काठमाडौं, ८ बैशाख । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गरी दोषीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउने संवैधानिक अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिड.अपरेशन गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

स्टिङ अपरेसनबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश गरेको हो।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दिएको निवेदनमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसन खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ।

‘निवेदनकले माग गरेबमोजिमको फैसला आएको छ, फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले यससम्बन्धी सबै जानकारी दिन सकिएन,’ उहाँले भन्नुभएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशमा घुसखोरी बढेको देखाउन आफ्ना कर्मचारी तथा सूचकहरुलाई आफैले पैसा दिएर सेवाग्राहीका रुपमा न्यूनवैतनिक कर्मचारीसमक्ष पुगेर अलिकति नियम नमिलेका कामलाई पैसाको प्रलोभन दिई गर्न लगाएर पैसा लिएपछि समाउने गर्दै आएको थियो ।

वास्तविक घट्नामा आधारित नभई नाटकीय परिस्थिति सिर्जना गराई व्यक्तिमा रहेका कमजोरीमाथि खेलवाड गर्दै आफ्नो अस्तित्व बचाउन खरदार,सुब्बा,अधिकृत र तल्लो तहका इञ्जिनियरहरुमा यस्तो स्टिड. अपरेशन गरेर आयोगले निजामती सेवामा आतंक नै मच्चाएको थियो ।
तल्ला तहका कर्मचारीलाई आतंकित पार्ने तर मुलुकका ठूला परियोजना, ठूला खरिद र वैदेशिक सहयोगमा तर मार्ने, राजश्व छलेर अकुत आर्जन गर्नेहरुसंग छानवीनको तहमा नै दरभाऊ मिलाएर अनुसन्धान तामेलीमा राख्दै आएको आयोगले ठूला माछालाई समाउने हिम्मत भने गरेको छैन् । बरु यसका एक आयुक्त रामनारायण पाठक एक इञ्जिनियरिड. कलेजको विवाद मिलाईदिने भन्दै सेवाग्राहीसंग घुसको मोलमोलाई गर्दागर्दै सो संवाद बाहिरिएपछि राजिनामा गर्न पुगेको विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको छ ।
अख्तियारका वर्तमान प्रमुख प्रेमकुमार राई स्वयं नेपाल वायुसेवा निगमको २४ अरब रुपैयाका ऋणमा दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणका ६ अर्ब ५९ करोडको घोटाला काण्डमा मुछिनुभएको छ । उहाँ कर्मचारी सञ्चयकोषको अध्यक्ष रहेको बेलामा कोषका तात्कालीन मुख्य प्रशासक कुष्णप्रसाद शर्माले वाइडबडी जहाजबाट नाफा हुने र साँबाब्याज चुक्ता गर्न खालको ब्यवसायिक योजना निगमले पेश नगरेकोले कर्जा दिन हतार गर्न नहुने राय दिएपछि उहाँ नभएको बेलामा सञ्चालक समितिको बैठक गराएर कर्जा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता रकम दिएको विषयमा अनुसन्धानको दायरामा तानिनुभएको थियो ।

गृहसचिव हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको टेण्डरमा अनियमितता भएको र वाइडबडी प्रकरणको विषय संसदीय सुनुवाईमा उठ्ने पक्का भएपछि बाइडबडी खरिदमा मुछिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँलाई संसदीय सुनुवाई विनै अख्तियारको प्रमुखमा स्थापित गर्नका लागि संसद विघटन गरी उहाँले ४५ दिन कटाएर सपथ लिई पदबहाली गरेपछि संसद पुनस्थापना हुने निर्णय गरिनु आफैमा रहस्यमय बनेको छ ।

संवैधानिक निकायको गरिमा, जनआस्था र कर्तव्यलाई विर्सेर प्रधानमन्त्रीको इशारामा उहाँका प्रतिस्पर्धी र विरोधी राजनीतिक व्यक्ति तथा तिनीहरुसंग निकट राष्ट्रसेवकहरुलाई भ्रष्टाचार र घुसखोरीको हिलो छ्याप्न उपयोग हुँदै आएको संवैधानिक निकाय अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले तथ्य,प्रमाण र वास्तविक घट्नाका आधारमा दोषी पत्ता लगाएर कानूनको कठघरामा उभ्याउन एक अवसर प्रदान गरेको छ । यसले इमान्दार कर्मचारीलाई निर्धक्क भएर आफ्नो काम गर्ने अवसर दिएको छ ।

अख्तियारले नियमावलीका आधारमा ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाएको दावी गरेपनि त्यो नियमावली आफैमा कमजोर थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले कसैलाई पनि कुनै घुस लिन वा दिन अनुमति दिंदेन तर उक्त नियमावलीको नियम ३० मा घुसररिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ।

उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।’

उपनियम २ मा त्यस्तो घुसररिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ।

यो फैसलासँगै उक्त नियमावली खारेज भएको छ भने स्टिड. अपरेशनका आधारमा अख्तियारले घुस खोरीमा मुद्दा चलाएका राष्ट्रसेवकहरुले न्याय पाउने भएका छन् ।