गर्न सकिने तथ्यलाई स्थापित गरिदिएको छ । तत्कालका लागि अध्यक्षबाट हटाउदा अपनाइएको प्रक्रियामा मात्रै उसले प्रश्न उठाएको छ । अब ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसपछि साधारण सदस्यबाट समेत हटाइएको निर्णयलाई भने उसले प्रक्रियासम्मत ठहर गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।

यसअघि ओलीमाथि कारवाही गर्दा विधानको प्रावधान अनुसार खुलेको नदेखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सो पार्टीको विधानको धारा (६१) (क) को देहायको खण्डहरुमा उल्लेखित कुन अवस्था प्रमाणित भई अनुशासनको कारवाही गरेको हो भन्ने कुरा खुलेको देखिँदैन ।’

निर्वाचन आयोगले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा पार्टी सञ्चालन हुने भनेता पनि ‘अनुशासनात्मक कारवाहीमा परी पदबाट निष्कासित भएमा पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था विधानमा रहेकोसमेत स्पष्ट पारेको छ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यबाट हटाएर ढाक्रे बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

साथै केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले विधानको बाधा अड्काऊ फुकाउन सक्ने पनि आयोगले बताएको छ । आयोगको यस्तो निर्णयले अल्पमत पक्षबाट भइरहेका कुनै पनि गतिविधिले मान्यता नपाउने तर केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यले नेतृत्व र विधान दुबैलाई परिमार्जन गर्न सक्ने मार्गप्रशस्त गरिदिएको देखिन्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ४३ वा ४४ अनुसार दाबी प्रस्तुत नगरिकन पार्टीको पदाधिकारीमा भएको हेरफेर र कारबाहीको सूचनामात्र दिएकोले आयोगले अहिले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह (सूर्य)का बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएन ।

आयोगले दाबी प्रस्तुत गर्न पत्राचार गर्दासमेतदुबै समूहले दफा ४४ अनुसारको दल विभाजनको दाबी गरेका थिएनन् । दल विभाजन भएको दाव िनआएको र निर्णय अद्यावधिक गराउने सूचना दर्ता भएकोले आयोगले दुवै समूहबाट भए गरेका निर्णयको बैधता परीक्षण गरी दुवेको काम कारबाही रित नपुगेको भनेर निर्णय दिएको हो । नेकपाको छुटिभिन्न र अंशबण्डा भएको छैन,भान्समात्रै अलग भएको छ ।

दुबै समूहले गरेको निर्णयप्रति असहमति र असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ,’ त्यस्तो विवरणमा आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको हुँदा नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) वमोजिम दलको साविकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने ।’

के फुटेको घोषणा होला ?

अब नेकपाका दुबै समूहहरु या त आयोगको निर्णयका विरुद्धमा अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ या ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग केन्द्रीय कमिटीको ४४ प्रतिशत संख्या छ भन्दै नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रचण्ड(माधव पक्षले आफूसँग ७० प्रतिशत बहुमत रहेकाले आधिकारिक पार्टी आफ्नो भएकोले पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नो हुनेमा ढक्क छ उनीहरु न आयोगको निर्णयका विरुद्धमा अदालत पुग्ने आवश्यकता देख्छन न निर्वाचन आयोगमा दफा ४४ अनुसार निवेदन दिने आवश्यकता । ेत्यस्तो दाबी गर्नुपर्ने भए ओली समूहले गरोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।

तर, ओली समूहसँग पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह दाबी गर्नका लागि केन्द्रीय सदस्यहरुको ४४ प्रतिशत संख्या नै पुग्दैन । ओलीसँग करिब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरु छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले माधव नेपाल समूहलाई केमा ढुक्क गरेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरेर केन्द्रीय समितिका सदस्यसंग थपेर पार्टी कब्जा गर्न गरेको षड्यन्त्रलाई आयोगले अवैध भनिदिएको छ । अब पार्टीको ४ सय ४१ सदस्यीय कार्यसमितिको बहुमतले गर्ने निर्णय नै सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । सो समितिका ३ सयभन्दाबढी सदस्यहरु प्रचण्ड र नेपाल समूहमा छन् । अव पार्टीको विधानको प्रक्रिया पुर्याएर त्यसले गरेका निर्णयले बैधानिकता पाउने छन् । ओली नेतृत्वको नेकपा जिल्लिने अवस्था आउने छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ मा विवाद निरुपणसम्बन्धी निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गर्ने कार्यविधिबारे उल्लेख गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (६) मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘‘ आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने छ ।’

यसको प्रत्यक्ष लाभ नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई हुने स्पष्ट छ ।

निर्वाचन आयोगले सदर गरेको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड माधव पक्षको स्पष्ट बहुमत रहेकाले अब निर्वाचन आयोगले दफा ४४ को उपदफा (६) अनुसार नेकपाको नाम र चुनावचिन्ह सोही समूहलाई प्रदान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह अर्को दलको रुपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सूर्य चिन्ह र नेकपाको आधिकारिक नाम आफ्नो पक्षमा नआउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले इमान्दारितापूर्वक बैशाखमा चुनाव गराउनुहोला कि नगराउनु होला यो प्रश्न पनि पेचिलो भएर आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आवेदन खोल्नासाथ ओली नयाँ दल दर्ताका लागि ४४ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको दाबीका साथ आयोगमा निवेदन दिन जानु होला कि के गर्नु होला ? निर्वाचन आयोगको अहिलेको निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीको समूह धर्मसंकटमा परेको छ ।