विष्णु पोखरेल / बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, ११ मंसिर (बीबीसी) । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुक एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।
नेपालसँगै बाङ्ग्लादेश र लाओसलाई पनि स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।
योसँगै नेपालले अब अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लनका लागि पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय पाउने बताइएको छ।
पहिले त्यस्तो अवधि तीन वर्षको हुनेमा नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पको प्रभाव र कोभिड महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अहिले पाँच वर्षे सङ्क्रमणकालीन अवधि दिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले ट्वीट गर्दै भनेको छ, “राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई एलडीसीको वर्गीकरणबाट माथि उक्लाउने एउटा ऐतिहासिक प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ।”
#UNGA adopts a historic resolution to graduate Nepal from the LDC category today.
Speaking at the GA, @amritrai555 reiterates Nepal’s commitment to making all-out efforts for smooth graduation with the enhanced level of support from the devt. partners including the UN system. pic.twitter.com/iV6NJzLVKz
— Nepal Mission to the UN (@NepalUNNY) November 25, 2021
महासभाको ७६औँ सत्रको ४०औँ बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकारेको हो।
त्यस बैठकमा बोल्दै राष्ट्रसङ्घस्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले भन्नुभयो्, “नेपालको स्तरोन्नति अरूभन्दा फरक रहेको छ किनकि नेपालले पूरा गर्नुपर्ने तीनमध्ये दुई वटा मात्र मापदण्ड पूरा गरेको छ।”
एलडीसीबाट माथि उक्लनका लागि राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने मापदण्डहरू तोकिएका छन्।
तर नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन। राईले यो नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगले एलडीसीबाट माथि उक्लन पेश गरेको विभिन्न तथ्याङ्क
अब नेपालले गर्नुपर्ने काम
नेपालले एलडीसीबाट माथि उक्लनका लागि अब सन् २०२६ सम्मको समय पाएको छ।
यस अवधिमा नेपालले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक हितका लागि विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
कतिपयले नेपालले आर्थिक सूचक राम्रो बनाइ नसकेको र एलडीसीबाट हटेपछि पाउने कैयौँ सुविधाहरू गुम्ने भएकाले अहिले नै स्तरोन्नति गर्नु नहुने मत राख्दै आएका छन्।
यस्तो बेलामा अब नेपालले आफूले पाउँदै आएका व्यापारसम्बन्धी र अनुदानलगायतका सुविधा कायम राख्ने र आर्थिक उन्नति गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ।
“अब नेपालले व्यापार तथा निर्यातमा पाइरहेका सहुलियतहरूलाई एलडीसीबाट माथि उक्लिएपछि पनि केही समय कायम राख्नका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय पहललाई कसरी अघि बढाउने भन्ने रणनीति बनाउनु पर्छ”, अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्।
उनी नेपाल माथिल्लो स्तरको मुलुकको सूचीमा पुग्दा फाइदै पुग्ने तर्क गर्छन्।
राष्ट्रिय गौरव आयोजना अन्तर्गतको मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको पोखरा बाग्लुङ सडक खण्ड
पाण्डेले भन्नभयो, “नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने वातावरण बन्छ। नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो छ त्यहाँ लगानी गरे बेफाइदा हुँदैन भन्ने सन्देश जान्छ।”
पाण्डेका भनाइमा स्वदेशमा अहिले सुविधा पाइरहेका व्यापार व्यवसायलाई पछि सुविधा दिन नमिल्ने अवस्था आउने भएकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ।
एलडीसीबाट माथि उक्लिएपछि नेपालले पाउने वैदेशिक सहायता पनि कम हुनसक्ने कतिपयको भनाइ छ।
त्यसलाई ध्यान दिएर नेपालले दातृ निकायसँग पनि थप छलफल र नयाँ योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
रणनीति बनाउँदै सरकार
सरकारी अधिकारीहरूले एलडीसीबाट माथि उक्लने प्रस्तावलाई राष्ट्रसङ्घको महासभाले स्वीकारेपछि पाँच वर्षे सङ्क्रमणकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरू अघि बढाइसकिएको बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा नेपाल एलडीसीबाट बाहिरिँदा प्रभाव पर्ने सबै पक्षलाई राखेर छलफलहरू चलाउने काम सुरु भइसकेको छ।
त्यस्तै सङ्क्रमणकालभित्र के-के कुराहरू कसरी गर्ने भन्नेबारे रणनीतिपत्र तयार पार्न लागिएको उनीहरू बताउँछन्।
फेवा ताल : पर्यटनसहित अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव अझै कायमै छ
एलडीसी मामिला हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलका अनुसार नेपालले पूरा भएका दुई वटा सूचकहरूलाई थप सशक्त पार्दै पूरा नभएको प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाउने गरी रणनीति बनाउने सोच बनाएको छ।
त्यसका लागि आवश्यक छलफल र रणनीतिपत्र बनाउन प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
फाइदा र बेफाइदा
नेपाल एलडीसीको सूचीमा हुँदा गलैँचा र पस्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्चसमेत पाइने अवस्था थियो।
अति कम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहे पनि त्यसपछि बन्द हुनेछ।
कैयौँ नेपाली प्रतिनिधिहरूले त्यसकै नाममा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका बैठकहरूमा सहभागिता जनाउन पाउँथे।
एलडीसीबाट माथि उक्लेपछि त्यो बन्द हुनेछ।
गिट्टी कुट्दै: महामारीका कारण गरिबी र बेरोजगारी बढेको बताइन्छ
तर नेपाल तन्नम देशको सूचीमा नहुने बित्तिकै मानिसहरूको आत्मसम्मान र गरिमा बढ्ने तर्क गर्नेहरू पनि छन्।
विश्व ब्याङ्कले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ।
पाँच वर्षे सङ्क्रणकालमा कुनै कारणवश नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र सङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छ।
