काठमाण्डौ, १८ जेठ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशे राणा राजी हुनुभएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू इजलासबाट अलग भएको घोषणा गरेपछि पुनर्गठनको निकास निस्केको हो । यो संगै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरुको सुनुवाइ पनि २३ जेठसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
इजलासमा रहेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी विघटनसम्बन्धी रिट निवेदकहरुका हालैका मुद्दामा फैसला गर्नुभएकोले उहाँहरुको आग्रह वा पूर्वाग्रह यो संवैधानिक विषयमा पर्नसक्ने जोखिम औल्याउदै रिट निवेदकपक्षका वकिलहरुले उहाँहरुको बर्हिगमनको शर्त राख्नुभएको थियो ।
न्यायाधीश के.सी. यस पहिलेको विघटनको मुद्दाको इजलासमा रहनुभएको र श्रेष्ठले नेकपा दर्तासम्बन्धी मुद्दामा सो पार्टी विभाजन गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व पुर्जीवित गर्नुभएकोले रिट निवेदकमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका असन्तुष्ट नेताहरुले उहाँको उपस्थितिले निश्पक्ष न्याय पाइने कुरामा सन्देह उत्पन्न भएको बताउनुभएको थियो ।
रिट निवेदकतर्फका वकिलहरुले शुक्रबार र आइतबार मुद्दाको विषयमा नै प्रवेश नै नगरिकन इजलासकै गठनमा बहस केन्द्रित गरेपछि इजलास पुनर्गठनमा प्रधानन्यायाधीश राणा दबाबमा पर्नुभएको थियो ।
आज सर्वोच्च वार एशोसियनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले आज प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष भेट गरेको थियो । भेटको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश राणा इजलास पुनर्गठन गर्न सहमत हुनुभएपछि न्यायाधीश द्धय कार्की र भट्टराईले इजलासबाट अलग भएर निकास दिनुभएको हो ।
दुई न्यायाधीशले इजलास छोडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अब वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने बताउनुभएको छ ।
वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन हुने इजलासमा कुनै कारण माथिल्लो वरीयताका न्यायाधीशले बस्न अस्वीकार गरेमा अर्को वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणा सहमत हुनुभएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
यो सहमतिअनुसार अबको संवैधानिक इजलास गठन भएमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुहुनेछ ।
