लण्डन(बेलायत), २६ आषाढ(बीबीसी) । बेलायतको तेल कम्पनी केअर्न एनर्जीले करसम्बन्धी एक लामो विवादमा फ्रान्समा रहेका भारतीय सरकारको दुई करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ।
फ्रान्सको एक न्यायाधिकरणले प्यारिसमा रहेका भारतका २० वटा अचल सम्पति रोक्का गर्ने आदेश दिएको हो।
केअर्नले १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरको विवादमा भारतसँग आपसी सहमतिको समाधान चाहेको बताएको छ।
भारतीय सरकार स्रोतले फ्रान्सेली अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने बताएको छ।
सन् २०१४ मा लागु कर कानुनलाई लिएर केअर्न र भारत सरकारबीच विवाद भएको हो।
त्यतिबेला पुरानो करको विषयलाई लिएर भारतको कर कार्यालयले केअर्नले बेच्न चाहेको भारतस्थित व्यवसायको १० प्रतिशत शेयर कब्जा गरेको थियो।
केअर्नले यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा लिएर गएको थियो। सन् २०२० डिसेम्बरमा भारत सरकारले केअर्नलाई १ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिइएको थियो।
भारतीय सरकारले फैसलामाथि पुनरावेदन गरेको छ।
त्यसपछि केअर्नले जफत गर्न सकिने भारतीय सरकारका एयर इन्डियासहितका सम्पत्तिहरू खोज्न थालेको थियो।
केअर्नले फ्रान्सेली अदालतको फैसला सम्पतिको हक लिने र त्यसको बिक्रीबाट उठेको रकमले कम्पनीको लिन बाँकी रकम उठाउने दिशामा पहिलो कदम भएको बताएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलाको छ महिना र नयाँ दिल्लीमा भएको दुई चरणको वार्तापछि पनि भारतीय सरकारले सो फैसला मान्ने प्रतिबद्धता नदेखाएको केअर्नका एक निर्देशक डेभिड निस्बेटले बताउनुभएको छ।
“निश्चित रूपमा हामी भारत सरकारसँग सहमति गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ तर यो मुद्दा प्रक्रियाको एउटा पाटो हो जहाँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि हामीले हाम्रो शेयरधनीको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
भारतीय सरकारले कर देशको आन्तरिक मामिला भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलाले असर नपार्ने बताएको थियो।
निस्बेटले केअर्नले कुनै पनि सरकारको कर लगाउने अधिकारलाई प्रश्न नगरेको बताएका छन्। तर भारत सरकार पाँच वर्षे मध्यस्थता प्रक्रियामा पूर्ण सहभागी भएको र यूकेसँग लगानी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको उहाँले बताउनुभयो।
प्यारिस
केअर्नले भारतले सन्धि र फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
भारतीय सरकारले फ्रान्सेली अदालतको फैसलाका बारेमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्यो तर स्रोतले कुनै पनि फ्रान्सेली अदालतबाट कुनै पनि प्रकारको आदेश वा सूचना प्राप्त नगरेको बताएको छ।
“हामी तथ्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छौँ र जब त्यस्तो कुनै आदेश वा सूचना प्राप्त हुन्छ, भारत सरकारले आवश्यक कानुनी उपचार खोज्नेछ”, स्रोतले भन्यो।
स्रोतले डिसेम्बरको फैसलामाथि हेगको पुनरावेदन अदालतमा मार्च २२ मा निवेदन हालेको बताएको छ।
बीबीसीका व्यापार संवाददाता डोमिनिक ओकोनेलले विदेशी सरकारको सम्पति कब्जा गर्ने रणनीति अन्तिम अस्त्र भएको बताउँदै केअर्न भारत सरकारका लागि एउटा काँडा बन्न सक्ने बताउनुभयो।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “यी कानुनी प्रक्रियाले केअर्नको आशा भारतलाई थप कानुनी प्रक्रिया र कूप्रचारको डरले विवाद समाधान गर्न सम्झौता गर्न बाध्य पार्नु हो।”
