काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले गम्भीर संवैधानिक विवादका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई सपथ ग्रहण गराएपछि सर्वोच्च अदालतले तिनीहरुको नियुक्तिबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संविधानको प्रतिकुल हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर सोही अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको दावीसहित रिट बुधबारै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाई भएको हो । इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले संविधानको अक्षर र भावना कुल्चदै २०७७ मंसिर ३० संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर त्यसका आधारमा संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा पदाधिकारीहरु सिफारिस गरेपछि पौष १ गते नै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश खारेजी र त्यसका माध्यमबाट भएका नियुक्ति सिफारिस लगायत सम्पूर्ण काम कारबाही बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता डा. त्रिपाठीले पौष ३ गते र अर्का अधिवक्ता ले पौष ९ गते रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले डेढमहिनासम्म पनि ती निवेदनमा सुनुवाई नगरिकन स्थगित गर्दै आइरहेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारणबाट सुनुवाई हुन नसकेको जानकारी सहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले पठाएका नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी कागजातहरु सक्कलप्रति फिर्ता पठाएपछि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४५ दिन पुगेको बुधबार नै सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुलाई नियुक्ति दिई त्यही दिन प्रधानन्यायाधीशले शपथ ग्रहण गराउनुभएको थियो ।
