Prakash Adhikari June 6, 2021

 

प्रकाश अधिकारी

काठमाडौ, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरित विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई ब्युताउने संभावना देखिएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले अदालतको मुद्दालाई कमजोर बनाउने र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाबाट पुन बैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गराइ पुन आम निर्वाचनको घोषणा गर्ने निहित उद्देश्य अनुरुप आइतबार राती पार्टीभित्र एकताको लागि नयाँ पासा फ्याक्नुभएको छ ।

उहाँले आफूसंग विमति राख्दै फरक दल खोल्ने तयारीमा पुग्न लागेका असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुलो राख्नुभएको पार्टीलाई तात्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसंगको औपचारिक एकताहुनुभन्दा पहिलेको जेठ २ , २०७५ को अवस्थामा लैजाने मागमा सहमति जनाउदै सो आह्वान गर्नुभएको हो ।

तर एकताको आह्वामा राखिएको एक शर्तले भने उहाँको कार्यशैैलीसंग असन्तुष्ट समूह झस्केको छ । प्रधानमन्त्रीले एकता आह्वानमा आफूसग विमति राख्ने समूहको मुख्य मागलाई संम्बोधन गरेर आफना शर्तहरु पछि राख्न सक्नुहुन्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले पहिले सेटिड. अनुसार बनाएको संवैधानिक इजालासलाई परिवर्तन गर्नै संकेत दिएपछि उहाँले त्यो धैर्यता कायम राख्न सक्नुभएन । एकता आह्वानमा नै पूर्वशर्तको रुपमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको लागि सर्वौच्च अदातलमा दिइएको रीट निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखिदिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको मुद्दामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित २३ जना सांसदहरुले पनि हस्ताक्ष्रा गनुृभएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरी संविधानको धारा ७६(५) अन्तरगत नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रँपतिको कार्यालयमाफर्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलार्य उपयुक्त आदेश दिन माग गरिएको रिटमा १ सय४९ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

त्यसमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएका २३ जनाको संख्या हट्नासाथ दृवाको पक्षमा रहेका सांसदहरुको संख्या १ सय २६ हुन आउछ । जुन प्रतिनिधिसभाको बहुमतभन्दा कम हुन जान्छ ।यसले एक तप संसदमा भर्खर सुनुवाई हुनलागेको मुद्द
कमजोर पार्दछ भने कथं कदाचित प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपनि आपनो विकल्पमा सरकरा बन्न दिंदैन ।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तरगत नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोले त्यो असंवैधानिक हुन गई पुनस्थापना हुने लगभग निश्चित भएकोले अव पुनस्थापना भएपछि ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा धारा ७६(५)को सरकार बनाउनुहुनेछ । अनिव तेस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गराउनुहुनेछ । त्यसपछि आफ्ना भाग्यविधाताहरको इशारा अनुरुप मुलुकलाई कुनै दुर्घटनामा पुर्याउनु हुनेछ । उहाँको मध्यरातको एकीकरणको आह्वान पार्टीमा असन्तुष्ट नेताहरुलार्य पुरानो थान र मान दिने उद्देश्यले हैन बैशाख २७ गते राजिनामा दिन तयार भएका असन्तुष्टहरुलाई वार्ताको चारा फ्याकेर जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद विघटन गरेर उत्तानो पछारेको झै समाप्त पार्नलाई नै रचिएको एक सुनियोजित षड्यन्त्र नै हो ।

नेपाल समूह अप्ठ्यारोमा

बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय समिति र शनिबार स्थायी समिति सदस्यहरुबीच भएको छलफलपछि आइतबार १० बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै खनाल नेपाल समुहले आफूहरुले अघि सारेका मागहरु निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रुपमा कार्यान्वयन हुने गरी सहमति सार्वजनिक गरेमात्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकताको पक्षमा रहेको ठहरिने उल्लेख गरेको थियो ।

‘खनाल नेपाल समूहले पार्टी एकताको लागि लिखितरुपमा दिइएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु विश्वसनीयरुपमा पूरा नभएसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र ठहरिने भन्दै त्यस्तो चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गरेको थियो । ,

नेपाल समूहले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन लगायतका सबै कार्वाईहरु तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्यका विरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कानुनी र राजनीतिक रुपमा संघर्षरत रहेकोस्थितिमा अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताको नाममा षडयन्त्रपूर्ण जालझेलमा अलमलिनु नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिष्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने चेतावनी दिंदै नेपाल(खनाल समूहले देशव्यापीरुपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मकरुपमा सशक्त किसिमले वडा र टोल सम्म अगाडि बढाउने निर्षय पनि गरेको थियो ।

नियत जेसुकै भएपनि नेपाल समूहले राखेका २०७५ जेठ ३ पहिलेको अवस्थामा फर्कने र कारबाही फिर्ता लिने तथा त्यतिबेला पाएको भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी दिने पासा फ्याकेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारिदनुभएको छ । अदालतमा दिएको रिटमा भएको हस्ताक्षर फिर्त लियो भने माधव नेपाल समूहलाई ओलीले फैरी मौलामा बाधेर हलाल गर्न निश्चित जस्तै छ ।

ओलीको  पासा

  • नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।
  • मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
  • संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
  • आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
  • यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
  •  नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।

माधव पक्षीय स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्तावहरु :

१) नेकपा (एमाले), पोलिटव्यूरो सदस्य कमरेडहरु पशुपति चौलागाई, वैकल्पित पोलिटव्यूरो सदस्य योगनारायण यादव, कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य रत्नप्रसाद न्यौपाने, लुम्बीनी प्रदेश कमिटी सदस्य सतमान पुन, केन्द्रीय विभाग सचिव डा। गोविन्द बहादुर थापा, केन्द्रीय विभाग सदस्यहरु डा। माधव पन्थी, श्रीचन्द्र शर्मा र चन्द्र न्यौपाने, डोल्पा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दत्त बहादुर रोकाया, नवलपरासी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड शिवलाल कँडेल, कास्की जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष कमरेडशोभाकर भण्डारी, डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी न।पा।का मेयर ओम बहादुर बुढा, काभ्रे जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य लेखराज गौतम पश्चिम रुकुम जिल्ला कमिटी सदस्य सिसिल ९ससिराम० सार्की र भक्तपुरका पुराना नेता गणेश खत्रीको असामयिक निधन भएकोमा उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।

साथै कोरोना महामारीबाट संक्रमित अवस्थामा रहनुभएका पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता, सदस्य शुभेच्छुकहरु तथा आम जनसमुदायमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौ ।

२) एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने क्रममा काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा केपी ओलीले यही जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गर्नुभएको छ ।

आफै निर्वाचनको घोषणा गर्दै काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो । साथै दुई–दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरी जारी भएको नेपालको संविधानमा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको भन्ने कुरा आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य हो । यस्ता कार्यको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।

३) गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्चअदालतको फैसलबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कमिटीहरु, जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाईप्रति केपी ओलीले पूर्ण वेवास्ता गर्नुका साथै पार्टी विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेवारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यबाट नै निष्काशित गर्ने फुटपरस्त काम गरेकाले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको स्पष्टै छ ।

यतिहुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय हितमा पार्टीको एकता कायम गर्न हामीले वार्ता गर्नेदेखि कार्यदलमा सहभागी हुनेसम्मका कुरामा सहमति जनायौं । पार्टीको एकतालाई कायम राख्न र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रहरुलाई विफल पार्न हरसम्भव प्रयास ग¥यौं । तर केपी ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राख्नु भयो । केन्द्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु, कार्यदलका संयोजक लगायत ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट कथित निष्काशित गर्ने र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कतिपय पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन गर्ने स्वेच्छाचारी कार्य गरिएको छ । एकातर्फ वार्ताका कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ उक्त किसिमले पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गर्ने केपी ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय तथा विधान अनुरुप एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयासहरु सफल भएनन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९ने क पा० षडयन्त्रमूलक किसिमले विघटन भइसकेपछि पुनर्जीवित नेकपा ९एमाले० को एकता र प्रभावकारिता कुनैपनि किसिमले कमजोर नहोस्भनेर हामीले गत फागुन २३ गतेपछि निरन्तर प्रयास ग¥यौं । आज पर्यन्त हाम्रो प्रयास जारी छ । तर केपी ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने हाम्रो सदाशयपूर्ण प्रयासलाई महत्वहीन भएझैं व्यवहार गर्दै पार्टीलाई विभाजनको ंसंघारमा पु¥याएका छन् ।

पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म हामीले गरेको प्रयासलाई अनेक बहानामा सार्थक हुननदिइ पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो चाहनामा कुठाराघात गरिएको छ ।

हाम्रो तर्फका कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्काशन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्य समेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्ने र वार्ताकोऔचित्य समाप्त गर्ने काम गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा जबसम्म पार्टी एकताको लागि हामीले लिखितरुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु विश्वसनीयरुपमा पूरा हुँदैनन्तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र
ठहरिनेछ । चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गर्दछौं ।

अतः केपी ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहनुभएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

४) हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं । । तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधान विपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णय पछि तीन महिना बित्न थालिसकेका छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका केपी ओलीबाट नेपालको संविधान र पार्टीको विधान विपरीत विभिन्न गतिविधि भएका छन् । पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो अन्तरविरोध र विभाजन बढाउने कामकुरा गरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वनीय रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक भएमात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ ।

साथै

५) पार्टीे नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय अनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस्भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरिएको, यस सिलसिलामा दुई–दुई पटक असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको, अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसंग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

देशमा अनिष्ट हुननदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम्राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो ।

६) कोराना संक्रमणको महामारीबाट पीडित जनताको जीउज्यानको बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुका साथै निर्वाचनको घोषणा गरी जनतामाथि झन पीडा र कष्ट थोपर्ने काम भएको छ । कोरोना महामारी र बन्द बन्देजका कारण अत्यन्त कठीन अवस्थाको सामना गरिरहेका विरामी, बेरोजगार, अभावग्रस्त, भोकले पीडित, श्रमजीवी र विपन्न जनताप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संवेदनशील काम कुरा भएका छ्रैनन् ।

जनताका लागि प्रभावकारी परिणाममुखी राहतका काम गरिएका छैनन्। खोपको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने मानिसहरुले लगाएको पहिलो खोप निरर्थक हुने स्थिति छ । खोपको उचित किसिमले शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यस्तो संवदेनशील स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनैपनि किसिमको अनियमितता हुननदिने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । केवल देशलाई बन्द र बन्देजको स्थितिमा राखेर प्रधानमन्त्रीबाट स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राखिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौं ।

७) आधाभन्दा बढी जनताको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको र त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा राष्ट्रघाती योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । यसले तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्नुका साथै त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई भूक्षय, डुबान र भोकमरीको चपेटामा पार्नेछ । पराइलाई खुशी पारी सत्तास्वार्थको दुनो सोझ्याउन गरिएको उक्त जनघाती तथा देश हितविपरीतको निर्णयको भत्र्सना गर्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न माँग गर्दछौं ।

८) सबैका लागि नभइ नहुने आयोडिनयुक्त नून अति विपन्नजनताले समेत उपभोग गर्नपाउन भन्नकालागि ढुवानीमा सरकारी अनुदान समेत दिई आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेकोमा हठात् अध्यादेशद्वारा बजेट वक्तव्यमार्फत आफु निकट नाफाखोर व्यापारीको हातमा नून आपूर्तिको काम सुम्पेर जनताको हित विपरीत गरिएको सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै यस्तो गलत निर्णय तत्काल खारेज गर्न हामी माग गर्दछौं ।

९) नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाको प्रचलित लोकतान्त्रिक विधि विपरीत अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत बार्षिक बजेटले नेपालमा गहिरिदै गएको आर्थिक संकट र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरको समाधान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छैन । राहत र सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भएपनि बजेटले हाम्रो पार्टीले अंगिकार गरेको कार्यदिशा र नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित आत्मनिर्भर समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्न ।

१०) देशको शासन प्रणालीलाई नै संकटग्रस्त बनाउँदै निहित स्वार्थपूर्तिको लागि राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, अनेकौं भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई सरकारी संरक्षण प्रदान गर्ने र यसरी संसारका सम्मुख नेपाललाई राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारीहरुको देशका रुपमा चित्रित हुने स्थिति सिर्जना गर्दै नेपालीहरुले शीर झुकाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछिका वर्षहरुमा नेपालको ऋणको भार दोब्बर भएको छ ।

यसरी लिइएको ऋण उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नगरी दुरुपयोग हुनुका साथै राष्ट्रिय हितमा समेत आघात पु¥याउने गरी परिचालन गर्न खोजिएको छ । सरकारका यस्ता गलत कामहरुप्रति सचेत रहन हामी सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*