काठमाडौं, १३ माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको तर्कसंगत जवाफ प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दिन नसक्नुभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको असवैधानिक कदम बदर गरी पुनस्थापनाका लागि दायर भएका मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो ; ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा नेताहरूले पद प्रतिष्ठा खोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ, नेताहरुले पद प्रतिष्ठा खोजे भनेर संसद विघटन गर्न पाइन्छ र श्रीमान् ?’

उहाँले थप प्रश्न गर्नुभयो, ‘ससदमा सहज बहुमतमा रहेको र सरकार सञ्चालनमा कुनै समस्या नब्यहोरेको कुनै प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी शासन चलाउन दुईतिहाइ चाहियो भन्दैमा संसद् नै तोडेर चुनावमा जान मिल्छ र श्रीमान् ?‘ ओलीले आफूलाई दुईतिहाइ चाहिएको बताउनु भएको छ । अब ओलीलाई दुईतिहाइ चाहियो भन्दैमा जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला संसद् तोडेर चुनावमा जान मिल्छ र श्रीमान् ?’

न्यायाधीशहरुले अर्को सरकार बन्न सक्ने विकल्पका बारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म वैकल्पिक सरकार खोज्न नमिल्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पो वैकल्पिक सरकार बन्छ त ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो  । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिए संसदीय दलबाट अर्को नेता चुन्ने विकल्प रहेको सुझाउँदै उहाँले ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री ओली नै कायम रहने बताउनुभयो।

उहाँले अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि ओलीले नै पार्टीभित्रबाट हस्ताक्षर लिएर आउनुस् भन्न सक्ने अवस्था रहेको पनि बताउनुभयो।

थापाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ‘नक्शा वा अन्य यस्तै कुनै विषय लिएर प्रधानमन्त्री ताजा जनादेशमा जान सक्ने, तर दुई तिहाइ चाहियो भनेर जान नमिल्ने भनाइ राख्दै भन्नुभयो ‘‘मलाई दुई तिहाई, मलाई दुई तिहाई, मलाई दुई तिहाई, यो त अलिकति हिटलर प्रवृत्ति हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भन्नुभयो, ‘ के हाम्रो प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा अलग्गै हो ?, संविधानले स्पेसल क्यारेक्टर प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको छ ?’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा आफूसँग भएको अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानमा त्यो व्यवस्था देखाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीकै नेताहरुले सरकारलाई काम गर्न नदिएको तथा घेराबन्दी गरेको गुनासो गर्दै आउनुभएको छ ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता देव गुरूङसहितले दिएको रिटमा बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले आफैंले चुनेको व्यक्तिलाई सरकार चलाउन सहयोग गरेको त देखिएन नि ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा थापाले भने त्यसको खण्डन गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नु पहिले ‘एक जना मन्त्रीले पनि छाडेका छैनन्, (संसद् विघटनपछि मात्रै सात जनाले छाडेका हुन्। ) दल विभाजन भएको छैन, नीति कार्यक्रम चलेको छ, बजेट चलेकै छ। अस्ति भर्खर ३ जना राजदूत नियुक्त भए । प्रधानमन्त्रीले कुनचाहिँ काम गर्न सक्नुभएन त ? उहाँलाई संसदले कहाँ असहयोग गर्यो ?’

बहसका क्रममा थापाले संसद्मा बहुमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताउनुभएको थियो ।

थापाले प्रमाण पेस गर्दैगर्दा इजालासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोध्नुभयो, ‘निवेदकले पनि त हामीले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गरेका थियौं भनेका छैनन् नि ?’

त्यसको जवाफमा उनले भने, ‘मन्त्रीहरु कसैले पनि त्यतिबेलासम्म राजीनामा दिएका थिएनन्। बजेट पास भएको छ, राजदूतहरु पनि नियुक्त भएका छन्। श्रीमान्, केलाई भन्ने असहयोगरु’ उनले ओलीले पार्टीका अरु नेताले पद खोजे भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरे।

प्रधानमन्त्रीलेआफ्नो लिखित जवाफमा एकातिर बाध्यता भन्ने र अर्कातिर आफ्नो राजनीतिक अधिकार भनेकोमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानअनुसार सो तर्क गलत भएको जिकिर गर्नुभयो।

मंगलबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद विघटन नजिकै गरिएका संवैधानिक नियुक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न उठाउनुभयो। ‘सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थामा ४५ दिनभित्रमा स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। तर, भोलि संसद पुनस्र्थापना भएपछि सभामुखले यो सूचना पाइन, सुनुवाइ हुनै सक्दैन भन्नुभयो भने के होला ?’ थापाले भन्नुभयो।उहाँले संवैधानिक नियुक्तिको विषय फेरि अदालतमै आउने सभावना पनि उल्लेख गर्नुभयो।

इजलासप्रति विश्वस्त

वहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानले अंगीकार गरेको स्थायित्वको सिद्धान्तको व्याख्यासम्बन्धी गम्भीर विषयमा पूर्ण इजलाश गठन गर्न सर्वोच्चको नेतृत्व चुकेको तर्फ संकेत गर्दै पहिले न्यायाधीशको संख्या थप्ने सम्बन्धमा बहस भएपनि आफू पाँच जनाको इजलासप्रति विश्वस्त रहेको बताउदै भन्नुभयो, ‘यत्तिको विवादमा ५ जना न्यायाधीश इनफ हो ।’

उहाँले भन्नुभयो ‘यो भन्दा पनि ठूलो विवाद भएमा संख्या थप्नुपर्ने हुनसक्छ, अधिवक्ताहरुले पनि संख्या थप्न सकिन्छ, अझै पनि धेरै साथीहरु बहस गर्न इच्छुक देखिनुभएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको कथन पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने महसुस आफूहरुलाई पनि भएको तर भौतिक पूर्वाधार नभएकोले ५ जना बसिराखेको ठाउँमा ९ । ११ जना राख्न सभव नभएको बताउनुभयो ।

१३ रिट निवेकहरु मध्ये ११ जनाले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गरेपछि लामो बहस नै भएको थियो । तर संवैधानिक इजलासले २ माघमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानु नपर्ने आदेश दिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहनुभएको छ।