काठमाडौं, १० आषाढ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपश्चात गर्नुभएको मन्त्रिपरिपद्का थपिएका सदस्यहरुको पदाधिकार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले विस्तारित मन्त्रिपरिषद्का २० जना सदस्यहरुको नियुक्ति बदर गरेपछि बाँकी रहेका प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रीहरुलाई रोजी रोजी मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी थपिएको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको कार्यविभाजन अनुसार रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओली आफैंसँग राख्नुभएको छ ।
त्यसपछिको महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले पाउनुभएको छ । उहाँलाई अर्थ मन्त्रालयको भारी बोकिरहनुभएका पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले सवैभन्दा विश्वास गरेर गृह मन्त्रालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद,श्रम रोजगार र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि देशको शासन तथा प्रशासन सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले चार सहयोगीहरुलाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।
