काठमाडौं,११ फागुन । तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेकोसरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तथा नयाँ सरकारले निर्णय फिर्ता लिएपछि सांसद हुन नपाएका तीनजना सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका छन् ।
निवतमान प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
आफूहरुलाई विस्थापित गरी अन्य ३ जनालाई मनोनयनको लागि सिफारिस गर्नु र तत्कालै सिफारिस कार्यन्वयन गर्नुको कुनै वैध कारण नरहेको जिकिर उनीहरुले गरेका छन् ।
रिट निवेदकहरुले राष्ट्रपतिबाट समेत गैर संवैधानिक कार्य भएको भन्दै पहिलाकै सरकारले गरेको सिफारिर्स कार्यन्वयनको माग गरेका छन् ।
रिट निवेदकले अधिकारप्राप्त पूर्ववर्ती सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार हामीहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँन माग गरेका छन् ।
उनीहरुले विपक्षीहरुले हालसम्म सपथ लिई नसकेकोले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सपथग्रहण नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदहरु डा.युवराज खतिवडा, विमला राई पौडेल र रामनारायण बिडारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
