काठमाडौं, २७ आषाढ । निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले आइतबार यसबारे निर्णय गरेको हो । अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी परित्याग गरिसक्नुभएका नेपाल गौरवशाली पार्टीका पूर्व अध्यक्ष भविसोर पराजुलीले असार २३ मा नेकपा माओवादी केन्द्र नाममा अर्कै पार्टी गठन भैसकेको र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको माओवादी पार्टीको वैधानिक महाधिवेशन बारे संविधानले निर्धारित गरेको ५ बर्ष र विशेष परिस्थितिको १ बर्षको म्यादसमेत सकिएकोले सो पार्टीलाई अवैधानिक घोषणा गराई पाउन निवेदन दिनुभएको थियो ।

आयोगले अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

​प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) २०७३ साउन ३२ को निणर्य अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको र २०७४ सालमा सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको जनाउदै एमालेसग एकीकरण भएपछि २०७५ जेठ २३ गते नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ ।

उसले २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व अलग अलग दलका रुपमा रहने भनी निणर्य भएको र निर्वाचन आयोगले पनि २०७७ फागुन २५ मा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै दलका रुपमा रहने भनी निणर्य गरी सोही मितिमा राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएको सो पार्टी र उसको कार्यसमितिलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा माओवादीकेन्द्र छाडेर मन्त्री खाने लोभमा एमालेमा लागेका टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरी लगायतले माओवादी पार्टी अवैधानिक भइसकेको भन्दै आफूहरु माथिको कारवाही अवैधानिक रहेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरुको उक्साहटमा पराजुली र बुढाथोकीले माओवादी केन्द्रलाई अवैधानिक घोषणा गराउन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको बताइन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण भएपछि सो निर्णयसग असहमत हुनुभएका पराजुलीले गोपाल किराँतसंग मिलेर नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभएको थियो ।

उहाँ अहिले सो पार्टीका अध्यक्ष किराँतीलाई कारबाही गरेर आफू अध्यक्ष भएको दावी गरिरहनुभएको छ । तर निर्वाचन आयोगले भने सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा रहने फैसला गरेपछि फागुन फागुन २५ मा दुवै पार्टीलाई मान्यता दिई राजपत्रमा सूचना निकाले संगै गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको दर्ता स्वतःबदर भएको निर्णय भएको जनाएको छ ।

पराजुलीमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई अवैध घोषणा गराएमा आफ्नो पार्टी पुनर्जीवित हुने झिनो आशा पनि थियो । तर निर्वाचन आयोगले भने भविसोर पराजुलीलाई अरुको पार्टीको लेटरप्याड दुरुपयोग गरेकोमा सचेत समेत गराएको छ ।