काठमाडौं,२३ माघ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सुनुवाई भैरहेको संवैधानिक इजलाशमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले सरकारी वकिल रन्थनिने प्रश्न सोध्नुभयो ।

रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुलाई बहुमतको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउदिन भनेर संसद विघटन गर्न किन नपाउने भनेर प्रश्न सोधिरहने प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न बहस गरिरहनुभएका सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीलाई अप्रत्यासित रुपमा सोध्नुभयो, ‘संविधानमा विघटनको अधिकार नभएको तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उदाहरण विश्वका दुई सय जति मुलुकमा कतै छ कि छैन ?’

वर्तमान संविधानले पनि प्रतिनिधिसभा ५ बर्षको कार्यकाल अगावै विघटन हुनसक्ने प्रावधान राखेको र प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको संभावना नदेखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको सुँगा रटाईको तर्क दिंदै आउनुभएका सहमहान्यायाधिवक्ता सामु प्रधानन्यायाधीशले सोध्नुभएको थियो,’तपाईंहरूको र निवेदकको विचार एउटामात्रै फरक पर्‍यो। २०७२ को संविधानमा जति व्यवस्था गरेका छन् त्यति नै हामीले मानेका छौं लेखिएका कुरामात्र मान्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आयो, तपाईंहरूले नलेखिए पनि संसदीय मूल्यमान्यताका आधारमा गर्नुपर्छ भन्नु भयो हैन ?’, उहाँले आफ्नो जिज्ञासालाई थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “जहाँ हाम्रो देशको जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखेको तर संसदीय मूल्य र मान्यताको आधारमा विघटन भएको अन्य देशको उदाहरण छ कि छैन ?”

‘हामीले अहिलेको संविधानमा विघटनको अधिकार छैन भनेकै छैनौं। विघटनको अधिकार छ’, अधिवक्ता रेग्मीले काइते जवाफ दिनुभयो।

‘तपाईंले धारा ७६ भित्रै छ भन्न खोज्नुभएको होला मैले धारा ७४ मा आउँदाको अवस्थामा मेरो यो प्रश्न हो’, प्रधानन्यायाधीशले थप स्पट पार्नुभयो ।

७४ लाई छुट्टै व्याख्या नगरेर धारा ७६ सँगै गर्दा संसदीय मूल्य मान्यता र परम्पराका आधारमा विघटनको अधिकार हाम्रो सविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सहमहान्यायाधीवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो ।

‘७४ मा संसदीय व्यवस्थालाई मान्यौं। तर प्रधानमन्त्रीलाई ५३ (४) को जस्तो विघटन अधिकार मानेनौं, मानेनौं हैन राखेनौं’, अब,’यस्तो संविधान भएको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तै किसिमको विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर विघटन भएको त्यस्तो विश्वका २ सय चानचुन मुलुकमा कुनै छ कि ?

‘त्यो त मैले खोजेको छैन, भेटिएको पनि छैन।’ , सहमहान्यायाधीवक्ता रेग्मीले बताउनुभयो

प्रधानन्यायाधीश जबराले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउनुभयो, ‘यही हो क्या, निवेदनको भनाइ र तपाईहरुको भनाइ ।

त्यसपछि सहमहान्यायाधिवक्ता रेग्मीले बहस जारी राख्दै भन्नुभयो, ‘अब संविधानमा कस्तो लेख्न पर्ने हो त्यो छुट्टै कुरा हो। तर विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७)ले पनि दिएको छ। अहिले गरेको विघटन जायज छ त्यसैले यो रिट खारेज हुनुपर्छ ।’

बहसका क्रममा सहमहान्यायाधिवक्ता रेग्मीले संविधानले वर्जित गरेका कुराबाहेक कार्यकारीले सबैथोक गर्न पाउने दावी गर्दै संसद विघटनको कदम राजनीतिक भएको र त्यसको लाभ वा हानी निर्णय गर्नेलाई भोग्न दिनुपर्ने बताउदै अदालतले राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दामा प्रवेश गर्न नहुने बताउनुभएको थियो ।

बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर देखाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो,’त्यतिबेला एक त उहाँ अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अरू दलले सरकार बनाउने सम्भावना छ कि खोज भनेर सर्वोच्चले भन्यो , अर्कोतिर अविश्वासको प्रस्ताव पनि आइसकेको र संसदको अधिवेशन पनि डाकिएको बेला विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संसदको सामना गर भनेको थियो। अब अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि छैन र अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएको छैन। त्यसैले पनि अहिलेको विघटन सही छ।’

‘राजनीतिक विवाद लिएर जान पाउँछ भनेर उक्त फैसलामा सिद्धान्तको रूपमै मानिएको छ’, सहमहान्यायाधिवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक डेडलक पूरा गर्नको लागि पनि आवश्यक भयो भने विघटन गर्न सकिन्छ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले थप्नुभयो, ‘हिजो भर्‍याङ थियो २०४७ को संविधानको धारा ५३(४) जसले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने विशेष अधिकार थियो । अहिले त त्यो भर्‍याङ झिकियो भन्ने छ नि त ?

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो ‘यो मान्य हुन्छ कि हुन्न सम्मानित इजलासले विचार गर्ने कुरा हो तर यो विघटनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। अवस्था चाहिँ पहिलेका चार वटा विघटनमा पनि फरक थिए। विघटनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने रिफरेन्स हो यो ।’

प्रधानमन्त्रीले देखाएका विभिन्न राजनीतिक कारणहरू देखाएर विघटन गरेको बताउदै सहमहान्यायाधिवक्ता रेग्मीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक कारणको औचित्यमा कोर्ट प्रवेश गर्दैन । चुनाव गर्ने कुरा, विघटनका कुरा राजनीतिक हुन्। यिनको लाभ या हानी जसले सिफारिस गर्छ व्यहोर्छ। त्यसैले यी विषयमा अदालतले हेर्न मिल्दैन।’

त्यसपछि सहन्यायाधीवक्ता लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो।

पराजुलीले रिट निवेदकहरू सफा नियतले अदालत नआएको बताउनुभयो भने ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारबारे व्याख्या गर्नुभएको थियो।