काटमाडौं, १३ माघ । सोमबारसम्म बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउदिन भन्यो भने चुनावमा जान पाउने कि नपाउने भन्ने काल्पनिक प्रश्न गरेर प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन बदर गरी विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्नुपर्ने मुद्दाको पक्षमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ताहरुलाई हैरान पार्दै आउनुभएका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोको एकै प्रश्नले चूप लाग्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सिफारिस र त्यसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको विघटन तथा नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि बैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरिएको चुनाव बदर गरी प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापनाका पक्षमा वकालत गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले इजलाससामु भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाई मतका लागि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । निर्वाचनमा दुई तिहाइ नआएपछि सरकार चलाउँदिनँ भन्नुभयो भने के गर्ने ?

‘दुई तिहाई जनताले दिएनन्, अब फेरि प्रधानमन्त्रीले म नयाँ म्यान्डेट अनुसार सरकार बनाउँदिनँ भन्नुभयो भने ?’ महतोले प्रश्न गर्नुभयो ।

सभाब्य राजनीतिक परिदृश्यको बारेमा बोलिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता महतोलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले काल्पनिक प्रश्नमा नजान आग्रह गर्नुभयो । तर, महतोले राजनीतिक क्षेत्रमा भोलि के–के घटना हुन सक्छन् भन्ने विषयमा अदालत सचेत हुनुपर्ने बताउदै भन्नुभयो, ‘म्यान्डेट आएपछि उहाँले भन्नुहोला, म त दुई तिहाईका लागि पो गएको हो त मलाई (सामान्य) बहुमतले भएन फेरि जान्छु दुई तिहाइका लागि भन्नुभयो भयो भने के गर्ने’

विगतका बहसहरुमा बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भनेर ताजा जनादेशमा जान किन नपाइने भनी काल्पनिक प्रश्न गर्ने इजलासका न्यायमूर्तिहरु वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले गरेको प्रश्नपछि भने काल्पनिक प्रश्नमा नजानुस्, विषयमा बहस गर्नुस् भनेर रुलिड. गर्न बाध्य हुनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले नेपालमा प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसक्दा मात्र विघटन हुने व्यवस्था मात्र रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
‘नेपालमा प्रतिनिधिसभा स्वयं मर्ने हो । मार्ने अधिकार कसैलाई छैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए संविधान नै समाप्त हुने पति उल्लेख गर्नुभयो । ‘संविधानको सपथ खाएको इजलासले विचार गरोस्, यो विघटनले संविधानलाई मृत्यु शय्यामा नलैजाओस्’ महतोले इजलासको ध्यानाकृष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘शेरबहादुर देउवाको विघटनले ०४७ सालको संविधान खायो । यो विघटनले (अर्को संविधान) नखाओस् ।’

महतोपछि बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले संविधानको पालना गर्नु हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्य मानिएकोले नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा जननिर्वाचत सविधानसभाले बनाएको आफना विशिष्ट मौलिक विशेषतायुक्त संविधानको रक्षा गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।

उहाँले वर्तमान सविधानको निर्माण दुईवटा सविधानसभाले ७ बर्षको अथक मिहेनतले बनाएको र संविधान निर्माताको मनशाय सविधान निर्माणका बेलामा गठित विभिन्न समितिहरुको प्रतिवेदनमा सुरक्षित भएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले राज्यको पुनसंरचना र शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको २०६९ सालको प्रतिवेदनमा मुलुकले अंगीकार गर्ने शासनपद्धति बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र हुने भएपनि नेपालको आफ्नो विगतको अनुभवलाई हेरेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा बीचमा बिघटन हन नदिने प्रावधान राख्नुपर्ने र परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा रहने प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार राख्न नहुने निष्कर्षसहितको अंश पढेर सुनाउनुभएको थियो ।