टिप्पणी

शनिबार साँझपख नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक सहमतिको प्रस्ताव लिएर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहोराटारमा झुल्किनुभयो । उहाँले संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै राख्ने तर संसदीय दलको उपनेता र कार्यसमितिमा सबै समूहको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलाउने प्रस्ताव पुर्याउनु भएको थियो ।

यसले कांग्रेस सभापति देउवा सहमतिको मार्गमा अगाडि बढ्न खोजेको संकेतसम्म गरेको छ । सहमतिको तहमा पदार्पण गरिसकेको हुनाले यो एजेण्डामा पार्टीका नेताहरु छलफल गरेमा उपयुक्त पात्रका नाममा संसदीय दलमा सहमति हुने देखिन्छ । मेरो नाममा सहमति भए ठीक अन्यथा बेठीक भन्ने हुँदैन् । जुन समय,सन्दर्भ,विषय, परिस्थितिले सहमति खोजेको छ, कुनै एक व्यक्ति नै केन्द्रमा रहनुपर्ने औचित्य सावित हुँदैन् । पार्टी सामूहिक संगठन, विचार र चिन्तन प्रणालीको संस्थागत स्वरुप हो, यसैले व्यक्तिको कारण यसका अन्य पक्षहरुलाई तिलाञ्जली दिन सकिदैन, छायाँमा पर्न दिन पनि हुँदैन् । सहमति परिस्थितिको माग हो,भन्नेमा नेताहरु एकमत हुनुहुन्छ भने सहमति खोज्न अबर भएको छैन् ।

नेपाली कांग्रेस सायद इतिहासको सबैभन्दा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यसको उत्थान आफै समर्थ नभइकन संभव देखिदैन । विगतमा प्रतिबन्धित कालमा समेत कांग्रेसका एक नेताको गर्जन पञ्चायतलाई तर्साउन पर्याप्त हुन्थ्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनरोदय भएपछि केन्द्रदेखि वडा तहसम्मको सत्ता एकसाथ गुमेको थिएन । केन्द्र नहुँदा स्थानीय निकाय थियो, केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन गर्नेसम्मको निर्णायक हैसियत यसले बनाएको थियो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा विस्थापित हुँदा पनि राजाको शासनले स्थानीय तहमा गाडन खोजेको जरो अड्न नसकेकोले कांग्रेसले त्यो जनमत आफ्नो पक्षमा उतार्न पाएको थियो ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । संघीय सरकार,प्रादेशिक सरकार रअधिक संख्यामा स्थानीय निकायमा बामपन्थीको प्रतिनिधित्व भैसकेको छ । निर्वाचन हुन बाँकी राष्टपति र उपराष्टपति पदमा पनि बामगठबन्धन नै आउने स्पष्ट भैसकेको छ । कांग्रेसको भूमिका संघीय संसद,प्रदेश सभा र अधिकांश स्थानीय तहमा प्रतिपक्षमा सीमित भएको छ ।

कांग्रेस जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्ने स्थानबाट ओर्लेर जनताको आवश्यकता र चाहनाका सम्बन्धमा केन्द्रदेखि प्र्रदेश र स्थानीय तहका वडासम्म माग गर्ने स्थानमा पुगेको छ । कांग्रेसले जनताको आवाजमात्र मुखरित गर्न सक्छ, तिनको समाधान दिने कार्यकारी पदमा स्थानीय निकायमा आफूले जितेका बाहेक राज्यका अन्य स्थानका कांग्रेस रहेको छैन् ।

यस्तो परिस्थितिमा सहमति खोजिनुको उद्देश्य पनि पार्टीलाई जनताको पक्षमा काम गर्न योग्य बनाउने र आगामी निर्वाचनमा बहुमतमा पुर्याउने नै हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन् । यो बेलामा सहमति पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन र जनताको ढुकढुकी बनाउन खोजिने हो । यसका लागि जिम्मेवारीको बाँडफाँट महत्पूर्ण हुन्छ । पार्टी सभापतिले २०७२ मा निर्वाचित भएदेखि पार्टीको संसदीय दल र सिंगो पार्टीलाई हाँक्ने अवसर पाउनु भएकै छ । यो बर्ष बैशाखदेखि आरम्भ भएको स्थानीय चुनाव, मंसीरमा सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले उहाँको नेतृत्व क्षमतामा केही प्रश्नहरु थपेका छनु । आफ्नो तन,मन र धनका साथै आफूप्रति पूर्ण भरोसा गर्ने सहयोगीहरुको साथमा पार्टी सञ्चालन गर्दा पनि मुुलुकको पहिला स्थानमा रहेको पार्टी, मुलुकलाई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यको ऐतिहासिक नेतृत्व गरेको पार्टी अन्य पार्टीसंग प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिनुका केही निश्चित कारणहरु त पक्कै पनि छन् । पार्टी सभापतिबाट पठाइएको सहमतिको सन्देश सहितको प्रस्तावले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने मनशाय राखेको देखिन्छ ।

पार्टीको पुनरोत्थान वा पुनजीर्वनका लागि सबैले त्याग त गर्नैपर्दछ । त्यसमा पार्टी सभापति पनि अपवाद रहनुहुने छैन । पार्टीको कमजोरीको सबैभन्दा ठूलो कारण पार्टीभित्र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारीको बाँडफाँट नुुहुनु नै हो । यसमा कुनै सन्देश वा द्धिविधा छैन् । पार्टी सभापतिले वितेका दुई बर्ष पार्टीको केन्द्रीय सभापति सहित संसदीय दलको नेतृत्व पनि गर्नुभयो । तर उहाँ ससदीय दलको नेतृत्वमा त्यति सफल हुनुभएन । आफ्ना सांंसदहरु कसले के गरेको छ, त्यसको निगरानी समेत उहाँबाट हुन सकेन । तात्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने घट्ना आफ्नो गृहमन्त्री हुँदा समेत कांग्रेसले चाल पाएन । लेखा समितिमा रहेका पार्टी सभापति निकट सांसदहरुलाई जनार्दन शर्माले उचालेर राष्टिय महत्वको नलसिंगगाड जलविद्युत आयोजनामा छानवीन गर्न लगाएर कांग्रेसले नियुक्त गरेका मोतिबहादुर कुँबरलाई अख्तियार लगाएर हटाउने षड्यन्त्र गरियो, उहाँबाट सुनुवाई भएन । उनले विशेष अदालतबाट सफाई पाएपछि पदस्थापन र हाजिरीका लागि रुदै हिडे र अदालतको आदेश ल्याउदा पनि आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला पार्टीसभापतिको सरकारले ध्यान दिन सकेन् ।

उहाँले पार्टीका सांसदहरुलाई अनुशासनमा राख्नै सक्नुभएन । संसदीय दलको बैठक औपचारिकतामा सीमित भए । पार्टीका सांसदहरुलाई संसदीय परिपाटी, संसदीय आचरणमा अभ्यस्त गराउने कुनै कार्यक्रम आएन । आफ्ना सांसदहरुलाई संसदभित्र र संसदीय समितिहरु गर्नुपर्ने कामका बारेमा निर्देशन दिन त उहाँल भ्याउनुुु भएन नै आफ्ना सांसदहरुले गरेको कामको रिपोर्ट लिने फुर्सद पनि उहाँलाई भएन् । उहाँले पाएको सफलता भनेको एमाले माओवादीबीच बेमेल सिर्जना गरेर पार्टीलाई करिब डेढबर्ष सत्तामा पुर्याउनु हो । तर त्यसको अन्तिम परिणाम के भयो भने उनीहरु मिल्नासाथ पार्टी कम्तिमा ५ बर्ष केन्द्रदेखि वडासम्म प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित हुन पुग्यो ।

अहिले उहाँले उठाउनु भएको सहमतिको प्रयासलाई शीर्ष नेताहरुले बहत् दायरामा हेर्न जरुरी छ । झण्डै एक बर्ष लामो निर्वाचनमा विपक्षीबाट परास्त हुँदाको पीडा र थकानका साथै सत्ता त्याग गर्ने अन्तिम समयमा राष्टपतिसंग परेको द्धन्द्धले क्लान्त भैसक्नुभएका पार्टी सभापतिले केही बोझ उपयुक्त पात्रमा हस्तान्तरण गर्न खोज्नुभएको पनि हुन सक्छ ।

यथावस्थामा पार्टी तन्दुरुस्त हुने देखिदैन र पार्टीमा सुधार नभइकन सत्ता प्राप्ति संभव छैन कदाचित कागतालि परिहाले पनि यो कमजोर संयन्त्रले धान्न सक्दैन । त्यसैले पहिलो शर्त पार्टीको सुदृढीकरण हो । जिम्मेवारीको बाँडफाँट हो । पार्टी सभापतिका लागि सिंगो पार्टीलाई तन्दुस्त पार्नुपर्ने खाँचो छ । यो मोर्चामा उहाँले उपयुक्त पात्र खोजी गरेको हुन सक्छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरुले त्यसमा ध्यान दिउन ।

सहमतिको संभावना जीवित राखौ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सौन्दर्य भएपनि त्यसले नेपाली कांग्रेसमा पार्टीका कार्यकता र आम मतदाताले सोंचेजस्तो अपेक्षित परिणाम दिंदैन । प्रतिकात्मक विरोधको कुनै अर्थ छैन् ।

निर्वाचन भएमा संसदीय दलमा निश्चित रुपमा पार्टी सभापति जित्ने अवस्था रहन्छ । पार्टी सभापतिको निगाहले टिकट पाएर सांसद बनेका सबै सांसदमा आश र त्रास अरुसंग भन्दा पार्टी सभापतिसंगै रहन्छ । निर्वाचन जितेपछि गैरसंस्थापन पक्ष झन पेलिने अवस्था आउछ । शक्तिका उपासक र स्वार्थप्रेरित अनुचरहरुले पार्टीलाई सही दिशामा उपयुक्त गतिमा जान दिने छैनन् ।

संसदीय दलको निर्वाचन समितिले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा समेत सहमतिमा आउने मार्ग अवलम्बन गर्न नसकिने कुरा छैन् । सहमति हुन सक्ने दुवैतिरका उपयुक्त पात्रहरुलाई पनि संसदीय दलको नेताको चुनावमा उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ र उम्मेवारी फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका संशोधन गर्न सकिन्छ ।

सहमतिका लागि पार्टी सभापति तयार हुनुको अर्थ उहाँले उपयुक्त पात्रलाई संसदीय दलको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न खोजेको प्रतित हुन्छ । यसमा शीर्ष नेता बसेर दवाव दिन जरुरी छ । राष्टिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई जुझारु बनाउन पार्टीभित्रै नर्या ऊर्जाको आवश्यकता छ, संसदीय दलको नेतामा नयाँ अनुहार ल्याएर निराश र हतास भएका कांग्रेस कार्यकर्ता र मतदाता तथा शुभेच्छुकहरुका नयाँ आशा उत्पन्न गर्न सकिन्छ । आत्मविश्वास सिर्जना र विकास गर्न सकिन्छ । कांग्रेसका लागि अहिले यसैको खाँचो छ ।