काठमाडौं, १६ असोज । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रणजित रायले ६ वर्षअघि नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्नु अघि र त्यसपछि भएका घट्नाहरुसमेत समेटर हालै प्रकाशनमा ल्याउनुभएका एक किताबले संविधान जारी भएपछि बनेको के.पी.ओलीको सरकारले भारतीय राजदूतसंग संविधान संशोधनमा चारबूँदे सहमति गरेको खुलासा गरेको छ ।
नेपाल भारत सम्बन्ध निक्कै असहज अवस्थामा पुगेको उक्त अवधिमा नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत रणजित रायले आफ्नो पुस्तक ुकाठमाण्डू डिलेमा रिसेटिङ् इण्डिया नेपाल टाइजु मा संविधान जारी भएको समय र त्यसपश्चात नयाँ दिल्लीले राखेका धारणाबारे चर्चा गर्नुभएको छ।
पुस्तकमा रायले तराई केन्द्रित दलहरूका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निधारणमा जनसङ्ख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकता दिने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागका बारेमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लिखित चार बुँदे प्रस्ताव आफूसँग छलफल गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उक्त प्रस्ताव ‘टाइप” गर्न लगाएर एउटा प्रतिलिपि आफूलाई दिइएको र आफूले त्यसलाई दिल्ली पठाएको रायको भनाइ छ।
भारतले त्यसमा सकारात्मक धारणा राखेको र त्यसबारे थापाले आफ्नो भारत भ्रमणमा विदेशमन्त्री स्वराजसँग पनि छलफल गरेको उल्लेख गरिएको छ।
कमल थापा
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले संविधान संशोधनको चार बुँदे प्रस्ताव भारतलाई बुझाएको पुस्तकमा लेखिएको छ
भारतीय अध्यात्म गुरु रवि शङ्करको कार्यक्रममा भाग लिन बेङ्लुरू पुग्नुभएका थापा स्वराजलाई भेट्न दिल्ली पुग्नुभएको थियो।
त्यस भेटमा भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले थापालाई उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन रहे या नरहेको सोध्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको समर्थन रहेको थापाले सुनाएपछि त्यसमा विश्वस्त हुन भारतीय विदेशमन्त्रीले चाहेको र त्यही अनुसार स्वराज र ओलीबीच टेलिफोन कुराकानी गराइएको राजदूत रायको भनाइ छ।
उक्त प्रस्ताव नै ज्यानुअरी २०१६ मा गरिएको संविधान संशोधनको आधार भएको लेखिएको छ।
जय शंकरको छवि उज्यालो बनाउने कसरत
पूर्व भारतीय राजदूत रायले भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर त्यसबेला नेपाल आउनुभएका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्करले नेपाली नेताहरूसँग गरेका छलफलबारे मुख खोल्नुभएको छ।
उहाँले नेपाली नेताहरूले भन्दै आएझैँ जयशङ्करले नेपाली नेताहरूसँग नराम्रो व्यवहार नगरेको हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुभएको छ।
संविधान जारी हुनुअघि र त्यसपछि नयाँ दिल्लीले अपनाएको नीतिको अझै पनि काठमाडौंमा आलोचना हुने गरेको छ।
त्यस बेला नयाँ दिल्लीले नेपाललाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्न भनेको र हाल भारतको विदेशमन्त्री रहेका तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस जयशङ्कर ुनिक्कै कडा रूपमा प्रस्तुत भएकोु नेपाली नेताहरूले उल्लेख गर्ने गर्नुभएको छ।
तराइ केन्द्रित दलहरूले प्रस्तावित संविधानलाई लिएर जनाइरहेको असन्तुष्टि माझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतले ल्याएको सुझावलाई अस्वीकार गरिएपछि नेपालमा नाकाबन्दी लगाइएको नेताहरूले बताउने गर्नुहुन्छ।
तत्कालीन विदेश सचिव जयशङ्करले सन् २०१५ को सेप्टेम्बर १८ र १९ मा नेपालको नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो।
उहाँ फर्किएको भोलिपल्टै संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो।
संविधान जारी हुने बेलाको तरङ्ग
आफ्नो पुस्तकमा रायले जयशङ्करको भ्रमण अघि आफूलाई दिल्ली बोलाइएको र त्यसक्रममा आन्दोलनरत पक्षलाई पनि विश्वासमा लिने गरी एउटा सम्झौता हुनसक्छ कि भन्नका लागि अन्तिम प्रयास गर्न तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सहमति जनाएको उल्लेख गनुभएको छ।
भारतमा संविधानसभाले संविधान अनुमोदन गरेको दुई महिनापछि सन् १९५० को जनवरी २० मा संविधान जारी भएको उदाहरण दिँदै रायले अनुमोदन र जारी गर्ने अन्तराल सहमति कायम गर्ने अन्तिम अवसर हुनसक्ने रूपमा ठानिएको जनाउनुभएको छ।
त्यस बेला राजनीतिक दूत पठाउने वा कर्मचारीतन्त्रबाट दूत पठाउने विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
स्पष्ट सन्देश दिनुपर्ने भएकाले परिस्थिति अनुसार ढल्कनसक्ने राजनीतिज्ञ भन्दा विदेश सचिव पठाउनुपर्ने राय विदेशमन्त्री स्वराजले व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभएको छ।
पूर्वराजदूत राय लेख्नुहुन्छ, “दुर्भाग्यवश र पछाडि फर्केर हेर्दा म भन्छु नेपाली नेताहरू सुन्न तयार नै थिएनन्। बरु उनीहरूले सन्देशवाहकलाई नै समाप्त पार्ने गरी सञ्चारमाध्यममा विवरणहरू चुहाए जसमा उहाँले अहङ्कारी व्यवहार देखाएको भनियो।”
पुस्तक
त्यो असत्य भएको उल्लेख गरेका राय थप्नुहुन्छ, “नेपाली श्रोतहरूले तर्क गरेका छन् कि हाम्रा विदेश सचिवले दम्भी हाउभाउ देखाउँदै नेपालका नेताहरूसँग नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो। म देउवा, ओली र प्रचण्ड सहित नेपालका सबै वरिष्ठ नेताहरूसँग उहाँले गरेको भेटघाटमा साथै थिएँ तर मैले त्यस्तो कुनै प्रमाण देखिन।”
जयशङ्करको कथन
रायका अनुसार जयशङ्करले एउटा साधारण सन्देश दिनुभएको थियो र त्यो भनेको ‘आन्दोलनरत शक्तिहरूलाई सहमतिमा ल्याउन अझै ढिला भइसकेको छैन।’
उहाँले सन् २००५ को नोभेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी अनुसार सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई गहिरोसँग भारतले समर्थन गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो।
उहाँले उक्त समझदारी विफल भएको भए माओवादी अझै छापामार युद्ध लडिरहेका हुने थिए भन्ने धारणा पनि राख्नुभएको पुस्तकमा लेखिएको छ।
त्यसबाहेक नेपालको संविधानलाई वृहत् अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र अनुमोदनको आवश्यकता रहेको जयशङ्करको जोड रहेको रायले लेख्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ, “यदी बाँकी विश्वले समर्थन गर्यो भने पनि भारतको समर्थन बिना एउटा ठूलो रिक्तता रहिरहनेछ।”
नेपाली पक्षले निक्कै ढिलो गरी भ्रमण भएको भन्दै पहिला नै भ्रमण भएको भए सम्भवतः मधेशी समूहहरूसँग आफूहरूले थप कुराकानी गर्नसक्ने अवस्था हुने धारणा राखेको रायले जनाउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार नेपाली नेताहरूले संविधानसभाले संविधानलाई अनुमोदन गरिसकेको र त्यसलाई जारी गर्ने मिति पनि राष्ट्रपतिले घोषणा गरिसकेकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभएको थियो।
संविधान जारी हुने दिनको विशेष समारोहमा आफूलाई पनि निम्तो गरिएको भन्दै रायले त्यस बेला आफूलाई परेको अलमल पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
भारत -नेपाल
संसद्को उक्त औपचारिक समारोहमा भाग लिन निम्तो आएकाले भारतीय राष्ट्रपतिको प्रतिनिधिको रूपमा आफू गएको उहाँको भनाइ छ।
उक्त समारोहमा पुग्ने अन्तिम राजदूतमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै रायले त्यसपछि आयोजित रात्रि भोजमा आफू सहभागी नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका चिफ अफ प्रोटोकलले कम्तीमा तीन पटक आफू बसिरहेको ठाउँमा आएर उक्त भोजमा सहभागी हुन भनेको भएपनि औपचारिक समारोह सम्पन्न हुने वित्तिकै आफू निवास फर्किएको रायको भनाई छ।
संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो देशको गम्भीर असहमति रहेकाले रात्रि भोजमा सरिक भएर नेपाली नेताहरूलाई बधाई दिने अप्ठेरो परिस्थितिलाई आफूले छलेको उहाँले लेख्नुभएको छ।
भारतले नेपालको संविधान जारी भएको उक्त दिनलाई स्वागत गरेको नभइ ुजानकारीमा लिएकोु मात्रै बताएको थियो।
नेपाली नेताहरूको बुझाई
नेपाली नेताहरूले जयशङ्करको उक्त भ्रमणमा नयाँ दिल्लीबाट धम्की खेपेको आशयमा अझै पनि धारणा राख्ने गर्नुभएको छ।
आफ्नो दल नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका लागि प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस प्रसङ्गको चर्चा गर्नुभएको थियो।
उहाँले लेख्नुभएको थियो, “संविधान निर्माण हुँदादेखी आफ्ना सरोकार र चासो लाई ध्यान नदिएको भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको भारत सरकारले संविधान निर्माण भइसकेपछि जारी नगर्न प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्यो।”
“२०७२ साल असोज १ गते विशेष दूत बनेर आएका भारतीय प्रतिनिधिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई संविधान जारी नगर्न र आफ्नो सुझावका विपरीत गरिएमा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने एवं परिणाम राम्रो नहुने धम्की दिएर फर्किए। यो स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथिको हस्तक्षेप थियो जुन कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य थिएन। यसलाई चिर्दै नेपालको संविधान जारी भयो।”
ओली
संविधान जारी हुनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत बनेर तत्कालीन विदेश सचिव जयशङ्कर नेपालको भ्रमणमा आउनुभएको थियो ।
भारतीय विशेष दूतको भ्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गलाई ओलीले हाल जारी विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत आफ्नो दस्ताबेजबाट भने हटाउनुभएको छ।
त्यसको सट्टा ओलीले ‘कतिपय बाह्य पक्ष संविधान बन्न नदिन खुल्ला रूपमा दबाव र हस्तक्षेपमा उत्रन थालेको’ भएपनि आफ्नो पार्टीको निर्णायक हस्तक्षेप र पहलमा संविधान जारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
संविधान जारी भएलगत्तै बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले जयशङ्कर ुकडा रूपमाु प्रस्तुत भएको बताउनुभएको थियो।
प्रचण्डले त्यसबेला भन्नुभएको थियो, ूकडा भनेको के थियो भने तपाईँहरूले सबैलाई समेटेर संविधान घोषणा गर्नुभएन भने हामी समर्थन गर्दैनौँ। हामीले समर्थन नगरेपछि अरू दुनियाँले गरेर केही अर्थ हुँदैन।ू
त्यसमा जवाफमा आफूले, “तपाईँले यति गम्भीर कुरा भन्नुभयो यस्तो कुरा भन्न या त तपाईँ १५ दिन अगाडि आउनुपर्थ्यो। या १५ दिनपछि आएर भन्नुपर्थ्यो। अहिले आएको समय त्यति मिलेको लागेन भनेर मैले प्रस्टसँग गरे। अरू प्रतिवाद त्यति गरिन।”
संविधान जारी हुने अवधिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो।
संविधान संशोधनपछि मात्रै स्वागत
संविधान जारी भएसँगै भारतबाट आपूर्तिमा देखिएको अवरोधलाई नेपालले नाकाबन्दीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत प्रस्तुत गरेको थियो।
तर भारतले नकाबन्दीलाई अस्वीकार गर्दै तराईका विभिन्न नाकामा भएका प्रदर्शनका कारण आवतजावतमा समस्या भएको जवाफ दिएको थियो।
संविधानको पहिलो संशोधन गरिएपछि मात्रै भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसलाई स्वागतयोग्य घटनाक्रम भनेको थियो।
संविधान जारी हुनु केही महिना अघि नेपाली नेताहरूले सघन रूपमा भारतको भ्रमण गरेका थिए।
तर संविधानलाई लिएर नयाँ दिल्लीले त्यस बेला कस्ता सरोकार र चासो राखेको थियो भनेर अझै प्रस्टसँग बोलेका छैनन्।
विदेश सचिवबाट अवकाश पाएपछि जयशंङ्करलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए।
संविधान जारी हुने बेलाको असहज चरण पार गरेपनि सीमा विवाद, असमान भनिएका सन्धि सम्झौता सहितका मुद्दाका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध पूर्ण रूपमा सामान्य बनिसकेको देखिँदैन।(बीबीसी नेपाली न्यूजका फडिन्द्र दाहालको रिपोर्टिड.मा आधारित)
