काठमाडौं, ६ भाद्र। कर्मचारी संचय कोषमा प्रमुख प्रशासकतुलसी गौतमलाई सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले उहाँलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गौतमलाई २०७५ सालको असोज ७ गते प्रमुख प्रशासक पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।

नेपाल सरकारकार सहसचिव रहेका गौतमलाई सरकारले कोषको प्रमुख प्रशासक बनाएको थियो । ५८ वर्षे उमेर हदको कारण २०७६ सालको जेठ १५ गते उहाँले अवकाश पाउनुभयो ।

कर्मचारी संचय कोष ऐनमा कोषको प्रमुख प्रशासक बन्नको लागि संचयकोषको संचयकर्ता बन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारको कर्मचारीबाट अवकाश पाएपछि २०७६ साल जेठदेखि नै उहाँले कर्मचारी संचय कोषको प्रमुख प्रशासक बन्ने योग्यता गुमाउनुभएको थियो ।

तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासंग सुसम्बन्ध रहेकोले कानून विपरित गौतमले कोषको प्रमुख प्रशासकमा निरन्तरता पाइरहनुभयो ।

सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रशासक गौतमलाई कानून विपरित पदमा बसेको भन्दै राजीनामा गर्न दबाब दिनुभएको थियो तर उहाँले मान्नुभएन ।

गौतम हिमालयन बैंकको संचालक समितिको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।कोषबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका गौतम हिमालय बैंकमा मनोज श्रेष्ठ विवादमा परेपछि बैंकको अध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।

कोषको प्रमुख प्रशासक पदबाट हटेसँगै उहाँले मा प्रतिनिधित्व गर्ने र बैंकको अध्यक्ष बन्ने नैतिक आधार पनि गुमाउनुभएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले विगतमा कोषको संचयकर्ता नभएको भनेर डा रमेशकुमार भट्टराईलाई कोषको प्रमुख प्रशासकको पदबाट अवकास दिएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले २०६८ साल पुस १४ गतेको दिन तत्कालिन कर्मचारी संचय कोषका प्रमुख प्रशासक डा रमेशकुमार भटराईलाई प्रशासक पदबाट अवकास दिने पत्र दियो ।

पत्रमा त्यो बेलाका प्रमुख प्रशासक भट्टराईको ११ औ तहको पदावधी २०६८ सालको मंसिर २५ गते सकिएको हुँदा सोही मितिले लागु हुने गरेर प्रमुख प्रशासकबाट अवकास दिएको थियो ।

त्यसपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कृष्ण आचार्य प्रमुख प्रशासकमा चयन हुनुभएको थियो ।

डेढवर्षदेखि कानून विपरित प्रमुख प्रशासक पदमा रहेका गौतम विरुद्द अहिले सर्बोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएको छ । सर्बोच्च अदालतमा अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।

संचयकोषमा प्रमुख प्रशासक हुन कोषको संचयकर्ता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर,गौतम संचयकर्ता नभएको हुँदा कानूनी विपरित पदमा रहेको भन्दै सर्बोच्चमा रिट परेको बताइएको छ ।