काठमाडौं, १५ जेठ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर निर्माण गरेको नेपाल राजतन्त्र परित्याग गरेर गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा प्रवेश गरेको १३ बर्ष पूरा भएको छ ।

नेपाली जनताले जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुद्धारा आफू शासित हुने संविधान आफै निर्माण गर्न झण्डै ६ दशकको बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेपछि २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकले नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गर्ने कुरा २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो ।

२०६१ साल माघ १९ गते तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबीरविक्रम शाहले जनताका प्रतिनिधि रुपमा रहेका राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अपदस्त गरेर शासन आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेपछि जननिर्वाचित संसदको पुनस्थापनाको लागि भएको जनआन्दोलन सफल भएर प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना भएपछि देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको २०६३ बैशाख ११ गतेको घोषणाबाट पुनस्थापित भएको तात्कालीन प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजाका अधिकारहरु कटौती गरेको थियो भने त्यसपछि जारी भएको अन्तरिम संविधानमा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना हुने र त्यसको घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गरिने उल्लेख भएको थियो ।
२०६४ चैत्रमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो ।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि तत्काल राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी तात्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्हाल्नुभयो ।

२०६५ साउनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित डा. रामबरण यादव विजयी भएपछि नेपाल राष्ट्रपतिसहितको गणतान्त्रिक शासनव्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनको मोहले गणतन्त्रको जन्म

नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरुले २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै राजाको वैधानिक नायकत्वलाई स्वीकारेका हुन् । तर राजनीतिक दलहरुबीचमा बेमेल सिर्जना गर्ने, आफूले रुचाएका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कसरत गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आवधिक निर्वाचनमार्फत स्वभाविक रुपमा सञ्चालन हुन नदिने र २०१७ सालमा त जननिर्वाचित संसदलाई भंग गर्ने र सरकारलाई अपदस्त गर्ने जस्ता कार्य भएपछि नेपालमा राजतन्त्रको विरोधमा गणतन्त्रको स्वरहरु गुञ्जन थालेका हुन् ।

राजतन्त्रमाथि आइपरेका संकटहरुलाई कहिले जनमत संग्रह गराएर त कहिले व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेका जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना गरेर राजा बीरेन्द्रसम्मले राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको असल अभ्यासलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभएको थियो ।

तर २०५८ जेठ १८ गते राजाको निवास नारायणहिटीको त्रिभुवन सदनमा भएको दुर्भाग्यपूर्ण शाही संहारमा उहाँ र उहाँका परिवारका सम्पूर्णसदस्यहरुको हत्याभएपछि नेपालीमा राजतन्त्रमाथिको विश्वास कमजोर हुँदै गयो । सो घटनामा राजपरिवारका अन्य सदस्यहरुको पनि हत्या भएकोले राजसंस्था पनि कमजोर भयो ।

राजसंस्था कमजोर भएको बेला राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी लिनुभएका राजा ज्ञानेन्द्रले आन्तरिक र बाह्यशक्तिहरुको खेल नबुझीकना सत्तामा त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सत्ताबाट विस्थापित गर्न र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका शेरबहादुर देउवाको सरकार २०५९ असोज १८मा अपदस्थ गरेर प्रत्यक्ष शासन चलाउन जुन हतारो गर्नुभयो, त्यसले नै नेपालमा गणतन्त्रको बीजारोपण गरेको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको सो कदमपछि सात राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलन थालेका थिए ।

संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन नसकेको परिस्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट आफ्ना पिता महेन्द्रले जसरी लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने कदम चालियो । यसबीचमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गर्नुभयो ।
विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीकाबीच नेपालमा शान्ति स्थापना गर्न भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो ।

विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।

नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुको मार्गचित्रमा सहमत हुनुभयो । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गर्नुभयो । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो ।

विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद पुनस्र्थापना गर्नुभयो । गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रुपमा स्थापित भयो ।

विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।

यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपनि धेरै काम गरेको थियो । विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।