प्रकाश अधिकारी

• केही दिन पहिले नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसंग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको अनुदान सहयोग लिन गरेको संझौताको विरोधमा चितवन बन्द आयोजना गर्यो ।
• विप्लव नेतृत्वको माओवादी बाहेक मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीले पनि यो संझौताको विरोध गरिरहेको छ ।
• वर्तमान सरकारको गठबन्धनको प्रमुख हिस्सेदार रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संझौता अनुमोदन गर्ने विषय आफ्नो पार्टीबाट पारित गराउन सक्नु भएको छैन । उहाँको पार्टीका लिलामणि पोखरेल र देव गुरुड. यो संझौताको विरोधमा मुखर भएर उत्रिनुभएको छ ।
• सत्तारुढ गठबन्धनको अर्को साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि यो संझौता विना संशोधन संसदले पारित गर्न नहुने अडानमा हुनुहुन्छ ।
• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिड.देनले ५० अर्बको रकमको लागि अमेरिकासंग हात फैलाउन नहुने ४ जना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे यति पैसा यही निस्कने विचार सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

जनाधार कमजोर भएका र अनुदारवादी राजनीतिक सोंचले कुण्ठित राजनीतिक दलका नेताहरुको यस्तो अभिव्यक्ति आए पनि वैदेशिक सहयोग त्याग्न सकने स्थितिमा नेपाल रहेको छैन । दिनहू विदेशी सहयोग लिएका समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । देशको अर्थतन्त्र आत्म निर्भर बनेको छैन ।

संकट गहिरिदै छ
नेपालमा बैंकहरुमा अहिले तरलताको चरम अभाव छ । बैंकबाट कर्जा लिएर ब्यवसाय गरिरहेका उद्यमीहरु अहिले आफ्ना परियोजनामा स्वीकृत भैसकेको कर्जा अन्तरको ५ लाख रुपैया लिन जाँदा बैंकहरु सहज रुपमा दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउछन् ।

सरकारले विनियोजन गरेको बार्षिक बजेटको विकासतर्फको खर्च ज्यादै न्यून छ । साधारण खर्चमा कुनै कमी भएको छैन । विकास खर्चको कमीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो वा अन्य कुनै कारणले हो । अर्थतन्त्र नबुझ्ने तर पैसाको मूल्य भने बुझ्ने अर्थमन्त्रीले सम्हाल्नुभएको अर्थमन्त्रालयले अहिले अर्थतन्त्रमा देखा परेको कमजोरी के हो सार्वजनिक गर्न रुचाएको छैन् ।

नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नरले छिटो छिटो निर्देशिका परिवर्तन गरिरहनुभएको छ, तर त्यसले पनि कुनै सकारात्मक नतिजा देखाउन सकिरहेको छैन ।

विश्वभर कोरोना खोपको उपलब्धता पछि विश्व अर्थतन्त्र चलायमान हुन लागिरहेको बेला देखा परेको ओम्रिक्रोन र डेल्टा भेरियन्टको बढ्दो संक्रमण सबैको चिन्ताको विषय भएको छ ।

देशको आर्थिक अवस्था सिथिल हुँदै मन्दितिर जाने जोखिम बढेको बेलामापूर्वाधार विकासमार्फत विश्वमा गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारले सुरु गरेको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोशन(एमसीसी) मार्फत दिइने ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात कूल ६१ अर्ब ३५ करोड (हालको विनिमय दर अनुसारअनुदान) को सहयोग लिने सम्बन्धमा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीचमा मतैक्यता हुन नसक्नु आफैमा बिडम्बना हो ।

झण्डै ६३ महिना पहिले भएको यो संझौता संसदले त्यति बेलै अनुमोदन गरिदिएको भए नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै ७६ अर्ब साढे ९८ करोड अर्थात लगभग ७७ अर्ब(नेपाल सरकारले थप गर्ने १३ मिलियन डलरसहित हालको विनिमय दरमा) सेंचन हुने थियो । यो ७७ अर्ब अर्थतन्त्रका थपिदा त्यसले धेरै गुणा योगदान गर्दथ्यो ।

५० करोड डलर अर्थात ६१ अर्ब ३५ करोड नेपाली रुपैयालाई केही होइन आफै जुटाउछौ भन्ने नेताहरुप्रति कटाक्ष गर्दै एक ब्यवसायी भन्दछन,नेपालका कुनै पनि नेताले एक अर्ब रुपैयाको थुप्रो देखेका छैनन् । ७७ अर्ब कति हुन्छ तिनलाई के थाहा ? १० अर्बको परियोजनामा लगानी गर्न नेपालका १० वटा बैंक मिल्न पर्छ । ५० अर्ब जुटाउन विदेशका नाम चलेका १० वटा बैंक खोज्नु पर्दछ । एउटै देशले निशर्त अनुदानमा दिने सहयोगमा कम्युनिष्टहरु किन विरोध गरिरहेका छन ? कुरा रहस्यमय छ ।

जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिड.देनको प्रश्न छ, उहाँलाई हस्तक्षेप गराएर जिताउने भनिने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा अमेरिकी पाण्डा कम्पनीको साझेदार भएकोले एमाले अध्यक्ष के.पी.ओलीले भने झै भर्खरको बाछो हिड्न जान्दैन, धेरै दगुर्छ भन्ने टिप्पणी नै काफी छ ।

अनुदान र ऋण सहयोग पञ्चायतकालमा पनि आउथ्यो, अहिलेसम्म निरन्तर आइरहेकै छ । एमसीसीको ६१ अर्ब कसरी अछूत भयो ? आश्चर्य लाग्छ ।

कम्युनिष्टको कथनीे र करणीमा फरक

हुन त प्रधानमन्त्री पदमा पुगिसक्नुभएका माधव नेपाल,झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल सबै नेताहरु मजदूर किसानको कल्याण गर्ने नारा जपेर थाक्नु हुन्न । यिनै मजदूर किसानको हकहितको लागि आउने विदेशी सहयोगको भने विरोध गर्नुहुन्छ ।

गरिब नेपालीहरुलाई हालसम्म देशमा रहेका कुनै पनि सरकारले स्वदेशमा न आत्म निर्भर र स्वरोजगार हुने व्यवस्था गरे न रोजगारी दिन सके । देशमा रोजगारीको कुनै संभावना नदेखेपछि मानिसहरु घरखेत गरेर मलेशिया र खाडीको चर्को धूपमा रगत पसिना बगाउन दिनहुँ विदेसिएका छन् । घरको गरिबी र पेटको भोकले आक्रान्त नेपाली युवाहरु बृद्ध बाबु आमा, कलिला बालबच्चा र पत्नीलाई छोडेर कोरोनाको जोेखिमलाई कुल्चदै विदेश हानिएका छन ।

परिवारलाई सुख दिने र घरको रुप फेर्ने सपना पालेका कतिपय युवाहरुले विदेशमा जीवन गुमाएका छन् । एअरपोर्ट र पशुपति आर्यघाटमा दिनहुँ देखिने काठका बाकसका लाशले मुलुकको दरिद्रता र नेताहरुको राज्य बनाउने परिकल्पनाको दरिद्रताको प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

तर गरिब, पिछडिएका र चेतनाहिन नेपालीहरुलाई समाजवाद र साम्यवादको तिलस्मी सपना बाड्दै हिड्ने कम्युनिष्ट नेताहरु खाडीमा अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीका भारतीय एजेण्टहरुकहाँ काम गर्न सहर्ष जान दिन्छन् । अमेरिकी सरकारले नेपालमा सहयोग दिन्छु स्वदेशमा नै गरिखाने बाटो बन्छ । आम्दानी जोगिन्छ । गरिबी घट्छ । सडक बनाउ र देशमा उत्पादित विद्युत देशका सबै क्षेत्रमा पुर्याउन र बढी भएको विद्युत नजिकका भारत र बंगलादेशमा बेचेर देश धनि बनाउ न त भनेर दिएको अनुदान सहयोग अस्वीकृत गर्न न्वारानदेखिको बल लगाउछन ।

सायद ट्वीटरमा एमसीसीलाई राष्ट्रघाती देख्नेहरुले सायद नारायणहिटीको पश्चिम गेटमा खाडी परिषद् र मलेसियाका जोखिमयुक्त तल्लो स्तरको काममा जान दिनहुँ लाग्ने हजारौंका भीड देखेका छैनन् ।

विरोधको पछि को छ ?

माधवकुमार नेपाल,झलनाथ खनाल,पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,लिलामणि पोखरेल, देव गुरुड.,राजेन्द्र लिड.देन, डा.भीम रावल जस्ता नेताहरुले अनुदान सहयोग लिने संझौता अस्वीकार गर्न निकालेको स्वरलाई हेर्न सबैको विगत र वर्तमानका गतिविधिहरुलाई जोडेर हेर्न पर्ने हुन आउछ ।

माधवकुमार नेपालको सरलतालाई केही विकास विरोधीहरुले अरुण तेस्रो आयोजना खारेज गर्न उपयोग गरे । २०५२ सालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विरोधको कारण के रहेछ र पछाडि को रहेछ भन्ने अहिले सबैलाई थाहा भएको छ । सायद आफ्नो शक्ति,पद र नामको दुरुपयोग भएकोमा उहाँलाई अहिले पनि पश्चाताप लागिरहेको होला । अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा उहाँले लिनुभएको संशोधन नगरे पारित गर्न दिन्न भन्ने अडानका पछाडि पनि कतै त्यही शक्तिले उहालाई दुरुपयोग त गरेको छैन भन्ने आशंका छ ।

पछिल्लो चरणमा झलनाथ खनालले यसको विरोध गर्नुभएको देखिदैन तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा रहदा उहाँको नेतृत्वमा बनेको पार्टीको अध्ययन समितिले दिएको निष्कर्ष र संशोधनको अपरिहार्यताको सिफारिसले उहाँ यसको विपक्षमा रहनुभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणको निम्तो र अवसर नपाउनुभएका खनाल विरोधमा रहनुले चीनको पनि यसमा कर्केनजर लागेको हो कि भन्ने संशय राजनीतिक र बौद्धिक वृतमा गरिएको छ ।

१७ हजार नेपालीको ज्यान लिने गरी हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएका पुष्पकमल दाहालको पछाडिको शक्तिको अनुमान धेरैले सही ढंगले लगाएका छन् । उहाँको हिंसा अभियानमा संगै रहनुभएका तर हाल छुटिटएर विभिन्न दलको पसल खोल्नुभएका मोहन बैद्य र नेत्रविक्रम चन्दको विरोधले पनि उहाँहरुले बाह्य शक्तिकै इशारामा यसको विरोध गरेको संकेत दिन्छन ।

बौद्धिक नेता भएकोले कम्युनिष्ट विचारधाराले प्रेरित भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संझौतामा नयाँ अवधारणा अगाडि सार्नुभयो, अबदेखि ठूला बैदेशिक सहयोगका संझौताहरु संसदबाट अनुमोदन हुने गरौ भन्ने । यसले दातृ मुलुक,संस्था र परियोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई नेपालको संसदप्रति जवाफदेहि बनाउने र विकास आयोजनाहरु विलम्बित हुने स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने अवसर दिने स्पष्ट देखिन्छ ।

तर नेपालमा केही शक्ति राष्ट्रहरुले गुपचुप आफूले रुचाएका क्षेत्रमा आफूले चाहेका संघ,संस्था रव्यक्तिमार्फत विदेशी सहयोग छर्दै आएका छन् । नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा नपर्ने नेपालका कुनै पनि निकायले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने सहुलियत पाएका शक्तिहरु वैदेशिक सहयोग पारदर्शी गर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्ने र नेपालले लेखा परीक्षण गर्ने पारदर्शी र उत्तरदायी व्यवस्थाको पक्षमा नहुनु स्वभाविक हो ।

देशमा सुशासनको माग गर्ने, पारदर्शिताको कुरा गर्ने, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, महालेखापरीक्षण, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने व्यक्तिहरु नै यसको विरोधमा किन उत्रिएका छन् । त्यो पनि रहस्यमय छ ।

विरोधमा व्यक्तिगत इष्र्याको गन्ध

एमसीसी आयोजनाका जम्मा दुईवटा कम्पोनेन्ट छन् । एउटा काठमाडौंको लप्सिफेदीदेखि बुटबलसम्म ४०० के.भी विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाड.खण्ड विस्तार गर्ने ।

विद्युतको प्रशारण लाईन निर्माण गर्दा कुनै खोलाको पानी पनि उपयोग हुँदैन । प्रशारण लाईन क्षेत्रमा टावर र सबस्टेशन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा उपयोग हुने भनेको जमिन हो । यो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेभएकोले टावर निर्माण गर्दा क्षतिपूर्ति दिएर किनिएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ । यो प्रशारण लाईनबाट प्रशारण हुने विद्युतको प्रशारण शुल्क(ह्विलिड. चार्ज) पनि अमेरिकाले लिदैन । प्रशारण लाइनका सबै संरचना तार र टावरहरु नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेपछि यो संझौताले नेपाललाई कहाँ राक्ष्ट्रघात गरेको देखिन्छ त ?

नेपालका बामपन्थी शक्तिहरुले मित्रराष्ट्र चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई)लाई काउण्टर दिन अमेरिकाले सुरु गरेको इण्डो प्यासेफिक रणनीतिसंग आबद्ध गरेर यो अनुदान आएको हो कि भनेर पनि आशंका गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नुभएका नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन आचार्यले झलनाथ खनाल कार्यदलले उठाएका झण्डै एक दर्जन बूँदामा एमसीसीले स्पष्टीकरण दिए पछि यो आशंकाको निवारण भएको छ ।

तैपनि सामाजिक सञ्जाल र देशभर तल्लोतहसम्म यसको विरोध किन गरिंदै छ त ?

यसको एउटा कारण व्यक्तिगत ईष्र्या देखिन्छ । धेरै ठुलो धनराशीको अमेरिकी सहयोग आयो र यसमा छिर्नेहरुले नेपालमा बसिबसी अमेरिकन स्ट्याण्डरको तलब भत्ता खाने भए । नेपालका सचिवहरु लाखभन्दा कम तलब भत्तामा गुजारा गरिरहेका छन तर सचिवबाट अवकाश पाएका र भ्रष्टाचारमा गन्हाएकाहरु यो परियोजनामा पसेर तरमार्ने भए हालको नेपालको प्रशासनतन्त्रलाई यो कति पनि मन परेको छैन ।

हिजोसम्म बाटोमा जुत्ता फटाएर हिड्ने संगै बसेर कालो चिया खानेहरु सोर्सफोर्स लगाएर एमसीसीमा छिरेपछि गाडी चढ्ने भए । अफिसमा भेट्न जाँदा टाइम लिएर आउनुस भन्ने टाइम लिन फोन गर्दा फोन नउठाउने भए । यो आयोजनामा भित्रिएका प्राविधिक,प्रशासनिक र अन्य कर्मचारीहरुको आफूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति भन्दा ठूलो ठान्ने लाउके प्रवृत्तिले उनका समकक्षीमा ब्यापक असन्तुष्टि फैलियो ।

यो सहयोग,आयोजना र यसका विविध पक्षमा जानकारी चाहने सञ्चारकर्मीहरुलाई आयोजनाका सबै तहका जनशक्तिले गुमराह मै राख्न खोजे । सूचना मागे वेभसाईट हेर्नुस भन्ने । सूचना अधिकृत र एमसीएका प्रमुख बाहेक अरुलाई सूचना दिने अधिकर छैन भनेर तर्किने । सूचना अधिकृतलाई भेट्न खोज्दा टाइम लिएर आउनुस भन्ने प्रवृत्तिले सञ्चारकर्मीलाई विच्कायो । सञ्चारकर्मीहरुका लागि समाचार लेख्न स्रोत अनिवार्य हुन्छ र त्यो पनि पाएसम्म माथिल्लो स्तरको ‘हर्स माउथ’ । सही सूचनाको लागि एमसीसी पुगेका सञ्चारकर्मीहरु जब निराश भएर फर्के उनीहरुले वैकल्पिक स्रोतको उपयोग गरे । तिनीहरु यसमा कार्यरत कर्मचारी र उनको लाउके प्रवृत्तिको विरोधमा थिए । उनीहरुले भ्रमपूर्ण सूचना सहज रुपमा उपलब्ध गराए । तिनको सूचना प्रवाह भयो र यसका विरुद्धमा जनमत बन्दै गयो ।

अमेरिकन स्टाण्डर्डको तलब, भत्ता, पारिश्रम भएकोले यो आयोजना महंगो छ । जसले ठेक्का पाउछ उसले मनग्ये नाफा गर्दछ । ठेक्का पट्टा र आपूर्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर नपाउनेहरु पनि यो आयोजनाका विरुद्धमा भए ।

नेपालमा विकास आयोजना अगाडि लैजाने कार्यमा अग्रसर ठेकेदार वा एजेण्टहरुको ईष्याले विदेशी निजी लगानीमा बन्ने फाष्ट ट्रयाकबाट भारतीय कम्पनीलाई भगाएर नेपाली र चिनिया र कोरियन ठेकेदारहरुले भागवण्डामा काम लिइरहेका छन् ।

चीनले इपीसीएफ अर्थात इञ्जिनियरिड., प्रोक्योरमेण्ट,कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स सबै आफैले गर्ने मोडलमा विकास गर्न लागिएको बुढी गण्डकी आयोजना पनि एजेण्टहरुको आपसी रिसइबीको कारण विवादमा परेर अल्झिएको छ ।

तर नेपालमा जुन आयोजनामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले भागशान्ति पाए त्यो भने बिनाअवरोध अगाडि बढ्यो । १३० मिलियन डलर लागत अनुमान भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट आयोजनालाई २०९ मिलियन डलरको लागत बनाउन लगाएर चीनसंग त्यति रकमको सहुलियत दरको ऋण लिएर चीनको सीएएमआईसी नामक कम्पनीलाई कार्टेलिड.मा ३०५ मिलियन डलरमा ठेक्का पार्न लगाएर राजनीतिक भागबण्डा गरिएको थियो । सो आयोजनामा ठूलो धनराशी नेताहरुको भुँडीमा पर्यो । त्यसैले एमसीसीको अनुदान संझौताको रकममा पनि त्योभन्दा ठूलो भाग दामाशाही हुनुपर्ने आशा गर्ने राजनीतिक नेताहरुको पनि कमी छैन ।

एमसीसी अनुदान नेपालको आवश्यकता अनुरुप

मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) २००४ मा थालिएको र विश्वमा गरिबी घटाउन आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न गठित अमेरिकी सहयोग निकाय हो । नेपाल २०५२ देखि २०६२ सम्म आन्तरिक द्धन्द्धबाट ग्रसित भएको र २०६२।६३ सालको जनआन्दोलन पछि शान्ति र लोकतन्त्रको मार्गमा निरन्तर अगाडि बढेको सन्दर्भमा नेपाललाई सघाउने प्रयासमा यो कार्यक्रममा नेपाल समेटिएको हो । यो नेपालले नमागिकन त्यसै आएको सहयोग पनि होइन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ निकाय र मुलुकहरुले शान्ति कोष मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई सघाएका थिए । माओवादीको द्धन्द्धमा ध्वंश भएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई गतिदिन सरकारी स्तरबाटै विभिन्न सरकार र दातृ निकायलाई आह्वान गरे अनुरुप प्रारम्भिक रूपमा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई सन् २०११ डिसेम्बरमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम तयार पार्न छनोट गरेको थियो। त्यसपछि एमसीसी सञ्चालक समितिले सन् २०१४ डिसेम्बरमा नेपाललाई कम्प्याक्ट तयारीका लागि छनोट गर्यो। नेपालले गरिबी निवारणका लागि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ भने प्रस्ताव माग्दा त्यसबेला बढ्दो ढुवानी लागत र विद्युतको अपर्याप्तता नै विकासको बाधक र गरिबीको मूल कारण भएकोमा नेपालका नीति निर्माता र नागरिक समाज सहमत भएकोले अमेरिकाले यी दुई क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपालको लागि एमसीसी कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।

यो नेपाल सरकार र एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो।

कुल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नेछ।

यो सहयोग रकम अन्तरगतका परियोजना सञ्चालन गर्न नेपालले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत वि.सं. २०७५ वैशाखमा एमसिए–नेपाल भन्ने संस्था गठन गरेको छ । नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी रहन एमसिए–नेपालले कम्प्याक्टको रेखदेख, व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ। यसको रेखदेखका लागि गठन गरिएको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आदिबाट प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। वि.सं. २०७५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबाट गठन गरिएको एमसिए–नेपाल आफै समेत नेपाल सरकारको निकाय हो।

एमसिए–नेपालमा हाल झण्डै ६० जना कर्मचारी छन्। निर्माण कार्य सुरु भएपछि आयोजनाले आयोजना अवधिभरिमा नेपालमा करिब सात हजार पाँच सय रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

एमसिए–नेपाल अन्तर्गत काठमाडौंको मूलपानीदेखि बुटबलसम्म करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीन वटा नयाँ विद्युत् सब–स्टेसन निर्माण गर्नेछ। यस आयोजनाले नेपाल सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रका विविध पक्षमा प्राविधिक सहयोग पनि प्रदान गर्नेछ।प्रसारण लाइन सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला हुँदै जानेछ।

सडक मर्मत आयोजना मुख्यतयाः दाङ जिल्लामा पर्ने पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डमा केन्द्रित रहनेछ। सडक मर्मतको परीक्षण कार्य उक्त लोकमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डमा गरिनेछ। उक्त परीक्षणका आधारमा एमसिए–नेपालले लमहीदेखि शिवखोलासम्मको थप सडक मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नेछ। हाल मर्मत कार्यका लागि प्रस्ताव गरिएको पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको सडक खण्डको कुल लम्बाइ करिब ७७ किमि रहेको छ।